काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयकको सत्तारुढ दलबाटै विरोध भएको छ।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै नियन्त्रणबाट कहिले पनि समस्याको समाधान हुन नसक्ने प्रस्टाएको छ।

काँग्रेस नेता एवम् पूर्वसञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले यो विधेयक अनुचित रहेको टिप्पणी गरे। नियमनका नाममा जेल, नेलको सजाएँ निर्धारण गरेर सरकारले तर्साउन खोजेको उनले बताए। ‘मलाई उचित लागेको छैन यो नियन्त्रणको बाटो,नियन्त्रणबाट कहिल्यै समस्याको समाधान हुँदैन,’उनले भने,’अराजक हुनुपर्छ भनेको होइन, तर सामाजिक सञ्जालका नाममा मूलधारका मिडियालाई नै डर देखाउने काम अनुचित छ।’

सरकार संसद्का दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले चलाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन्। ओलीले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेलाई निलम्बनदेखि निष्कासन समेत गर्दै आएका छन्।

ललिता निवास प्रकरणका आरोपी एवं राज्यविरुद्ध कर छली मुद्दाका दोषी मीनबहादुर गुरुङबाट घुस बापत जग्गा दानमा लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णयको विरोध गर्ने डा. बिन्दा पाण्डे, उषाकिरण तिम्सेनालाई ओलीले निलम्बन गरेका छन्। पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाटै निकालेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने र बोल्ने पार्टी नेताहरूलाई कारबाहीको डन्डा चलाउँदै आएका ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट नागरिकको मुख बन्द गराउने कानुन नै ल्याउन लागेका हुन्।

नागरिकको बोल्न र लेख्न पाउने अधिकार खोस्दै सरकार

अघिल्लो नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा बोल्न र लेख्न बन्देज लगाउन सुरु गरेको थियो। उसले नेपालमा टिकटक नै नचल्ने बनाएको थियो। अहिले माओवादी विपक्षमा छ। सरकारको विरोध गर्नका लागि मात्र माओवादीले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानमा असन्तुष्टि पोखेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवम् पूर्बसञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइन। उनले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न स्वनियमनै उपयुक्त विकल्प भएको समेत बताइन। ‘सामाजिक सञ्जाललाई अरूले नियमन गर्ने भन्दा पनि स्वनियमन नै हो,उनीहरूले आफ्नो स्वनियमनको सिस्टम राख्नुपर्छ,’उनले भनिन्,’स्वनियमन गर्न नसक्दा जनचेतनाका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ।’

नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाएको छ।
विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता, संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन महासङ्घले नेपाल सरकार र सङ्घीय संसद्सँग आग्रह गरेको छ।

विधेयकको दफा ३ ले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। अनुमतिपत्र लिएर पनि सर्त पालना नगर्नेलाई २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ।

सरकारले भने सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि यसका सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन कानुन आवश्यक भएकाले यो विधेयक दर्ता गरिएको दाबी गरेको छ।

यसले सरकारको नियतमाथि आशङ्का उब्जिएको फ्रिडम फोरमले बताएको छ। फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख एवम् पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले नियमनका नाममा कठोर फौजदारी कानुन नबाउन सरकारलाई चेतावनी दिए।

सामाजिक सञ्जालका सबै विषयवस्तुमाथि नियमन गर्ने किसिमको प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउँदा स्वतन्त्र र न्यायिक निकायबाट नभई प्रशासनिक निकायबाट नागरिकको मौलिक हकलाई नियमन गर्न खोजिएको उनले बताए। उनले विधेयक अपारदर्शी तरिकाले हतारहतार ल्याइएको बताए।