काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिन अल्छी गरेका छन्। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको कार्यसूचीमा रहेका ६ विधेयकमध्ये चार विधेयकमा छलफलै भएन।

सांसदहरू निष्क्रिय हुँदा एक घण्टाको अवधिमा एउटा विधेयकलाई पारित गर्ने, एउटालाई स्वीकृत गर्ने तथा बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढाउने र तीन वटालाई सहमति दिने कार्यसूची सकियो।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको बैङ्किङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले बोल्न चाहेनन्। प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित पारित भएको उक्त विधेयकमा बोल्नका लागि कुनै पनि सदस्यबाट नाम प्राप्त नभएपछि अध्यक्ष नारायण दाहालले छलफलबिनै स्वीकृत भएको घोषणा गरे।

अध्यक्ष दाहालले विधेयक शाखामा संशोधन दर्ताको लागि समय दिए। राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई पनि स्वीकृत गरेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका एक मात्र सांसदले प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधनमा आपत्ति जनाए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद डा वेदुराम भुसालले ‘बैङ्क, वित्तीय संस्था, व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’लाई सार्वजनिक संस्थाअन्तर्गत नै राख्नुपर्नेमा बताए।

तर मन्त्रीले जवाफ दिए पछि हुबहु सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। त्यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को सैद्धान्तिक छलफलमा पनि तीन जना सांसदले मात्र बोलेका थिए।

राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेश कुमार आले मगर, पदमबहादुर परियार र गङ्गाकुमार वेल्बासेले बोलेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संक्षिप्त जवाफ दिए।

प्रतिनिधिसभाबाट पठाइएका अन्य तीन विधेयकको संशोधनलाई पनि राष्ट्रियसभाले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०, विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० र विधायन सम्बन्धी विधेयक २०८० को संशोधनलाई पनि राष्ट्रियसभाले छलफल बिनै सहमति दिएको हो।

यी तीन वटै विधेयक राष्ट्रियसभामै उत्पत्ति भएका थिए। राष्ट्रियसभाले यी विधेयक यसअघि नै पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका यी विधेयकहरूलाई राष्ट्रियसभाले फेरि सहमति दिएको हो। अब यी विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ।

क्यालेन्डर गुपचुप

अध्यादेश अगाडि बढाउने अनिश्चितताले संसदीय क्यालेन्डर भने गुपचुप राखिएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकको प्रारम्भिक संसदीय क्यालेन्डर तयार भइसकेको छ।

तर, अध्यादेश अगाडि बढाउनेसम्बन्धी कार्यक्रम कुन दिन राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा सरकार र सत्तारुढ दलहरूले निर्णय दिन नसक्दा सङ्घीय संसद् सचिवालयले तयार क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठक पनि क्यालेन्डर सार्वजनिक नहुँदै बसेको हो।

क्यालेन्डरमा सम्भावित कार्यसूची राख्ने गरिए पनि अहिले सरकारलाई अध्यादेश निल्नु न ओकल्नु भए पछि समस्या भएको हो।

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही फागुन २२ गते र प्रतिनिधिसभाको बैठक २१ गतेका लागि राखिएको छ। तर, त्यसदिन के कस्ता विषय सभामा अगाडि बढ्छन् भन्ने विषय यकिन छैन।

सरकार फेल

सरकार आफ्नै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा फेल भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै कार्यसम्पादन २८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन समेत १८ देखि २१ प्रतिशत मात्रै छ।

आफू उत्तीर्ण हुन नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षक र कर्मचारीलाई गाली गरेपछि प्रतिपक्षलाई मसला बनेको छ। सत्ताबाट घचेटिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु उचित हुने बताए।

सरकार कार्यसम्पादनसँगै आफैँले ल्याएका अध्यादेश पारित गर्न नसकेर रन्थनिएको छ। संसद् अधिवेशनको मुखैमा ल्याएको ६ मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा सत्ता साझेदार लोसपा र समर्थित दल जसपा नेपाल उभिएपछि दुई तिहाइको सरकार रनभुल्लमा परेको छ।

अध्यादेश अघि बढाउन सरकारले हरतरहको प्रयासमा गरिरहेको छ। सत्तारुढ प्रमुख दलहरू काँग्रेस र एमालेले जसपा नेपाल र लोसपालाई विभिन्न आश्वासन दिँदै सहयोग मागे पनि उनीहरू भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा अडिग छन्।

सरकारले फकाइराख्दा सहमत हुनुको साटो बरु उनीहरू थप आक्रामक भएका छन्। जसपा नेपालले सरकारले अध्यादेश फिर्ता नलिए केन्द्रीय समितिको बैठकबाट समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सङ्केत गरेको छ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेले अध्यादेशका विषयवस्तु एकातिर र विरोध अर्कोतिर भएको बताएको छ। आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले कम्तीमा सत्तापक्षमा सहमति कायम गरेर अध्यादेश अगाडि बढाउने निर्णय गरेको महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिए।