काठमाडौँ : सरकारले ल्याएका ६ मध्ये ५ वटा अध्यादेश सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पास भए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तारुढ दलहरू अलमलमा परेका छन्।
सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि धरमराएको सरकारले त्यसपछि भूमि अध्यादेश अगाडि बढाउने आँट गर्न सकेको छैन।
गत माघ २४ गते सरकारले दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची स्थगित गर्दै उक्त अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेर राखेको छ। सत्तारुढ दलबाटै सहयोग नपाएको सरकारले उक्त अध्यादेश पेलेरै लाने तर पछि नहट्ने सङ्केत गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जस्ताको तस्तै अध्यादेश अगाडी बढाउने विषयमा अन्य दलहरूसँग छलफल चलिरहेको बताए। उनले चित्त नबुझेका विषय प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिए।
सत्तारुढ दल एमालेले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने मनस्थितिमा सरकार नरहेको बताएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अध्यादेश बरु आफैँ निष्क्रिय भएर जाने तर हिँड्दा हिँड्दै सरकार फिर्ता लिने अवस्थामा नरहेको बताए।
सत्ता घटक अर्को दल काँग्रेसले भने सामान्य विधेयकका रूपमा अगाडी लैजानु पर्ने बताएको छ। पर्याप्त समय नभएको तथा अन्य दलहरू पनि सकारात्मक नरहेकाले अध्यादेशकै रूपमा अगाडी जान गाह्रो रहेको काँग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए।
सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेशहरू अगाडी नबढेपछि प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिपक्ष दलले सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। अन्य दलहरूले पनि सरकारको नियत खराब भएका कारण अध्यादेश दबाएर राख्नुपरेका बताएका छन्।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
