काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ (दीपक मनाङे) ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मनाङेलाई दोषी ठहर गरेको हो।

उच्च अदालत पाटनले मनाङेलाई यसअघि दोषी ठहर गरेकोमा उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको निवेदनमा सर्वोच्चले दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै उच्चकै फैसला सदर गरिदिएको छ। मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएकोमा उनले अब तीन वर्ष जेल बस्नुपर्नेछ। यसअघि नै ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा उनले दुई वर्ष जेल बिताइसकेका छन्।

मनाङ (ख) बाट दोस्रो पटक स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। दोषी ठहर भएसँगै गण्डकी प्रदेशका सांसद समेत रहेका मनाङेले सांसद पद गुमाउने भएका छन्।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ।

मनाङेले जेल सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। यदि २०८४ को चुनाव अगाडि नै मनाङे जेलबाट निस्किएमा उनले उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन्।

रविलाई हिरासतमै राख्न तेस्रो पटक अनुमति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न १० दिनको समय थप गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धानका लागि २५ दिन म्याद थप गर्न अनुमति मागे पनि जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले थप १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।

लामिछानेसहित उनका बिजनेस पार्टर छविलाल जोशी र लिला पछाईंलाई पनि सोही अवधिसम्म हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। यहीबीचमा लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगीबारे अनुसन्धानका लागि रुपन्देही लैजाने प्रहरीको तयारी छ।

सहकारी ठगीको अनुसन्धानका सिलसिलामा कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेको यसअघि दुई पटक म्याद थप गरिसकिएको छ। यसअघि थपिएको म्याद कात्तिक १५ गते सकिएको थियो। योसँगै लामिछाने अब थप ५ दिन हिरासतमै बस्नुपर्ने भएको छ।

सभापतिलाई थप हिरासतमा राख्न अनुमति दिए लगत्तै रास्वपा सत्तारुढ दल एमाले र काँग्रेसप्रति आक्रामक बनेको छ। थुनामा राख्न थप समय दिए लगत्तै आक्रोशित भएकी सांसद सोबिता गौतमले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध राखेको बताउँदै प्रहरी विरुद्ध उग्र बनेकी छन्।

सभापति लामिछानेलाई म्याद थपका लागि कास्की जिल्ला अदालतमा लैजाने क्रममा सडक आन्दोलनमा होमिएको रास्वपाले एमाले र काँग्रेससँग कुनै बिचार नभएको समेत बताएको छ। लामिछानेलाई अदालत लैजाने क्रममा रास्वपाका समर्थक र प्रहरीबीच केहिबेर घम्साघम्सी समेत परेको छ।

आक्रोशित भिडले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो। भिडलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा रास्वपाका केही समर्थकहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो।