काठमाडौं : दुई तिहाइको गठबन्धन सरकारको राष्ट्रियसभामा सामान्य बहुमत नहुँदा नैतिक सङ्कट आएको छ। संसद् सुरु भएको आधा महिना नाघिसक्दासमेत सरकारले अध्यादेश सङ्घीय संसदबाट पारित गर्न सकेको छैन।

संसद् नभएका बेला सरकारले जारी गरेका अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर काँग्रेस एमालेसहित ७ दलको समर्थन रहेको सरकारलाई भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले असहज पारेको छ।

सरकारलाई समर्थन गरेको उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल र सरकारमै सहभागी भएको लोसपाले साथ नदिने बताएका छन्। यद्यपि बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ ७ दलको बैठकमा लोसपा ब्याक भएको छ।

मङ्गलवार बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकमार्फत अध्यादेश अघि बढाउने सहमति भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले दाबी गरेका थिए। तर कार्यसूचीमा अध्यादेश परेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरे पनि आफूले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाएको जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए।

दाङ पुगेर लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने केही पार्टीलाई सरकारमा सहभागी बनाउन चाहेको आशय व्यक्त गरे।

तर राष्ट्रियसभामा निर्णायक जसपा अध्यक्ष यादवले सरकारमा सहभागी हुने र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सघाउनेबारे थप छलफल नभएको बताए।

संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेका ठुला दलको सरकारले अध्यादेशसमेत पास गर्न नसके पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइको सरकार भन्न छोडेका छैनन्। केरा छिटो पकाउनका लागि औषधी हालेजस्तो आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सजिलो नभएको उनले बताए।

विभिन्न कारणले सरकार ढलिहाल्छ भन्नेलाई ओलीले १७ महिनापछि आफूले प्रधानमन्त्री पद काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने दोहोर्‍याए।

अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने?

सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टिस्टेट मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले फैसला कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवहेलना गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि सुधार मन्त्री बलराम अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन गर्नु नपर्ने भन्दै लिखित जवाफ मागेको हो।

इजलासले सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल साथै राख्न पनि आदेश दिएको छ। अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवं भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नु नपर्ने कारणसहित सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्तामार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।

रिटमा फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो हदबन्दी खुकुलो पार्दै भूमाफिया र निर्माण व्यवसायीलाई पोस्ने प्रावधान ल्याएकोले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने दाबी गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए।

२०८० माघ २४ गते भएको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको र फैसला विपरीत हुने गरी भूमिसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी गरेको अर्यालले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ।

पदमा बसेर फैसला कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको ठहर भएमा अदालतको अवहेलनामा १ वर्ष कैद या १० हजार रुपैयाँ जरिवाना या पदमुक्त हुने आदेश समेत हुन सक्ने व्यवस्था रहेको अधिवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।