काठमाडौँ : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको संविधानमा अधिकार स्थापित भएको एक दशक पुग्नै लागेको छ। संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरिएको छ।

धारा १२ अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। धारा १८ अनुसार यो समुदायका लागि विशेष कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बताएको छ।

धारा ४२ कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन र निजामती कानुन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। मायाको पहिचान नेपालले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार पनि दिएको छ।

संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा दक्षिण एसियामै नेपालले पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गरेको छ। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले कानुनी रूपमा पहिलो इन्द्रेणी (समलिङ्गी) विवाह दर्ता गराए। गत वर्ष १३ मङ्सिरमा पहिलो विवाह दर्ता भएसँगै देशका विभिन्न स्थानीय तहमा इन्द्रेणी विवाह दर्ता हुन थालेको छ।

मायाको पहिचान नेपालको पहलमा नेपाली समलिङ्गी नागरिकसँग अमेरिकी समलिङ्गी नागरिकको विवाह पनि नेपालको स्थानीय तहमा दर्ता हुन थालेको छ। विवाह दर्तामा लैङ्गिक पहिचान बाधक नबन्ने सुनिश्चित हुँदै गएको छ। तर, यही बेला आमूल परिवर्तन नामक पार्टीको झन्डा बोकेर समलिङ्गी विवाहको विरोधमा र्‍याली निकालिएको छ।

गर्भपतन, समलिङ्गी सम्बन्धलाई विवाहको मान्यता र लिङ्ग परिवर्तनको उसले विरोध गरेको छ। ‘जब पुरुषले पुरुषसँग, स्त्रीले स्त्रीसँग, व्यक्तिले पशुपक्षीसँग, वस्तु चिजबिजसँग विवाह गर्छु, त्यसलाई मान्यता दिइयोस् भन्छ, तब त्यो अस्वाभाविक, अप्राकृतिक, अनुत्पादक हुन्छ,’आमूल परिवर्तन पार्टीले भनेको छ,’वास्तवमा त्यो प्रवृत्ति विनाशक छ।’

आमूल परिवर्तन पार्टीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न नारा लगाएको छ। देशलाई समलिङ्गी अखडा बनाउन पाइँदैन, पिंक टुरिजम चाहिँदैन, मृत्यु होइन जीवन रोजौँ, स्वेच्छाचारिता, सभ्यता होइन भन्ने जस्ता नारा लगाएर आमूल परिवर्तन पार्टीका नाममा बुधवार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन भएको हो।

स्थानीय तहको कुनै एउटा वडामा सदस्य समेत प्रतिनिधित्व गराउन नसकेको आमूल परिवर्तन पार्टीले प्रचारका लागि मात्रै समलिङ्गी विवाहको विरोध गरेको टिप्पणी भएको छ।

लैङ्गिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक र हितको वकालत गर्न स्थापना भएको गैरसरकारी संस्था मायाको पहिचान नेपालले आमूल परिवर्तन नागरिक पार्टीको यो विरोध र्‍याली नेपालको संविधानको मर्म विपरीत रहेको जनाएको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अधिकार र महिला अधिकारमा भएको प्रगतिलाई कमजोर पार्न खोज्ने प्रयासबाट चिन्तित भएको संविधान सभाका सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले बताए।

दक्षिणपन्थी इसाई संगठनहरूसँगको सम्बन्धका कारण उनीहरूले सीमान्तकृत समुदाय र सामान्यतया महिलाहरू प्रति भेदभाव सिर्जना गर्ने नीति लिएको देखिएको छ। मायाको पहिचान नेपालले सरकार र नागरिक समाज लगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई संविधानमा समावेश समावेशी, समानता र मानवअधिकारका मूल्यहरूलाई समर्थन गर्न आह्वान गरेको छ।

मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका पन्तले विज्ञप्ति निकालेर आम नागरिक र संचारमाध्यमहरुलाई यी चुनौतीपूर्ण समयमा महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारहरूको लागि सतर्क र समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘सबै प्रकारका घृणा र भेदभाव विरुद्ध खडा हुनु महत्त्वपूर्ण छ, प्रत्येक नागरिक, तिनीहरूको यौन झुकाव र लैङ्गिक पहिचानलाई प्रवाह नगरी सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,’हामी विविधतालाई अँगाल्ने र सबैका लागि स्वीकृति प्रवर्द्धन गर्ने समाजको विकास गर्न सक्छौँ।’