सरकारको ७ महिने उपलब्धि : सम्पत्ति विवरण गोप्य

सरकारको ७ महिने उपलब्धि : सम्पत्ति विवरण गोप्य

काठमाडौं : संसद्का दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको मिलीजुली सरकार गठन भएको ७ महिना भएको छ। सुशासनको नारा घन्काएको सरकारमाथि विपक्षी सिद्ध्याउन लागेको आरोप छ।

सरकार आफैँ पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेर विपक्षीको आरोपलाई पुष्टि गरिरहेको छ। सरकारको ७ महिनाको उपलब्धि नै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुलाई लिन सकिने टिप्पणी भएको छ।

सरकारलाई समर्थन गरेको दल र मन्त्री नै जनताका आकाङ्क्षा पुरा गर्न धौधौ परेको सुनाउन थालेका छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धनबारे सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकै नेताहरूको पनि मत बाझिने गरेको छ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला र वर्तमान राजनीति विषयक विचार गोष्ठी कार्यक्रममा काँग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले संसद्का दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएको संसारमा कतै नदेखेको बताए।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारमाथि प्रश्न उठाउनेहरूको सङ्ख्या बढेको स्वीकार गरे। उनले अझै परिष्कृत हुन जरुरी रहेको बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने काँग्रेस र एमाले फुटाउन हरसम्भव प्रयास जारी राखेका छन्। दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएपछि प्रचण्ड प्रतिपक्षी कित्तामा छन्।

सरकार गठन भएकै दिनदेखि अप्राकृतिक, असंवैधानिकको नारा लगाउन प्रचण्डले छोडेका छैनन्। वामपन्थी शक्तिहरुबीच एकता गर्ने प्रयासमा पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै आरोप लगाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओली एमालेको नेतृत्वमा रहुन्जेलसम्म वामपन्थी एकता सम्भव नरहेको सुनाए।

प्रचण्ड ओली नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश फेल गराउने तयारीमा लागेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो मुद्दा छोडेर सरकारकै लागि अध्यादेश पारित गर्न भूमिका नखेल्ने दाबी प्रचण्डले गरे।

प्रतिपक्षी दलले आरोप लगाउने र सत्तारुढ दलले प्रष्टीकरण दिने परम्परा जस्तै बनेको छ। सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले संविधान खारेज गर्न चाहेको प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै एमाले–काँग्रेसले संविधान खारेज वा च्यात्ने नभई संरक्षण गर्ने जिकिर गरे। प्रचण्ड विध्वंस गर्दै हिँड्ने भएकाले अरूलाई पनि त्यस्तै देख्ने गरेको उनले बताए।

भट्टराईले संवैधानिक बाटोबाटै संविधान संशोधन हुने र सबैको सहमतिमा यसलाई अघि बढाइने उल्लेख गरे। ८४ को निर्वाचन अघि नै संविधान संशोधन भइसक्ने उनले बताए।

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.