काठमाडौं : सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रवारदेखि सुरु हुँदैछ। दिउँसो १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा बस्ने दुवै सदनका बैठकको सम्भावित कार्यसूची बिहीबार सार्वजनिक भएको छ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो।

अधिवेशन सुरु भएको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित दलीय आधारमा सदस्यले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्ने कार्यसूची रहेको छ।

दुवै सदनमा सरकारका तर्फबाट ६ वटा अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची छ। संसद् अधिवेशनको सबै तयारी पुरा भएको प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।

विपक्षी दलहरूले भने अधिवेशनको सुरुमा बोल्न दिने, आफू पनि बोल्ने तर, अध्यादेश पेस गर्न नदिने रणनीति बनाएका छन्।

विपक्षी दलहरू अध्यादेश पेस गर्न नदिने र अध्यादेश पेस गर्नै पर्ने सरकारको बाध्यताले संसदमा घम्साघम्सी पर्ने सङ्केत देखिएको छ। संसद्मा बोल्ने र अध्यादेश पेस गर्न लाग्दा अवरुद्ध गर्ने तयारी विपक्षी दलहरूको छ।

संसद् बैठकको अघिल्लो दिन बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए।

माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार विपक्षी दलको घेराबन्दीमा पर्ने बताए। उनले यसअघि जनताको घेराबन्दीमा परिसकेको सरकार संसदबाट पनि अप्ठेरोमा पर्ने बताए।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सचिवालय बैठकले संरक्षित क्षेत्रका जमिनहरू समेत सरकारको नाममा ल्याएर त्यो जग्गालाई व्यक्ति, समूह र उद्योगलाई दिने र गिरीबन्धु जस्ता जग्गालाई वैध बनाउने कामको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

मुठीभर व्यक्ति र व्यवसायीहरूका लागि सरकारले काम गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा संर्घषका कार्यक्रमहरू गर्ने तयारी गरेको उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले जानकारी दिए।

मधेसवादी आठ राजनीतिक दलहरूले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर मधेसी, जनजाति र आदिवासी समुदायलाई विस्थापित गर्न खोजेको आरोप आठ दलीय मधेसवादी दलहरूले लगाएका छन्।

वर्तमान सरकारले एकतन्त्रीय प्रणाली अपनाएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति मधेसवादी दलहरू सकारात्मक हुन नसक्ने जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए।

सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सहकार्य र एकताको वातावरण बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले बताए। उनकाअनुसार कार्यदलमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, जनमत पार्टीबाट शरद सिंह यादव, जनता समाजवादी पार्टीबाट मोहम्मद इस्तियाक राई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गङ्गाराम चौधरी, जनता प्रगतिशील पार्टीबाट शिवजी यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट श्रीबज्र किशोर सिंह रहेका छन्।

उनले कार्यदलका लागि राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्तिबाट नाम आउन बाँकी रहेको बताए। आठ दलीय मोर्चाले सबैभन्दा पहिला आफ्नै न्वारन गर्नेछ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरूप्रति आपत्ति जनाएको छ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकले सामाजिक सञ्जालको दरिलो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक कुराहरूमा मात्र केन्द्रित भएको कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विधेयकका प्रावधानमा नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट देखिएको रास्वपाको टिप्पणी छ। आफूलाई मन लागेको कुरा हरेकले भन्न पाउने र भनेको कुरा धेरै माझ पुर्‍याउने सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा दरिलो पक्ष भएको रास्वपाले बताएको छ।

सङ्ख्यात्मक बहुमतको आडमा यस्ता विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक भएको रास्वपाले ठहर गरेको छ।