काठमाडौं : सहकारीको बचत रकम अपचलनमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध आठौँ पटक म्याद थप भएको छ।

सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई मङ्गलवार कास्की अदालतले थप चार दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन पाएको सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस ५ मा अदालतमा रविविरुद्ध अभियोजन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने प्रहरीको राय छ।

प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्धक निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, जीवी राईका सहयोगी लीला पछाइलाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।

लामिछाने पक्राउ परेको मङ्गलवार २ महिना पुरा भएको छ। उनी कार्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए। लामिछानेको ८ औँ पटकको म्याद थप कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासमा परेको थियो।

न्यायाधीश बेलबासेले ‘केही भन्नु छ’ भनेर मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई दिएको समयमा लामिछानेले आफू हिरासतमा नबसेको भए कुन प्रमाण नष्ट गर्ने थिएँ भन्ने थाहा पाउन नसकेको बताए। न्यायाधीश बेलबासेले ’त्यो पछि थाहा हुन्छ’ भनेर जबाफ दिए।

इजलासमा बहस सुरु हुनु अघि नै न्यायाधीश बेल्बासेले लामिछानेलाई ‘अस्पताल भर्ना हुनु भएन छ नि’ भनेर सोधेका थिए। न्यायाधीश बेल्बासेको चासो सम्बोधन गर्दै लामिछानेले भने,‘दम्भले होइन, कसैलाई देखाइदिऊँ भनेर पनि होइन श्रीमान् आत्मविश्वासका कारण अस्पताल भर्ना नभएको हुँ। आत्मबलले नै भर्ना हुनुपर्छ भनेको भएँ, हुन्थे पनि। गाह्रो भएको भए नजिकै थियो, गइहाल्थेँ।’

रविले आफू गृहमन्त्री हुँदा बनाएको कार्यविधिका कारण पनि अस्पताल भर्ना हुन असजिलो भएको बताए। ‘श्रीमान् म गृहमन्त्री हुँदा हिरासत छल्न अस्पताल बस्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न कार्यविधि बनाएको थिएँ, त्यही कार्यविधिका कारण पनि,’ रविले भने।

त्यसपछि म्याद थपबारेको बहस सुरु भयो।

सुरुमा जाहेरवालका कानुन व्यवसायीले प्रहरीको राय अध्ययन र विश्लेषण गरी मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णयसहित चल्ने भए अभियोगपत्र तयार गर्नुपर्ने चरणमा रहेकाले सरकारी वकिलले मागेअनुसार म्याद दिन अनुरोध गरे।

सरकारी वकिलले बहसका क्रममा प्रहरीले हिजो मात्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै अध्ययन र विश्लेषणसहित मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय गरी अभियोगपत्र तयार गर्न बाँकी चार दिन पर्याप्त नरहे पनि त्यसभित्रै मुद्दा ल्याउनु पर्ने बाध्यताका कारण आफूहरू चापमा रहेको भन्दै चारै दिन म्याद पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। थुनछेक बहसका लागि अदालतमा उपस्थितिको सुनिश्चितताका लागि पनि रवि लामिछानेसहितलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने सरकारी वकिलको माग थियो।

लामिछानेका कानुन व्यवसायीले भने प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा थप हिरासतमा राख्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने भन्दै हाजिरी जमानीमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। ‘आरोपित विरुद्ध प्रमाण सङ्कलनको चरण सकियो। उहाँले बयान पनि दिइसक्नु भयो। प्रहरीले अनुसन्धानको प्रतिवेदन नै सरकारी वकिललाई बुझाइसक्यो’ बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरेले भने, ‘अनाहकमा थप चार दिन थुन्नु भनेको न्याय प्रणालीप्रतिकै घात हो।’

लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्ने अन्य वकिलले पनि अनुसन्धानको चरण पूरा भइसकेको, लामिछाने भागी, उम्की जाने आधार र कारण नरहेको र अनुसन्धानमा झैँ मुद्दाको चरणमा पनि लामिछानेले अदालतलाई सहयोग गर्ने भन्दै थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

करिब आधा घण्टामा दुवै पक्षको बहस सकिएपछि न्यायाधीश बेल्बासेको अनुमति लिएर लामिछानेले एउटा जिज्ञासा र अर्को आग्रह इजलास समक्ष राखे।

पहिलो थियो, आफूलाई हिरासतमै राखेका कारण कुनै प्रमाण प्राप्त भयो भन्ने जिज्ञासा। रविले भने, ‘म यत्तिका दिन त हिरासतमा बसिसकेँ, अनुसन्धानलाई सघाइसकेँ। यसलाई नथुनेको भए यो प्रमाण नष्ट हुन्थ्यो, यो चाहिँ कागज पाइँदैन थियो, पक्राउ गरेर जोखिमबाट बच्यो भन्ने कुरा चाहिँ के छ? भनेर मैले पटकपटक सोधेँ। जवाफ आजसम्म पाएको छैन। यसलाई समाएका कारण हामीले यो प्रमाण जोगायौँ, अनुसन्धानमा यस्तो प्रमाण भेट्टायौँ भन्ने एउटा चिज देखाइदिए म सन्तुष्ट हुन्थेँ श्रीमान्।’

न्यायाधीश बेलबासे रविलाई ‘तपाईँको यो अनुभव पछि काम लाग्छ’ मात्र भने।

रविको दोस्रो आग्रह थियो, आफू विरुद्ध भइरहेको मिडिया ट्रायलबारे।

‘श्रीमान्, हाम्रो (श्रीमती निकितातर्फ देखाउँदै) बैङ्क खाता र कारोबारबारे मिडियाबाट अफवाह फैल्याइएको छ। अनुसन्धानबाट खुलेको भन्दै कुनै मिडियाले यति करोड भनेको छ, कुनैले उति करोड। हाम्रा विरुद्ध अति नै मिडिया ट्रायल भयो। यसका कारण मेरी श्रीमती पनि निकै दबाबमा परेकी छन्। गलत समाचारविरुद्ध कतिपटक प्रेस काउन्सिल जाऊँ, कतिलाई मुद्दा हालौँ१ अचाक्ली नै भइसक्यो श्रीमान्। श्रीमानले आजको आदेशमा यसबारे केही उल्लेख गरिदिनु प¥यो’, रविले आग्रहका साथ भने।

न्यायाधीश बेल्बासेले ‘हेरौँला नि त’ मात्रै भने।

लामिछानेको हकमा ८औँ म्याद थप्दाको आदेशमा भनिएको छ,अनुसन्धान प्रतिवेदन समेतको विश्लेषण गरी प्रतिवादीहरूलाई मुद्दा चल्ने नचल्नेतर्फ निर्णय गर्ने लगायतको कार्य गरी अभियोगपत्र तयार गर्ने कार्य भई रहेको हुँदा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई प्रहरी हिरासतमै नराखी छाडी दिँदा निजहरू भाग्न, उम्कन सक्ने सम्भावना रहेको भन्ने समेत प्रयोजन खुलाई देहायका प्रतिवादीहरूको हकमा म्याद थप माग भएको देखिँदा प्रतिवादीहरू पाँच जनाको हकमा म्याद थप गर्न मनासिब देखिएको छ।’

मङ्गलवार थपिएको म्याद भित्रै लामिछानेविरुद्ध अभियोजन अदालतमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। सहकारी ठगीमा पक्राउ गर्दा २५ दिनभित्र, सङ्गठित अपराधमा ६० दिनभित्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ।

लामिछाने नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका हुन्। समितिले प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिना र रवि पक्राउ परेको दुई महिना पुरा भएको छ।

लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरिरहेको सरकारले समितिको सुझाव अनुसार सहकारी प्राधिकरण गठन गरेको छैन भने एक जना बचतकर्ताको एक रुपैयाँ पनि फिर्ता दिन सकेको छैन। पीडितहरूको न्यायका लागि समितिका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ। रविलाई जिल्ला–जिल्ला दौडाइरहेको सरकारले सहकारी पीडितको वास्तविक तथ्याङ्कसमेत सङ्कलन गरेको छैन।

संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापा भने ३ महिनाको अवधिमा सहकारी ठगीमा ३७ ओटा, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ३९ ओटा, सङ्गठित अपराधमा १९ गरी ९५ ओटा मुद्दा सहकारी पीडकहरूमाथि जारी भएको बताउँछन्। काठमाडौँमा मङ्गलवार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले संसदीय विशेष समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको र सहकारी ठग जहाँसुकै भए पनि कानुनको दायरामा आउने बताए।

रास्वपाको विरोध प्रदर्शनलाई थापाले अनैतिक, अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार कामको संज्ञा समेत दिए। काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङकी पूर्बपत्नी ज्योति गुरुङ अमेरिकामा रहेको आफूहरूले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको र अहिले सरकारले ज्योति गुरुङसहित ज्योति बहादुर भण्डारीको नाममा समेत रेडकर्नर नोटिस जारी गरिसकेको उनले बताए।

सहकारी ठगी अभियोगमा फरार गितेन्द्रबाबु राईको राहदानीसमेत रोक्का भइसकेको उनको भनाइ छ। रवि लामिछानेलाई सरकारले नभएर सोही प्रतिवेदनको आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै न्यायालयको आदेशलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।