काठमाडौं : प्रतिपक्षी दलहरूले सडक तताएका छन्। सडक र सदनबाट सरकारलाई खबरदारी जारी राख्ने विपक्षी दलहरूले बताएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खबरदारी सभामार्फत संसद्को विशेष अधिवेशन आव्हान गर्न दबाब दिने सङ्केत दिएका छन्। उनले संसद्को रोष्ट्रममा भद्र तरिका अपनाउँदा जवाफ नदिए सडकमा घिसारेर ल्याउने चेतावनी नै दिएका छन्।

सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ पछि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता एक सातादेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। माओवादी केन्द्रले पनि सडकमा प्रदर्शन सुरु गरेको छ।

अध्यक्ष प्रचण्डको समर्थनमा लामिछाने पक्राउ गर्न सफल भएको सरकार आन्दोलनको घेराबन्दीमा परेको छ। रवि पक्राउ गर्न समर्थन जनाएको पुष्टि हुने अभिव्यक्ति प्रचण्डले शनिवारको खबरदारी सभामा दिए। उनले सहकारी छानबिन संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने सरकारको तरिका भने बेठिक भएको बताए।

विपक्षी दलहरूलाई सडक तताउने मसला सत्तारुढ दलहरूले नै दिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेले ललिता निवास प्रकरणमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सिधै घुस लिएको आरोप छ। पार्टी भित्रै ओलीको आलोचना भएको छ।

रास्वपाले गुरुङले दान दिएको जग्गामा मौन प्रदर्शन गरेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा बिगो तिरेर छुटेका गुरुङबाट एक अर्बको जग्गा दान लिने एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई रास्वपाकी सांसद तोसिमा कार्कीले नैतिकताको प्रश्न गरेकी छन्।

जग्गा दानको चौतर्फी आलोचना हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले भाटभटेनिका सञ्चालक गुरुङसँग आफ्नो संलग्नताबारे प्रश्न गर्नेहरूलाई अहिले ओलीले क्लियर पारिदिएकोमा धन्यवाद दिए।

सरकारको ७ बुँदे शक्ति : सहकारीमा आक्रोशित, जग्गा दानमा मौन

प्रतिपक्षी दलहरूलाई मसला हुने गरी सत्तारुढ दलकै नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकारले चाहिनेभन्दा नचाहिने काम धेरै गरेको टिप्पणी गरे।

काठमाडौँमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा कोइरालाले उपसभामुख र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने तयारीदेखि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन आवश्यक नभएको बताए।

देशको विकास र सुशासनका लागि ठुला दल मिलेर सरकार बनाए पनि सरकारले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकेको टिप्पणी उनको छ। उनले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सरकार ढल्ने चिन्ता मात्रै रहेको उल्लेख गरे। काँग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले हुँदाहुँदै पनि एमालेसँग सहकार्य गर्नु निकै कठिन काम भएको उनले सुनाए।