काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को आन्दोलनले कास्की र चितवनका सुरक्षा प्रमुखहरू तनावमा परेका छन्। आइतबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोधेको गृह मन्त्रालयले बुधवार चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र चितवन प्रहरी प्रमुख फेरेको छ।

गृह मन्त्रालयले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) इन्द्रदेव यादव र चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी भावेश रिमाललाई केन्द्रमा तानेको छ।

सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोपमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि उनका समर्थकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला समेत दहन गरेका थिए। जुन भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।

गृह मन्त्रालयले उक्त आन्दोलन रोक्न नसकेको भन्दै चर्को दबाब खेपेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवलाई गृहमा बोलाएको छ। नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा प्रकाश पौडेललाई पठाइएको छ। चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी रिमालको ठाउँमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत एसपी गौतम मिश्रलाई पठाइएको छ।

तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमले नभई प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा चितवनको प्रहरी प्रमुख फेरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेलाई केही दिन अघि गृहले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। अदालतमा उपस्थित गराउने क्रममा रविलाई मिडियामा बोल्न दिएको भन्दै गृहले स्पष्टीकरण सोधेको हो। रास्वपाको प्रदर्शनकाबीच कास्कीमा लगाइएको निषेधाज्ञा तत्काल खुल्ने सम्भावना देखिएको छैन।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने पक्राउ परेपछि अप्रिय घटना हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले गत आइतबारबाट लागु हुने निषेधाज्ञा लगाएको छ।

अहिले पनि रास्वपाका कार्यकर्ताले दिनहुँ जस्तै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शन अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण रहेको र भरपर्दो रूपमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए।

कार्यकर्ता फोटो सेसनदेखि चुम्माचुम्बीमा व्यस्त

प्रहरीले लामिछानेमाथि ठगी र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न बिहीबार अदालतमा उपस्थित गराउने भएको छ। आइतबार कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न दिएको समय सकिएसँगै म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ।

रवि निर्दोष रहेको र उनलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै रास्वपाले देशभरका कार्यकर्तालाई पोखरा झिकाएर शनिवारदेखि नै निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेको छ। लामिछाने रिहाइको आन्दोलनका लागि पोखरा पुगेका नेता तथा कार्यकर्ताले भने आन्दोलनमा भन्दा फोटो सेसन, घुमघाम र सांसदहरूले एकअर्काबीच चुम्माचुम्बी गर्न थालेपछि रास्वपालाई तनाव भएको छ।

पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेकी रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीलाई अर्की सांसद विनीता कठायतले भीडभित्रै चुम्बन गरेको भिडियो र तस्बिर यति बेला भाइरल बनेपछि रास्वपाले आन्दोलनमा केन्द्रित हुन निर्देशन नै दिएको छ।

केही कार्यकर्ता भने मदिराको नशाले टिल्ल भएर बेहोसीमा अभिव्यक्ति दिनेसम्म छन्। आन्दोलनका लागि पोखरा पुगेका रास्वपाको हेटौँडा नगर समिति सदस्य नवराज सुवेदीले मदिराको नशामा अपशब्द प्रयोग गर्दै विरोधीहरूलाई गाली दिएको भिडियो पनि भाइरल बनेको छ।

रास्वपाको आन्दोलनले फेसबुक, ट्विटर युट्युबर पोखरामा भरिएका छन्। सडक केन्द्रित आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले पोखरा रणमैदान नै भएको गलत सन्देश गइरहेको छ। पर्यटकको सिजनमा यस किसिमको आन्दोलनले नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको छ।

सडक आन्दोलन नगर्न आग्रह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै कालखण्डका भए पनि भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुने बताएका छन्। सरकार गठन भएको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एक छिनको हल्लाबाजी र ‘सुटिङ’ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भएकाले यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनु पर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे। सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूमाथि सरकारले कानुनी कारबाही सुरु गरेको पनि उनले बताए।

सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्नु अघि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले रास्वपा सभापति लामिछानेको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध नभई सहकारी छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। न्यायिक निरूपणमा गइसकेको मुद्दा प्रभावित पार्ने गरी सडक आन्दोलन नगर्न उनले रास्वपा नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने सहकारी प्रकरणमा सत्तापक्षलाई उन्मुक्ति दिने र प्रतिपक्षमा रहेकालाई एकमाथि अर्को मुद्दा लगाउने काम भएको आरोप लगाएको छ। सरकार ढल्ने डरले प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस एमालेका शीर्ष नेताहरू नै सहकारी प्रकरणमा संलग्न भए पनि कारबाही गर्न नसकेको आरोप राप्रपाका नेता दीपक सिंहले लगाए।

त्यतिमात्र होइन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले विवादित व्यवसायीसँग जग्गा दान लिएर पार्टी कार्यालय बनाउन थाल्नुले सरकारको सुशासनको नारालाई गिज्याइरहेको उनले टिप्पणी गरे।