काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको दुस्मनी सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा छताछुल्ल भएको छ। ओली र प्रचण्डका अभिव्यक्ति एक-अर्काप्रति इगोहटका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।

ओलीले प्रचण्डको दिन सकिएको बताएकै भोलिपल्ट प्रचण्डले ओली देशकै सबैभन्दा जाली, झेली, कपटी, बेइमानी भएको आरोप लगाए।

ओलीले हिजो मात्रै ‘एउटाको काँधबाट अर्काको काँधमा चढेर म्याजिक नम्बर भन्दै उफ्रेर राज गरिरहने प्रचण्डको भविष्य अब सकिएको’ बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नं ३ मा पुगेर प्रचण्डले आज गिरीबन्धु टिस्टेटको सुई ओली तिर सोझिने भन्दै यो भ्रष्टाचारको पर्दाफास गरेरै छोड्ने बताए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचेन झा पक्राउ परेपछि काँग्रेस एमालेसँग मिल्न गएको दाबी समेत गरे। गिरिबन्धु, ओम्नीको भ्रष्टाचारसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचेन पक्राउ परेपछि आफूलाई अलोकतान्त्रिक, तानाशाही प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको प्रचण्डले दाबी गरे।

बेचेन झाले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाको नाम लिए पछि आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको प्रचण्डको भनाई थियो।

भ्रष्टाचारीलाई बचाउनको लागि बनेको सरकारले जनताको लागि काम गर्ला भन्ने कल्पना नगर्न प्रचण्डले भनेका छन्।

संयन्त्र र कार्यदलको टेको

विपक्षी दलहरूको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि सत्तारुढ दुई दल काँग्रेस र एमालेले सरकार टिकाउन संयन्त्रको टेको लगाउन थालेका छन्। काँग्रेसलाई ओलीको र ओलीलाई काँग्रेसको डर देखिएको छ। जसका कारण दुवै दलमा देखिएको अविश्वास व्यवस्थापन थप पेचिलो बन्दै गएको छ।

राजनीतिक स्थायित्वसहित संविधान संशोधनसमेतका लागि भनेर एकसाथ सत्ताको भर्‍याङ उक्लिएका काँग्रेस र एमालेले झन्डै आधा दर्जन संयन्त्र तथा कार्यदल बनाइसकेका छन्।

सरकार सञ्चालनका क्रममा कसरी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकिन्छ भनेर यस्ता संयन्त्रहरू बनाइनु सामान्य भएको काँग्रेस संसदीय विभागका प्रमुख जीवन परियार बताउँछन्।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले भने संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न बनेको कार्यदलका विषयमा आफू जानकार नभएको सुनाए।

सत्तारुढ दलहरूले एकपछि अर्को गरी बनाएका कुनै पनि संयन्त्र तथा कार्यदललाई संविधान र कानुनले चिन्दैन। सरकार नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि कार्यदल र संयन्त्र निर्माणमा लागेको टिप्पणी भएको छ।