काठमाडौं : सत्तारुढ काँग्रेस-एमालेले कानुन निर्माण सहजीकरणको लागि बनाएको कार्यदलले विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।

सभामुख/उपसभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्षले सरकारले बिजनेस नदिएको सार्वजनिक रूपमा गुनासो गरिरहेका बेला काँग्रेस एमालेको संयुक्त कार्यदलले हाल उपसमितिमा लामो समयदेखि अड्किएका विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाउने बताएको छ।

सिंहदरबारस्थित नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बसेको सत्तारुढ दुई दल सम्मिलित कार्यदलको पहिलो बैठकले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई आगामी अधिवेशनमा पास गराउने गरी काम गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि समिति संयोजक जीवन परियारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका समितिहरूमा रहेका विधेयकहरू पारित गर्न आवश्यक छलफलका लागि सङ्घीय संसदमा रहेका दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरिएको बताए।

अन्य दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउन काँग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई एक साताको समय दिइएको परियारले जानकारी दिए।

कार्यदलको अर्को बैठक पुस १८ गते बस्ने भएको छ। संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको साढे तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत हिउँदे अधिवेशन नबोलाएको सरकारले कार्यदल बनाएर उपसमितिमा विचाराधीन विधेयकमा अरू साना दलको सहमति खोज्ने प्रयास गरेको हो।

निजामती कर्मचारीको एउटै ट्रेड युनियन

सत्तारुढ दुई दल काँग्रेस र एमाले निजामती कर्मचारीको पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउन सहमत भएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा कर्मचारीका ट्रेड युनियनबारे दुई दलका प्रमुख सचेतकले समान धारणा राखेका हुन्।

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कर्मचारीहरूलाई दलगत ट्रेड युनियन खोल्न दिन नहुने बताए। उनले कर्मचारीहरूको एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताए।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित बनाउन एक मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताए। उनले राज्यको नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने कर्मचारीले कुनै पनि ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेत सन्तोष परियाले निजामती सेवामा सबै समुदायको समान सहभागिता हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन प्रस्ताव गरे।

पार्टीका प्रमुख सचेतक एवं सचेतकहरूसँग छलफल गरेको समितिले यो विधेयकलाई संसद्को आउँदो अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।