काठमाडौँ : संविधान अनुसार चुनावमा बहुमत ल्याउन नसकेको राजनीतिक दलका नेताहरू बताउन थालेका छन्। उनीहरूलाई चुनाव जित्नका लागि गठबन्धन गर्नु पर्ने अवस्था छ।

दलका कार्यकर्ता शक्तिकै पछि दौडिरहेका छन्। गरिब, निमुखाको बोली बन्द गरेर नेताहरू पनि तिनै कार्यकर्तालाई देखाएर शक्ति हत्याउने प्रतिस्पर्धामा छन्। नेता र कार्यकर्ता पनि जनमतका नाममा सङ्ख्या बढाउने धुनमा छन्।

नेता खुसी पार्न ढोकादेखि चोटासम्म पुग्ने कार्यकर्ताको कमी पनि छैन। तर, चुनावमा भोट पाउन भने कठिन पर्दै जान थालेको छ दलहरूलाई।

दलहरूको दलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दबिनु परेको अवस्थामा देश पुगेको छ। दलकै कार्यकर्ताहरू समेत असन्तुष्टिका पोका चिया पसल, चौतारादेखि सामाजिक सञ्जालमा पोखिरहेका छन्।

सत्ता पछिल्लो समय सडक आन्दोलन भन्दा बढी प्रभावकारी मानिएको सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाबाट आत्तिने गरेको छ। देशमा ठुलै सङ्कट आए जसरी सरकार हतारपतार नियमनको कानुन बनाउँछ।

तर, सरकार संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा समेत तयार गर्दैन। संविधानको धारा ३१ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ,’ लेखिएको छ। तर, अझै पनि विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या शून्य हुन सकेको छैन।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक संविधानको धारामा मात्र छ। व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको गुनासा हटाउन सत्ता सफल हुन सकेको छैन।

अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था संविधानमा छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउन सकेको छैन सरकार र संसद्ले।

संविधानमा लेखिएका मौलिक हक कार्यान्वयनमा होइन,नेताहरूको ध्याउन्न चुनावमा केन्द्रित छ। बहुमत ल्याउने ध्याउन्नमा लागेका दलका नेताहरू जनमत प्रतिशतमा हिसाब गरेर बसेका छन्।

२०७९ को चुनावमा कुनै पनि दलले सरकार बनाउन सक्ने बहुमत ल्याउन सकेनन्। ठुलो दल बनेको नेपाली काँग्रेस नै यतिबेला संविधान अनुसार कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने बताउन थालेको छ।

जनमत बढाउने उपायतिर भन्दा दलहरू अबको चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा छन्। गत चुनावमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेर ठुलो दल बनेको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा संविधानअनुसार कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन गाह्रो भएकाले अर्को पार्टीसँग मिल्नुको विकल्प नरहेको बताए।

जनमत बढाउने उपायतिर भन्दा दलहरू अबको चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा छन्। संविधान जारी भएपछिको नौ वर्षमा ११ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ। छोटेराजाको उपमा पाएका नेताहरूले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेका छन्।

कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्दा मिलीजुली सरकार बनेको छ। पहिलो १८ महिना पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरे सरकारको। गत असार १७ गते राति सहमति गरेपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि आठ महिना पुरा भइसकेको छ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बन्ने दिन कुरेर बसेका छन्,काँग्रेस सभापति देउवा। यी तीन नेताहरूको वरिपरि देशको राजनीति घुमिरहेको छ। संविधान सभाको कार्यकालमा एकपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले देउवा, ओली प्रचण्डलाई छोटे राजाको संज्ञा नै दिए।

काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा पार्टीका तर्फबाट आयोजित कार्यक्रममा भट्टराइले उनीहरू तीनै जनाले अहिलेसम्म देश र जनताका लागि कुनै काम नगरेको सुनाए। उनीहरूले आफू सरकारमा भएसम्म सबै ठिक, सरकार बाहिर गएपछि सबै सकियो भन्ने भ्रम छरिरहेको भट्टराईले बताए।

नेताहरू राम्रो जति हाम्रो, नराम्रो जति अर्काको देखाउन माहिर बनेका छन्। जनतालाई गुमराहमा राखेर व्यवस्था परिवर्तनको हल्ला चलाइएको छ। राजावादीसँग गणतन्त्रवादीको प्रदर्शन होडबाजी चलेको छ। एकले अर्कोलाई खराब देखाउन न्वारनदेखिको बल लगाइरहेका छन्।

राजतन्त्र र गणतन्त्रको विवादमा नेपाली सेनालाई समेत मुछ्ने प्रयास भएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न प्रकारका टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि नेपाली सेनाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

सार्वजनिक अनुरोधपत्र मार्फत सेनाले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताका लागि संविधानले दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न सदैव कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।

सेनाले आफ्नो धारणा र गतिविधिहरू नियमित रूपमा पत्रकार सम्मेलन, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल र सैनिक कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको पनि उल्लेख गरेको छ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सेना गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभएको आशयसहित सूचना सम्प्रेषण भएसँगै सेनाले मुख खोलेको हो।