काठमाडौँ : दुई तिहाइको वर्तमान सरकार संसद्प्रति उदासीन देखिएको छ। संसद्का दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसहित ७ दल मिलेर बनेको सरकार संसदमा उपस्थित हुन छोडेको छ।

अहिलेको सरकारमा संविधानले तोकेको अधिकतम सङ्ख्या प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् कायम रहेको छ। तर सरकार गठन हुने प्रतिनिधिसभाकै बैठकमा भने एक जना पनि मन्त्री उपस्थित नभए पछि बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक आधा घण्टा ढिला गरी सुरु भयो। राष्ट्रिय गीत बज्यो। एक मिनेट उठेर राष्ट्रप्रतिको सम्मान व्यक्त गरेर सभामुख, सांसद, संसद् सचिवालयका सदस्य सबैले आसन ग्रहण गरे।

लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु भएको जानकारी गराउन नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आपत्ति जनाए।

कारण थियो, सरकारको अनुपस्थिति। संसदमा मात्र होइन, संसदीय समिति, उपसमितिमा पनि सरकारका मन्त्री उपस्थित हुन छाडेको भन्दै उनले संसद्लाई हेपेको रूपमा अर्थ्याए।

हुन पनि संसद् बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ। एकजना पनि मन्त्री उपस्थित नभए संसद् बैठक नबस्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले पनि सरकारका मन्त्री बस्ने कुर्सीतिर आँखा डुलाए। नियमावलीको दफा सुनाएर बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे।

१५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक फेरि १५ मिनेट ढिला गरी सुरु भयो। दोस्रो बैठकमा पनि माओवादी सांसद पाण्डेले नै २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदको उपस्थिति कम देखिएको भन्दै गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न माग गरे।

तीन मिनेटको जनाउ घण्टीपछि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको उपसभामुख इन्दिरा रानाले जानकारी दिइन। सदनमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न कूल सङ्ख्याको एक चौथाइ सङ्ख्या ६९ हुनुपर्नेमा उपस्थित सङ्ख्या ९५ रहेको भन्दै बैठकको कारबाही अघि बढाइएको थियो।

केही दिनअघिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या ठिक ६९ भए पछि कार्यसूची अघि बढेको थियो। सांसदहरूको सङ्ख्या एकदमै कम उपस्थित रहँदा यसअघि पनि कयौँ बैठक स्थगित हुँदै आएको छ।

चैत ७ प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने

आगामी चैत ७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर हुने भएको छ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम हुने गरी निर्धारण गरेको जानकारी गराए।

सभामुख घिमिरेले यस पटकको प्रश्नोत्तरमा समूह ९ मा रहेका सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउने बताए। प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न चैत ३ आइतबार दिउँसो २ बजेभित्रमा प्रतिनिधि सभाका सचिव समक्ष लिखित रूपमा दिनुपर्नेछ।

बैठकमा सरकारले जारी गरेका ५ अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकहरू प्रस्तुत गरिएको छ। भूमिसम्बन्धी बाहेक ५ वटा अध्यादेश संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत भएसँगै प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरिएको हो।

सरकारी जग्गा हडपेको विषयले हङ्गामा

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले सरकारी जग्गा हडपेको अमूर्त आरोप लागे पछि हङ्गामा भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले कुनै व्यक्ती वा समूहको नामै नलिई प्रश्न गरे पछि काँग्रेसका एक हुल सांसद प्रतिरक्षामा उत्रिए।

बैठकको शून्य समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले काँग्रेसका नेताले सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेको आरोप लगाइन।

सांसद श्रेष्ठले काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ मा पर्ने तारकेश्वर ९ मा रहेको नेपाल सरकारको जग्गा काँग्रेसका नेताले कब्जामा लिई भोगचलन गर्दै आएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो रहेको सुनाइन। स्थानीय सरकारले उक्त जग्गा संरक्षणमा कुनै पहल नगरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो।

सांसद श्रेष्ठको भनाइमा काँग्रेस सांसद राजेन्द्र केसी, राजेन्द्र बजगाईँ, सुशीला थिङलगायत सांसदहरूले उठेर आपत्ति जनाए। श्रेष्ठले धारणा राखे लगत्तै जर्‍याकजुरुक उठेका काँग्रेस सांसदहरूले प्रतिवाद गरे पछि सभामुखले दोहोरी नखेल्न आग्रह गरे।

पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नमानेका काँग्रेस सांसदहरूले त्यसको तथ्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने भनेपछि सभामुखले त्यही सुनाइदिए।

त्यसअघि रास्वपाका अर्का सांसद शिशिर खनालले समेत चिहानको जग्गा समेत काँग्रेस नेताले नछाडेको बताए। काँग्रेस सांसदले त्यसको पनि प्रतिकार गरेर विरोध जनाए। संसदबाट बाहिरिने क्रममा खनालले संसदमा ठुलो दलले साना दललाई हेपेको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिए।

रास्वपा सांसदले नाम उल्लेख नगरे पनि यो आरोप काँग्रेस नेता डा. केदार नरसिंह केसी माथि लागेको हो। केसीले आफूले सरकारी जग्गा नमिचेको बताए। उनले आफ्ना जग्गामा पर्खाल लगाउँदा भएको विवाद समाधान गर्न निवेदन दिएको जानकारी दिए।