काठमाडौं : कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी बचत रकम अपचलनको आरोपमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको बयान लिने क्रम जारी रहेको जनाएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले दर्ता गरेको अभियोग पत्र अनुसार प्रतिवादीहरूको बयान लिने क्रम चलिरहेको अदालतका निमित्त श्रेष्तेदार खेम नारायण लामिछानेले जानकारी दिए।

सोमबारदेखि बयान लिन सुरु भएको हो। मङ्गलवार दिउँसो १ बजेसम्म नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको बयान सकिएको छ। छविलालले मौखिक प्रश्नमा दिएको बयान लिखित रूपमा उतारिएको छ। उनको बयान सकिएसँगै लीला पछाईको बयान सुरु भएको छ। पछाईको बयान नसकिएकाले बुधवार पनि हुनेछ।

सहकारीको रकम अपचलनमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल र सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक कृष्ण गुरुङको बयान लिन बाँकी छ।

लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरू दिनभर अदालतमा उपस्थित हुने र साँझ प्रहरी हिरासतमै फर्कने गरेका छन्। बयान सकिए पछि मात्रै थुनछेक बहस सुरु हुने भएकाले बिहान अदालतमा उपस्थित हुने र साँझ हिरासतमै फर्कने क्रम आउने हप्तासम्म चलिरहने देखिएको छ।

अदालतले शुक्रवारसम्म लामिछानेसहितका पाँच प्रतिवादीको बयान सक्ने तयारी गरेको छ। आइतबारदेखि मात्र थुनछेक बहस सुरु हुन सक्ने सम्भावना रहेको निमित्त श्रेष्तेदार लामिछानेले बताए। ‘शुक्रवारसम्म पनि बयान नसकिए आइतबार पनि बयान नै हुनेछ,’उनले भने। थुनछेकपछि मात्रै अभियुक्तहरूलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा छाड्ने वा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने भन्ने आदेश हुनेछ।

सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका प्रतिवादीहरूको मुद्दा जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा परेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा लामिछाने सहित पाँच जना विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

बचत फिर्ता शून्य

आरोपीहरूको बयान चलिरहँदा सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता भने शून्य छ। पीडितले एक रुपैयाँ पनि बचत रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। बचत रकम फिर्ताका लागि सरकारी पहल पनि शून्य प्राय छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी भाषणबाजीमै रुमल्लिएका छन्। बचतकर्ताको तमसुक कागजको सुरक्षामा समेत बेवास्ता गरिएको छ। सहकारीबाट ऋण लिँदा गरेको तमसुक कति अदालतमा पुगेका छन् भने कति सहकारीबाटै गायब बनाउने धन्दा समेत चलेको पीडितले गुनासो गरेका छन्।

सरकार सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने भन्दा आफ्नालाई बचाउने र विरोधीलाई ठेगान लगाउनेमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप समेत लागेको छ। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछाने पक्राउ परेको दुई महिना बढी भइसक्दा समेत काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।

लेखा समितिका सभापति ऋषीकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला फरार छिन्। गुरुङसँग सिआइबीले बयान लिएर छोडेको छ भने महेन्द्र रात्रि मावि मोरङकी शिक्षिका विद्यालयमा बिदा लिएर बेपत्ता बनेकी छन्। श्रीमतीको बिदा स्वीकृत गर्ने निवेदन सभापति ऋषीकेशले पठाएका छन्। सरकारको यस्तो पक्षपात पूर्ण व्यवहारको आलोचना भइरहेको छ।

निषेधित क्षेत्र हटाउन माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले पर्यटकीय नगरी पोखराको सहिदचोकमा जारी गरिएको निषेधित क्षेत्र हटाउन अनुरोध गरेको छ। सभापति रवि लामिछानेलाई कात्तिक ३ गते कास्की पुर्‍याएकै दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्र हटाउन रास्वपाले माग गरेको हो।

लेकसाइड प्रवेशको मुख्यमार्गमा नै दुई महिनाभन्दा बढी समय देखि निषेधित क्षेत्र कायम रहँदा पर्यटकहरूको आवागमन तथा व्यापार व्यवसायमा असर परिरहेको रास्वपाले उल्लेख गरेको छ।

अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा हुन लागेको सडक महोत्सव सहितका कार्यक्रमहरूलाई समेत मध्यनजर गरी पर्यटन सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूले निषेधित क्षेत्र हटाउन पहलका लागि पार्टीलाई गरेको आग्रह तथा सभापति लामिछाने विरुद्ध लगाइएको अभियोगको हकमा अदालती प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा सघाउने पार्टी सचिवालयको निर्णय समेतका आधारमा निषेधित क्षेत्र हटाउन अनुरोध गरिएको रास्वपाले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ।

राप्रपाले भण्डाफोर गर्ने

सरकारको पक्षपातपूर्ण व्यवहारले जनतामा निराशा बढेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निष्कर्ष निकालेको छ। काँग्रेस एमाले दुई ठुला दलको सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको निष्कर्ष राप्रपाले निकालेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बताए।

मङ्गलवार बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले सरकारविरुद्ध देशभर भण्डाफोर कार्यक्रम गर्ने निर्णय नै गरेको अध्यक्ष लिङ्देनले जानकारी दिए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कारण नेपाल भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्न जाने खतरामा पुगेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको बताए।