काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश अध्ययन गरेर मात्रै जारी गर्ने तयारी गरेका छन्। शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेका तीन वटा अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ।

लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आइतबार बिहान ११ बजेपछि राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले दर्ता गरेका अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले पढेर सोमबार राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङको तयारी गरेका छन्। त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिले जारी गर्ने वा थप समय लिने भन्ने निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयले बताएको छ।

यही पुस ९ गते सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको सरकारले एक महिना नपुग्दै फेरि तीन अध्यादेश ल्याए पछि विपक्षी दलहरूले संसद् छलेर सरकार चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको ६ महिना पुग्नै लाग्दा जनअपेक्षा र सरकार गठनको सहमतिअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्।

संसद्प्रति सांसदहरूकै अरुचि

सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र सांसदहरू पनि मिनी संसदमै उपस्थित नहुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया जटिल बनेको छ। संसदीय समितिमा सांसदहरूको अरुचिले विधेयकमाथिको छलफल नै प्रभावित भएको छ।

कुनै पनि कानुन निर्माणका लागि संसदमा सहमति जुट्न नसके छिटो छलफल गरी सुझावसहित पारित गर्नका लागि विधेयक समितिमा पठाउने प्रचलन रहेको छ। संसद् नचलेका बेला पनि यी समितिहरूले विधेयकमाथि प्रर्याप्त छलफल गरी संसदमा पठाउन सक्छन्।

सरकारले संसद् बोलाउन नचाहे जस्तै सांसदहरू पनि सङ्घीय संसद् अन्तर्गतका समिति बैठकमा उपस्थित हुँदैनन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सभापति सन्तोष चालिसेले गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा बैठक बस्नै अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरे।

भन्सार ऐनका विषयमा सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलको समयमा सांसदहरू उपस्थित नहुँदा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो। समितिमा ५४ वटा उजुरी परेका छन्।

ती उजुरीमाथि समितिले वास्ता नगरेको भन्दै आलोचना भएको उल्लेख गर्दै सभापति चालिसेले सभापतिको मात्रै दायित्व नभएको बताए। समितिले उजुरीको विषयमा उपसमिति बनाएर काम गर्ने तयारी गरेको छ।