काठमाडौं : संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा समेत देशमा पञ्चायतकालका कानुन जीवितै रहेको पाइएको छ। केही ऐनहरू पञ्चायतकालका तथा संविधान बन्नुभन्दा पहिलेका रहेको संसदीय समितिले बताएको हो।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले त्यस्ता ऐन कानुनहरूको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरेको छ। केही ऐनहरू पञ्चायतकालका तथा संविधान बन्नुभन्दा पहिलेका समेत रहेको पाइएको समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले जानकारी दिइन।
समितिको मङ्गलवार बसेको बैठकले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरू संसद्मा ल्याउन गत वर्ष दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सभापति दाहालले बताइन।
उपसमितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न एक महिनाको समय दिइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद डा.वेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका गङ्गाकुमारी वेल्वासे, नेकपा एमालेका गोपाल भट्टराई, नेपाली काँग्रेसका विष्णुदेवी पुडासैनी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव सदस्य छन्।
उपसमितिले कुन मन्त्रालयले कति वटा विधेयक ल्याए र कति वटा विधेयक ल्याउन बाँकी छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
