काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ र निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४० बमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनु पर्नेछ। उपनिर्वाचन हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने आयोगले जनाएको छ।

२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हाली रहेको स्थानीय तहको रिक्त रहेको पदमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम उम्मेदवारको मनोनयन पेस गर्दा महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्नुपर्नेछ।

गैर नेपाली नागरिक वा नेपालको नागरिक नभएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने आयोगले जनाएको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाउँदैनन्।

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन्।

सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन्।

प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति कालोसूचीमा रहेको अवधिभर उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन्। कुनै कसुरमा कैदमा बसेको व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको व्यक्ति, प्रचलित कानुनले अयोग्य भएको व्यक्ति, जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचनको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम निलम्बनमा रहेका पदाधिकारी उक्त अवधिभर उम्मेदवार हुन नपाउने आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।