काठमाडौं : ललितपुरको मितेरी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका ज्योति गुरुङ र ज्योतिबहादुर भण्डारीविरुद्ध इन्टरपोलबाट ‘रेड नोटिस’ जारी भएको छ। गुरुङ नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङकी पत्नी हुन्। श्रीमती सहकारी ठगीमा संलग्न भएको बाहिरिएपछि धनराजले डिभोर्स भइसकेको बताउँदै आएका छन्।

सहकारी संसदीय छानबिन समितिले धनराजमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। काँग्रेसकै गृहमन्त्री भएका कारण धनराजमाथि अनुसन्धान नभएको आरोप लागिरहेको छ।

मितेरी सहकारीको तीन करोड ४४ लाख भण्डारी र ६ करोडभन्दा बढी धनराज पत्नी गुरुङले अपचलन गरेको खुलेपछि उनीहरूविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। तर, नेपालमा नरहेको खुलेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न पत्राचार गरेको थियो। सोही आधारमा प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सङ्गठन इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जनाएको छ।

जापान काण्डमा उन्मुक्तिको शङ्का

जापान काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका कोशीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला वल्लभ अधिकारीले उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ। प्रदेश मन्त्री परिषद् र सङ्घ सरकारको अनुमति बेगर नै जापान गएको विषय विवादमा परेपछि राजीनामा दिएका अधिकारीमाथि मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लगेको छ।

तर उनले राजीनामा दिएसँगै यो विषय पार्टीभित्र समेत सामसुम भएको छ। यस विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको कोशी प्रदेश संसदीय दलका सचेतक ललिता कुमारी चौधरीले बताइन।

सुशासन कायम गर्ने नारा लगाउँदै सरकारमा रहेका काँग्रेस र एमाले अधिकारीको जापान काण्डबारे मौन बसेका छन्। यस विषयमा कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा समेत कुनै उजुरी परेको छैन। तर नेपाल प्रहरीले यस घटनासँग जोडिएका ६ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

पक्राउ परेका ६ जना विरुद्ध मानव तस्करी नभई विभिन्न सरकारी कार्यालयका छाप तथा कागजातहरू किर्ते गरेको आरोप छ। पूर्वमन्त्री अधिकारीकै नाम किटेर कुनै पनि उजुरी नआएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता दान बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

अधिकारी गत कात्तिक १३ गते जापानको टोकियोमा हुने एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने भन्दै बिना जानकारी सुटुक्क उडेका थिए। उक्त प्रकरणमा मुछिन सक्ने डर पछि निवर्तमान मन्त्री अधिकारीलेले भने पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गराइदिन माग गर्दै कोशी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडासामु निवेदन बुझाएका छन्।

मनाङे गुप्तबास

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले आफू फरार नरहेको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद सजाय ठहर गरेपछि मोबाइल अफ गरेर बसेका उनले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ लिखित रूपमा प्राप्त भएपछि आफैँ उपस्थित हुने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गत कार्तिक २० गते फैसला भएको विषय आफूले आफ्नो तर्फबाट बहस पैरवी गरिरहेका कानुन व्यवसायीमार्फत थाहा पाएको मनाङेले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। पाँच वर्ष कैद सजाय ठहर भएका गुरुङले यसअघि नै दुई वर्ष ८ महिना कैद भुक्तान गरिसकेका छन्। उनले अब थप २ वर्ष ४ महिना जेल बस्नुपर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको निर्णय सदर गरेकाले फैसला कार्यान्वयनका लागि पूर्णपाठ तयार हुन आवश्यक नपर्ने बताएको छ। तर, मनाङेले भने पूर्णपाठ नआएसम्म गुप्तबास बस्ने विज्ञप्तिमा जनाएका छन्।