काठमाडौँ : मधेस प्रदेश सभाको बैठक आइतबारका लागि बोलाइएको छ। सम्भावित कार्यसूची तय गर्न शनिवार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिए।

सभाका सचिव बासु प्रसाद कोइरालाले ११ माघमा अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि बैठक स्थगितको भएको जानकारी दिएका थिए। ‘आइतबार सभाको बैठक बोलाइएको छ,’सभामुख मण्डलले पहिचानसँग भने,’भोलि(शनिवार) कार्यव्यवस्थाको बैठक बस्दैछ।’

मधेस प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन २३ पुसमा आव्हान भएको थियो। भाषा विधेयकले तातेको चौथो अधिवेशनको सुरुवाती बैठक अब सरकार परिवर्तनले तात्ने देखिएको छ। सङ्घीय संसदबाट अध्यादेश पारित गराउन जनता समाजवादी पार्टी नेपालले मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पहिलो सर्त राखेको छ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक पनि आइतबार बस्ने गरी स्थगित भएका छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रवार बसेर आइतबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहीबार पानी जहाज विधेयक पेस गरी आइतबार नै बस्ने गरी स्थगित भएको छ।

सरकारले बिहीबार बसेको बैठकबाट अध्यादेश पारित गर्ने तयारी जसपा नेपालले निर्णय नगर्दा रोकिएको थियो। आइतबारसम्म जसपालाई सहमत गराएर अध्यादेश पारित गराउने तयारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाका दुई दलको स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्न २ सदस्य आवश्यक पर्छ। ३ सदस्य रहेको जसपाले अध्यादेशमा समर्थन जनाउनु अघि मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सङ्घ सरकारमा २ मन्त्रालय मागेको छ।

अध्यादेशले जसपालाई डबल फाइदा : मधेसमा मुख्यमन्त्री, सङ्घमा मन्त्रालय

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई भित्र्याउन काँग्रेस र एमालेले सिके राउतको जनमत पार्टीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ। सम्भवतः आइतबार बस्ने बैठकमा काँग्रेस र एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिने देखिएको प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले बताएको छ।

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंह छन्। उनीमाथि काम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। ‘फलोअर्स भए,लिडरसिप भएन,’एमालेका एक नेताले भने,’लिडरसिपको कमी भयो।’

काँग्रेस र एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिए लगत्तै मुख्यमन्त्री सिंह अल्पमतमा पर्नेछन्। उनीसँग राजीनामा दिने या ३० दिनभित्र विश्वासको मत फेस गर्ने दुई विकल्प हुन्छ। मुख्यमन्त्री सिंह राजीनामा दिने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्।

उनी संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ३० दिनसम्म नै मुख्यमन्त्रीको कुर्सी नछोड्ने दाउमा लागेका छन्। ‘विश्वासको मत फिर्ता लिएमा राजीनामा नदिने मनस्थिति मुख्यमन्त्रीले बनाएको बुझिन्छ,’मधेस प्रदेशसभाका सभामुख मण्डलले भने,’राजीनामा नदिएर आफ्नो योजना लागू गराउन कर्मचारीलाई दबाब दिन सक्ने देखिन्छ।’

उपसभामुख बबिता कुमारी राउतले शनिवार १२ बजे कार्यव्यवस्थाको र आइतबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको जानकारी दिइन। उनले विश्वासको मत फिर्ता लिनेबारे आफू जानकार नरहेको बताइन। ‘भोलि नै कार्यसूची तय हुन्छ,’उनले पहिचानसँग भनिन्,’विश्वासको मत फिर्ता लिनेबारे जानकारी भएन।’

मधेस प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री र दुई अरू मन्त्रालय सम्हालेको छ। काँग्रेस र एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयमा मन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री सिंह लागेका छन्। उनले यो काम आफू अल्पमतमा परेपछि गर्ने तयारी गरेका हुन्।