काठमाडौँ : राजनीतिक दलका नेताहरूको बहुरङ्गी रूप प्रस्तुत भएको छ। सरकारमा हुँदा विपक्षी पार्टीका नेता जोडिएको भ्रष्टाचार काण्डमा कारबाही चलाउने चेतावनी दिने र सत्ता सहकार्यमा हुँदा चुप लाग्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा देखिएको छ।

एमाले–माओवादीको सरकार हुँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम जोडेर गिरिबन्धु टिस्टेट र ओम्नी प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै सदन तताएको काँग्रेस अहिले चुप लागेको छ। अहिले ओली काँग्रेससँगको समर्थनमा प्रधानमन्त्री छन्।

काँग्रेस-माओवादीको सरकार हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाको नामसमेत मुछेर एमालेले सदनमा कोकोहोलो नै मच्चाएको थियो। काँग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा चुइँक्क बोलेको छैन।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोगाएको भनेर ओलीको आलोचना भने भइरहेको छ। अहिले एमाले कांग्रेसबीच नै सत्ता सहकार्य भए पछि माथिका काण्डबारे दुई दलका नेता र सांसदहरू बोल्न छोडेका छन्।

बालुवाटारकाण्डदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई प्रतिपक्षी माओवादीले उचालेपछि अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मुछिएको नुवाकोटको शेरा दरबार जग्गा प्रकरण सतहमा आएको छ। सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउँदै आएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिवेला आफ्नै प्रष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नुवाकोटको शेरा दरबार प्रकरणमा छानबिन गरे सरकारलाई सघाउने बताए पछि सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एक अर्कालाई खुइल्याउनको लागि मात्रै यस्ता प्रकरण नल्याउन भनेका छन्।

सत्ता साझेदारी हुँदा गिरिबन्धुबारे नबोल्ने अहिले अर्को प्रकरण ल्याएर जनतालाई नअलमल्याउन उनले सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एक ठाउँमा बसेरै कुन कुन फाइल खोल्ने भनेर निर्णय गर्न गगनले प्रस्ताव गरे।

भ्रष्टाचार छानबिनको विषयमा हरेकको फरक फरक धारणा आउने गरेकोले आयोग नै गठन गरेर सबै प्रकरणको छानबिन गर्न आवश्यक देखिएको उनले सुनाए। बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, सांसद सबैमाथि प्रश्न उठिरहेको भन्दै सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न विशेष आयोग गठन गर्न उनले माग गरे।

शेरा दरबारबारे एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले पनि सरकारको जवाफ मागेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्ययन भइरहेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकारलाई धन्यवाद दिनलाई तयार रहन भनेका छन्।

विदुर नगरपालिका–२ स्थित शेरा दरबार रहेको १८४ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गामध्ये १६४ रोपनी १३ आना २ दाम जग्गा हिनामिना भएको भन्दै सरकारका नाममा फिर्ता लिन सीआईबीले सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यस्तै सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा कम्पनीमा सार्ने समूहमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई भनिसकेको छ।