काठमाडौँ : नेपालमा फिलिङकै आधारमा लैङ्गिक पहिचानको किटान गर्ने कि अरू पारामिटर हेर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ। महिला वा पुरुषको आरक्षणमा महिला वा पुरुष नै भएर जान पाउनुपर्ने माग उठेको छ।

अवसरका लागि पनि पारालिंगी हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। ‘सरकारसँग महिला वा पुरुष भनेर अनुभूति नाप्ने यन्त्र त छैन नि,’संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले भने,’अहिले निर्वाचन ऐन आउँदैछ। त्यसमा तेस्रोलिङ्गी, ट्रान्सजेण्डर, पारालिंगीलाई पनि समावेश गर्न पहल गरिदिनुपर्ने हुन्छ।’

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ समुदायलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग संविधान सभा सदस्य पन्तले गरे।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिबाट पास भएको सो विधेयक हाल छलफलकै क्रममा रहेको छ। सभासद् पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने र संसद्मा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि साबिकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले समुदायको व्यक्ति प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई कुराहरू राख्न सजिलो हुने बताए। यो समुदायका लागि अवसर र समावेशी नभएको उनले बताए।

पुरुष जन्मेका व्यक्तिलाई अनुभूतिका आधारमा भन्दै २५ वर्ष अघिको जन्मदर्ता सच्चाएर महिलाको दिइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले महिला लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकताको प्रतिलिपि जारी गरेको छ।

योसँगै नेपालमा जन्मँदाको भन्दा ठिक विपरीत बालक जन्मेकाले महिला र बालिका जन्मेकाले पुरुष लैङ्गिक पहिचान पाउनु पर्ने बहस सुरु भएको हो। संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले सरकार, सांसदहरू र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ।

एकै प्रकृतिका व्यक्ति अधिकांशले अन्यको नागरिकता लिएर आरक्षणको माग गरिरहँदा केही व्यक्तिले भने महिला या पुरुष (पारालिंगी) कै पहिचान माग गरेपछि राज्यका निकाय र सांसदहरू भने अलमलमा परेका छन्। पारालिंगीलाई महिला या पुरुषमा व्यवस्थापन गर्ने चुनौती थपिएको छ।

यो चुनौती सर्वोच्च अदालतले २० कार्तिक २०८० मा स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता लगायतका सरकारी परिचयपत्र दिन जारी गरेको परमादेशले थपिएको हो। कानुन मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद लम्सालले सुरुवाती छलफलमै रहेको बताए।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव दीपकराज नेपालले नागरिकताको विषय भनेको महिला पुरुष र अन्य भएको बताए। ‘फिलिङको आधारले सामाजिक रूपमा कस्तो असर गर्छ? कानुन नै नभएको अवस्थामा यो आवश्यक छ/छैन?,’उनले समितिमा आफ्नो भनाई राखे।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले यो संवेदनशील विषय रहेको बताए। नागरिकता ऐनमा लैङ्गिक पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। तर, सर्वोच्चको परमादेशले नयाँ बहस सिर्जना गरेको उनले उल्लेख गरे। ‘बहसमा छौँ। सुरुवाती चरणमा छौँ,’उनले भने।

गृहमन्त्री लेखकले दिलाए पुरुषलाई महिलाको नागरिकता

समर्पण सभ्य समाज नेपालका सचिव समेत रहेका तेस्रोलिंगी महिला हनि महर्जनले रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा खुलेर आउन नसकेको बताए। उनले गत उपनिर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। उनले अझै पनि आफू जस्ता व्यक्तिलाई समाजले बुझ्न नसकेको सुनाए।

उनले परिवारको दबाबका कारण विवाह गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरे। ‘बुबाको दबाबले विवाह गरे। हिजडाको श्रीमती भनेर अपमान गरे, दुई जना छोरा भए,उनीहरूलाई पनि हिजडाको छोरा भनेर भन्दा कस्तो हुन्छ होला?,’उनले भने,’के म जस्ता व्यक्तिलाई बाच्ने अधिकार छैन।’

उनले फिलिङको आधारमा अन्य पहिचानमा नागरिकता पाउनु पर्ने बताए। ‘हाम्रो छुट्टै पहिचान हुनुपर्छ,फेरी महिला या पुरुषको पाउनु पर्छ भन्दिन,’उनले भने,’अन्य पहिचानमा नागरिकता दिएर मात्र भएन, रोजगारीमा आरक्षणको पनि ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ।’

मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष मधु केसीले आफूहरूले कर्तव्य सहितको अधिकारको माग गरेको बताए। लहैलहैमा हर्मोन थेरापी र यौन अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दा शारीरिक र मानसिक रूपमा समस्या देखिएको बताए।

पिङ ट्रयागल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष मनिन्द्र सिंह दनुवारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि विशेष कानुन बनाउन माग गरे। ‘संविधानमा विशेष कानुन बनाउने भनिएको छ,अहिलेसम्म बनेको छैन,’उनले प्रश्न गरे,’विशेष कानुन कहिले बन्छ?’

समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो जोडी सुरेन्द्र पाण्डेले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई अन्यमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ भन्ने तर, ‘महिला या पुरुषको किन दिएको?’ भनेर प्रश्न गरे।

सांसदहरूले फिलिङका आधारमा नागरिकता दिन नसकिने बताए। सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले विषय संवेदनशील रहेको बताइन भने सांसद रोशन कार्कीले नागरिकता शारीरिक रूपमा दिनुपर्ने बताउँदै फिलिङलाई आधार मान्न नहुने उल्लेख गरिन।

सांसद कल्पना मिया कुसारीले फिलिङका आधारमा नागरिकता दिनु गलत भएको बताइन। नियत खराब भएकोले जे पनि गर्न सक्छ,उनले भनिन्। उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको आरक्षणको विषय निजामती विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन।

सांसद शान्ति श्रेष्ठले व्यक्तिको सोचका आधारमा नागरिकता दिन नहुने बताइन। उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाले रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन। उनले व्यवसाय र रोजगारीमा राज्यलाई घचघच्याउन सुझाव दिइन। ‘बाटोमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सबै लाग्नुपर्छ,’उनले भनिन्।

सांसद शोभा ज्ञवालीले जन्मेको पुरुष, चाहना महिलाको हुनेलाई छुट्टै पहिचान दिनुपर्ने बताइन। सांसद सिताकुमारी रानाले छलफलको नाममा छलफल मात्रै नगर्न सुझाव दिइन। ‘राज्यले पहिचान गर्न सकेको छैन। छलफल कहाँ गएर टुङ्गियो त? किन आएन? काम गरौँ,’उनले भनिन्,’निजामती विधेयकमा पनि आएन गफ मात्रै भयो। झारा टारेर मात्रै नेपाल सकिने भयो।’

सांसद सुशीला श्रीपालि ठकुरीले स्वअनुभूतिको पहिचान अव्यवहारिक हुने बताइन। यो समुदायभित्रको शब्द प्रयोगमा एकरूपता नआएको उनले सुनाइन। सांसद आशा विक र लक्ष्मी तिवारीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नागरिकतासँगै समावेशिता, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी त्यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिए।