काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका अध्यादेश पारित गर्न नसकेपछि दुई तिहाइको सरकार नैतिक सङ्कटमा परेको छ।

सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्दै विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नैतिक सङ्कटमा परेका हुन्।

उनी सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा छन्। सत्तारूढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले सहितका दल अध्यादेश पारित गराउने पक्षमा छन्।

अध्यादेश पारित हुन नसकेको तनावले सरकार भने दल विभाजनलाई सहज हुने गरी विधेयक नै ल्याउने तयारीमा लागेको छ। गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका ती अध्यादेश सरकारले गत १८ माघमा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै पेस गरिसकेको छ। संसद्को दोस्रो बैठक २४ माघमा निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिए पनि सरकार त्यसबाट पछाडि हटेको थियो।

त्यसयता बसेको बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न संसद्को कार्यसूचीमै परेको छैन। आउँदो १८ चैतभित्र संसद्को दुवै सदनबाट पारित नभए यी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।

सरकारका मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरूले अध्यादेश स्वीकृत हुने गीत गाइरहेका छन् तर कसरी पारित हुन्छ बलियो आधार दिन सकेका छैनन्।

अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रियसभामा निर्णायक जसपा नेपालले अड्डी कसे पछि सरकार अर्को विकल्पमा लागेको छ। शुक्रवार बेलुकी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले हाल निष्क्रिय रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई अघि बढाउने गरी विधेयकको रूपमा ल्याउने सहमति गरेको छ।

अध्यादेश पारित नहुने अवस्था देखेपछि सरकारले साना दललाई दबाबमा राख्न दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो। उक्त कानुनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी अब बन्ने कानुनबाटै फुट्ने आशङ्काले त्रसित भएको छ।

अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सत्तारुढ दलको पछिल्लो निर्णयले न नीद न भोक बनाएको छ। नेता भानुभक्त जोशीले सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन गरेको तयारीलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताए।

शुक्रवार मात्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि अध्यादेश स्वीकृत गराउन करोडौँमा सांसद किनबेचको प्रयास भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता नलिए अन्य पाँच वटा अध्यादेशको पनि विपक्षमा उभिने बताए।

अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत नहुने अवस्था आए पछि जसपा नेपालका सांसदलाई मन्त्री बनाइदिने हल्ला चलाइएकोमा उनले मन्त्रीसँग जनविरोधी अध्यादेश नसाट्ने जवाफ दिए।

उनले यसअघि माग २९ गते बसेको जसपा नेपालको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सघाउन नसकिने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै आफ्नो अडानमा कायम रहेको सुनाए।

तर नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले भने अघिल्ला बैठकका निर्णय जे भए पनि अब बस्ने जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै अध्यादेश पारित गर्ने पक्षमा निर्णय हुने दाबी गरे।

कुनै पनि हालतमा अध्यादेश पारित नहुने भए पछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आइतबार बस्ने भएको छ।

केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा शनिवार केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बसेर सचिवालय बैठकका एजेन्डाबारे छलफल गरिएको छ। आइतबारको बैठकमा अध्यादेशसँगै पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टीको आन्तरिक गतिविधि, सरकारको समीक्षालगायतको विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ।

प्रचण्ड जनता फकाउँदै

सरकार ढाल्ने प्रयास असफल भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित राष्ट्रिय अभियानमा लागेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाबाट अभियान सुरु गरेको माओवादी जनता फकाउन थालेको छ। छिट्टै सरकार ढल्ने बताएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनता फकाउने गुलिया आश्वासन बाँडिरहेका छन्। सिराहामा पुग्दा प्रचण्डले आफूलाई माइतीघर आए जस्तो लागेको बताए।

सरकारमा हुँदासम्म जनताका पिर मर्का नबुझ्ने नेताहरू प्रतिपक्षमा पुग्नेवित्तिकै रातारात समस्या समाधान गरिदिने जसरी भाषण गर्दै आएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अहिले जनतालाई आश्वासको पोको फुकाइरहेका छन्।

ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न काँग्रेसलाई फकाउँदा नगलेपछि हुत्तिएर जनतासँग पुगेका प्रचण्डले हरेक भाषणमा सरकारविरुद्ध आगो ओकली रहेका छन्। सिराहामा भएको कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले भ्रष्टाचारीलाई बचाउन दुई ठुला दलको सरकार बनेको आरोप लगाए।