रुपन्देही : दुईदुई पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको हिरासत बस्ने ठाउँ बदलिएको छ। कार्तिक २ गतेदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका लामिछाने मङ्गलवारदेखि रुपन्देही प्रहरीको हिरासत कक्षमा पुगेका छन्।

सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका लामिछानेलाई बयानका लागि पोखराबाट रुपन्देही पुर्‍याइएको हो। हिरासतमै पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेर आन्दोलन चर्काउन निर्देशन दिएका लामिछानेलाई भैरहवा विमानस्थलमा अवतरण गराउने क्रममा रास्वपा कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गरे।

पोखरामा हुँदै आएको आन्दोलन पनि रुपन्देही केन्द्रित भएको छ। लामिछानेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीमा पहिलो दिनको बयान लिइएको छ। बयान नसकिएकाले बुधवार थप बयान लिइने रुपन्देही प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी खनालले जानकारी दिइन।

लामिछानेलाई आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमै राखिनेछ। बयान सकिएर निस्कने क्रममा पत्रकारहरू देखेपछि हौसिएका लामिछानेले खोरमा थुन्दैमा बाघ स्याल नहुने बताए।

प्रहरीले लामिछानेलाई रुपन्देहीमा पुर्‍याएसँगै सहकारी पीडित र रास्वपाका कार्यकर्ताले छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन समेत गरेका छन्। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट १ करोड ९६ लाख लामिछानेकै नाममा र १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको आरोप छ।

रास्वपाले आफ्नो सभापति लामिछानेको प्रहरी हिरासत बसाइमा हताश नभएको बताएको छ। हिरासतमा लामिछानेसँग गरिएको अनौपचारिक संवादका आधारमा केन्द्रीय समितिले सन्देश जारी गर्दै सभापति लामिछानेले आफूमाथि शुभेच्छा राख्ने सबैमाथि आभार सुनाइदिन आग्रह गरेको रास्वपाले जनाएको छ। रास्वपाले बुधवार पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने जानकारी पनि दिएको छ।

अदालतको अवहेलनामा मुद्दा

सभापति लामिछानेको पक्षमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको रास्वपाका उपसभापतिद्वय स्वर्णिम वाग्ले र डीपी अर्यालसहितका नेताहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता हुने भएको छ।

सर्वोच्च प्रशासनले यसअघि दरपिठ गरेको अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले लामिछानेमाथिको अनुसन्धान प्रभावित पार्न सांसदसमेत रहेका रास्वपाका नेताहरूले सङ्गठित अभियान चलाइरहेको दाबीसहित दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै मङ्गलवार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले दरपिठ बदर गरेर मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो।

अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र आम जनतालाई उतारेर न्याय प्रक्रियामा अवरोध खडा गरेको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। रिटमा रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारी, वाग्मती प्रदेशका प्रदेश सभापति र सांसद गरी २० जनालाई विपक्षी बनाइएको छ।