काठमाडौँ : सत्तारुढ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) भूमि अध्यादेश पारित गर्न सहमत भएको छ। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले महन्थ ठाकुरको लोसपालाई भूमि अध्यादेश पारित गर्न सहमत गराएका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संशोधन गर्न नमिल्ने भएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमा माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पछि लोसपा सहमत भएको हो। प्रतिस्थापन विधेयकमा माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति सत्तारुढ ७ दलले गरेका छन्।

भूमि अध्यादेशमा सहमतिका बुँदा अध्यक्ष ठाकुरेले राखे। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्ने आश्वासन दिए। त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले जानकारी दिइन।

भूमि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौँ बाहिर रहेकाले बैठकमा सहभागी नभएका उनले बताइन। ‘अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने सहमति भएको छ,’अध्यक्ष चौधरीले भनिन्,’प्रतिस्थापन विधेयकमा अध्यादेशको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन हुनेछ।’

कार्यदलमा सत्तारुढ दलबाट एक-एक जना र जसपाबाट एक जना रहने छन्। कार्यदलले अध्यादेशको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर प्रतिस्थापन विधेयकमा राख्न सुझाव दिनेछ।

बालुवाटारमा झन्डै ३ घण्टा बसेको बैठकमा भूमि अध्यादेशको पक्षमा उभिनु परे मन्त्री फिर्ता बोलाउने धम्की दिएका लोसपा अध्यक्ष ठाकुर ब्याक भए। प्रतिपक्षमा रहेको उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा पनि अध्यादेशको पक्षमा उभिने दाबी सत्तारुढ गठबन्धनले गरेका छन्।

भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा सबैका भावना समेट्ने गरी पारित गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको आइतबार नै बस्ने बैठकमा भने अध्यादेश पारित गर्ने प्रस्ताव नलैजाने भएको छ। संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेश पारित गर्ने प्रस्ताव राखिएको छैन। यसअघि सम्भावित कार्यसूचीमा राखेर पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि हटाइएको थियो।

प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ रहेको सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन सकस परेको छ। जसपा नेपालले समर्थन नगरे अध्यादेश फेल हुने अवस्था छ। अध्यादेशको विपक्षमा रहेको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता राजकिशोर यादवसँग फोनमा कुरा गरेर अध्यादेश अघि बढाउने सहमति भएको गृहमन्त्री लेखकले दाबी सुनाए।

तर, गृहमन्त्री लेखकले भने जस्तो फोन गरेर अध्यादेशमा सहमति जनाउन नभनेको उपेन्द्र र राजकिशोरको प्रतिक्रिया छ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा रहेका लोसपा अध्यक्ष महन्त आफैँ बैठकमा सहभागी थिए। सरकारमा सहभागी नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान पनि थिए। बैठकमा सरकार र संसद्का कामको प्रभावकारिता र विचाराधीन विभिन्न अध्यादेशहरूलगायत विषयमा पनि छलफल भएको छ।

संविधान संशोधन गर्नका लागि सत्तारुढ दल कार्यदल बनाउन तयार भइसकेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले अब दुवै पार्टीले कार्यदल सदस्यको नाम दिने र काम सुरु हुने बताए।