काठमाडौँ : काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीच करिब चार वर्षदेखिको आपसी विवाद सुल्झिएको छ। विवाद समाधान गर्न गठित सहजीकरण समितिको सुझावसहितको प्रतिवेदन शुक्रवार बसेको ९८ औँ सभाको बैठकले स्वीकार गरेसँगै दुवै संस्थाको पूर्ववत् सम्बन्ध यथावत् रहने भएको हो।

प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा भएको विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय सहजीकरण समितिको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार तीन महिनाभित्र नयाँ सम्झौता तयारीका लागि आयोगका सदस्य अधिकारी नै संयोजक रहने गरी समिति गठन गरिएको छ। समितिमा विश्वविद्यालयबाट प्रा डा ऋषिकेश वाग्ले र प्रा डा मनोज हुमागाईँ तथा अस्पतालका तर्फबाट डा विराजमान कर्माचार्य र प्रा डा राजीव श्रेष्ठ छन्।

समितिले नयाँ सम्झौताको मस्यौदा आगामी सिनेटमा प्रस्तुत गर्नेछ। सम्झौता नहुन्जेल दुवै संस्थाको सहकार्यको दैनिकी सञ्चालनका लागि सम्बन्धित डीन र प्रशासकीय निर्देशक रहेको तीन सदस्यीय अन्तरिम सहजीकरण समिति गठन गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

यसअघिका सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत ख्यातिप्राप्त ती दुवै संस्था आपसमा मिल्नु उचित हुने भएकाले अलग हुने प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गरेका थिए। २०५९ चैत १९ गतेको आपसी सम्झौताका आधारमा सहकार्यमा रहेका ती संस्थाबीच बेमेल देखिएपछि गत साउन ३० गतेको ९७ औँ सभाको बैठकको मार्गदर्शनअनुसार आपसी संवाद थाल्ने निधो भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले विवाद मिलाउन गठित समितिले उचित र सघन परामर्शसमेत गरेर समाधान निकाल्न सकेकामा खुसी व्यक्त गर्दै यसले नयाँ क्षितिज उघारेको बताए।

प्रतिवेदनले नयाँ एकतासहित भविष्यको नयाँ गोरेटो तय गरेको बताउँदै उनले यसलाई नबिगारीकन कार्यान्वयनमा लान सकेमा पक्कै प्रतिफल राम्रो आउने उल्लेख गरे।

विवाद मिलाउने सहजीकरण समितिमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति प्रा डा भोला थापा, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डीन प्रा डा मनोज हुमागाईँ, स्कुल अफ लका डीन डा ऋषिकेश वाग्ले तथा अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ, प्रशासकीय निर्देशक डा विराजमान कर्माचार्य र अनुसन्धान निर्देशक प्रा डा राजीव श्रेष्ठ थिए।

उपकुलपति छनोटको कार्यविधि पुनःविचार गर्न निर्देशन

बैठकले विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपतिका लागि मेडिकल सङ्कायमा कार्यरत वरिष्ठ शिक्षकहरूले समेत दरखास्त हाल्न पाउने गरी कार्यविधि पुनःविचार गर्न खोज तथा सिफारिस समितिलाई निर्देशन दिएको छ।

उपकुलपतिको आवेदनका लागि आव्हान भएको सूचनामा आफूहरूलाई आवेदन गर्नबाट वञ्चित गराइएको भनी मेडिकल संकायका शिक्षकहरूले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष निवेदन दिएको विषयमा छलफलपछि बैठकले कार्यविधि पुनःविचार गर्न निर्देशन दिएको हो।

दुई-दुई कार्यकाल उपकुलपति भइसकेका व्यक्तिसमेत आवेदन दिन नपाउने तथा हरेक कार्यकालका लागि कार्यविधि संशोधन भइरहने स्थितिप्रति बैठकमा ध्यानाकर्षण गराइएको हो।

पूर्व उपकुलपति प्रा डा सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले प्रकाशन गरेको सूचनाका आधारमा दरखास्त प्राप्त भइसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।