काठमाडौँ : सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्यायमा परेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। वर्तमान सरकार गठन भएको महिना दिन नपुग्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा भएको सहमति भएको थियो।

गत साउन २३ गते नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको समझदारीलाई सशस्त्र द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने प्रयासमा ‘ब्रेक थ्रु’ भनेर प्रचार भएको थियो।

दलहरुबीच सहमति भएसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ ५ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरे। तर, त्यसयता सङ्क्रमणकालीन न्याय ओझेलमा परेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाएको छ भने सत्तारुढ दल एमालेले छलफल चलिरहेको ओठे जवाफ दिएको छ। विधेयक पारित भएको दुई महिनाभित्र गठन गर्ने भनिएका दुई आयोग ६ महिना पुग्न लाग्दासमेत चर्चामा मात्र सीमित बनेका छन्।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कस्ता पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भनेर सुझाव दिन बनाएको समिति नै नाम सिफारिस गर्न नसकेर निष्क्रिय भएको अवस्था छ।

दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस समितिले दुई महिना लगाएर खुला रूपमा आह्वान गर्दा निवेदन दिएका १५६ उम्मेदवारहरू मध्येबाट आठ जना अध्यक्षका लागि र ३२ जना सदस्यको नाम छानेको थियो। समितिको अधिकारमा दलीय हस्तक्षेप भएपछि सिफारिस बिना नै समिति निष्क्रिय बन्यो।

समितिले काम गर्न सक्दिन भनेको तीन महिना नाघिसक्दासमेत सरकारले अवरुद्ध प्रक्रियालाई अघि बढाउन कुनै पहल गरेको छैन। तर, सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला अब सरकारले नै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने गरी छलफल गरेको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर पूर्वमन्त्री समेत रहेका अग्नि खरेललाई मानवअधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय सल्लाहकारमा नियुक्ति दिएका छन्। खरेलले मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने भनिएको छ। सरकार यो राजनीतिक विषय भएकाले प्रमुख दलहरुबीच साझा समझदारी बनाएर जानुपर्नेमा लागेको बर्तौलाले बताए।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अल्झाएर राखेकोमा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले ६ महिनामा टुङ्ग्याउनुपर्ने विषय १८ वर्षसम्म टुङ्गिन नसक्नु दुखद भएको बताए। दुई तिहाइको सरकार बन्दा पनि यस्ता काममा ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकार संविधान विरोधी भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। महासचिव देव गुरुङले सरकारले बृहत् शान्ति सम्झौतालाई प्राथमिकता नै नदिएको बताए।

माओवादीले सरकारमा हुँदा सहमति जुटाउन नसके पनि वर्तमान सरकारले संसदमा वर्षौँ रोकिएका विधेयक पारित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नयाँ सन्देश दिएको बताएको थियो। अहिले ६ महिना नाघिसक्दासमेत सत्तारुढ दल र सरकारले बहानाबाजी गरिरहनुलाई प्राथमिकतामा नपरेको रूपमा धेरैले बुझेका छन्।