काठमाडौं : सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पुगेको छ। रवि सहित १७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अदालतमा लगिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ।

पूरक अभियोजन भने समय अभावका कारण बिहीबार दर्ता हुन सकेन। मुद्दा दर्ता शुक्रवार मात्रै हुने भएको छ। १७ जनालाई सङ्गठित अपराध पनि थप गरेर मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता एवं सूचना अधिकारी उमाकुमारी केसीले जानकारी दिइन।

गत वैशाख ३ गते सुप्रिम सहकारीका पूर्वअध्यक्ष एवं संरक्षक गितेन्द्रबाबु राईसहितका २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। सुरु मुद्दाका २८ जनामध्ये १७ जनालाई सङ्गठित अपराध अभियोजन थप गरिएको छ। ११ जनाविरुद्ध भने ठगीमै मुद्दा चल्ने भएको छ। थप र पूरक अभियोजनमा ४२ जनाबाट १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ।

कास्की र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका लामिछाने अब रुपन्देही हाजिर हुनुपर्ने भएको छ। लामिछाने कास्की ६५ लाख र काठमाडौँमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।

उनी अब रुपन्देहीमा बयानका लागि आफैँ उपस्थित हुने रास्वपाले बताएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा चितवन र पर्सामा लामिछाने विरुद्ध मुद्दा छ। रुपन्देहीमा सकिएपछि चितवनमा र त्यसपछि पर्सामा मुद्दा दर्ता गर्ने सरकारी वकिलको तयारी छ।

हात गर्ने विरुद्ध किटानी जाहेरी

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आफूलाई हातपात गर्ने विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्। बुधवार काठमाडौं जिल्ला अदालत, परिसरमा दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति विरुद्ध त्रिपाठीले प्रहरीकोमा किटानी जाहेरी दिएका हुन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी कसुरको जाहेरी दर्ता गराएको त्रिपाठीले जानकारी दिए।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी अनियमितता प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक बहस सकेर निस्किँदा बुधवार बेलुकी त्रिपाठीमाथि अदालत परिसरमा दुर्व्यवहार भएको थियो।

सो आरोपमा प्रहरीले ललित केसीलाई पक्राउ गरेको छ। त्रिपाठीले जाहेरी दिएपछि पक्राउ परेका केसीलाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमणको सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेलगायत कानुन व्यवसायी संघसस्थाले विरोध जनाएका छन्।

त्रिपाठीमाथि भएको साङ्घातिक हमलाको घटनालाई लिएर सत्तारुढ नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच भने आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ति निकाले पछि एमाले सांसद समेत रहेका सहकारी संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले प्रतिकार गरेका छन्।

थापाले रास्वपा सभापति लामिछाने पक्राउ परेको दिन कात्तिक २ गते देखि नै अदालतलाई स्वतन्त्रता र निर्भीकतापूर्वक काम गर्न अवरोध गरेर रास्वपाले दुनियाँलाई आश्चर्यचकित र लज्जित तुल्याएको टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसन र डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) नेपालले पनि त्रिपाठीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

बार महासचिव अञ्जिता खनालले विज्ञप्ति निकालेर न्यायालय परिसरभित्रै कानुन व्यवसायीमाथिको आक्रमणले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि अवरोध खडा गरेको भन्दै आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाहीको माग गरेकी छन्।

यस प्रकारका घटनाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गर्नुका साथै कानुन व्यवसायीको पेसागत सुरक्षामाथि नै गम्भीर चुनौती देखिएको बारको ठहर छ।