काठमाडौं : सरकारले कार्यालय समय घर्किसके पछि सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरेको छ। बिहीबार बेलुकी ८ बजे मात्रै अध्यादेश दर्ता भएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश दर्ता भए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरिसकेका छैनन्।
सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नबोलाएर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। तर, बिहीबार ढिलो गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अध्यादेश पठाएकाले जारी हुन नसकेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी अबेरसम्म अध्यादेश कुरेर बसेका थिए। अध्यादेश दर्ता गरेर कर्मचारी फर्किएका छन्। अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोलि शुक्रवार मात्रै अध्यादेश जारी गर्नेछन्। कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद्लाई बेवास्ता गरेर केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
ओलीको निरङ्कुश स्वभाव उजागर, संसदीय समितिमै हस्तक्षेप गर्ने तयारी
राष्ट्रपति कार्यालयमा नपुग्दै अध्यादेशका व्यवस्था हुबहु सार्वजनिक भए पछि सरकारले भने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको ध्यानाकर्षण नै गराएको छ। सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यादेश सार्वजनिक भएकोबारे छानबिन हुने सुनाए।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने मन्त्रीलाई प्रवक्ता गुरुङले सचेत गराउने बताएका छन्। बैठक बसिरहेका बेला फेसबुकमै सार्वजनिक हुनुलाई मन्त्री गुरुङले आपत्ति जनाए। मन्त्रिपरिषद्को गोपनीयता भङ्ग गर्नेलाई अरू देशमा भए तत्काल निष्कासन गर्ने भए पनि नेपालमा त्यस्तो नभएको उनले सुनाए।
सरकारले लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सहमतिले नेपाललाई कुनै प्रभाव नपार्ने बताएको छ। संचारमन्त्री गुरुङले यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा लामो छलफल भएको बताउँदै नेपालले चिन्ता लिनु पर्ने गरी सहमति नभएको निष्कर्ष निकालिएको बताए।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
