काठमाडौँ : ‘अदालतले आदेश जारी गर्दा समस्या समाधान होस् भन्ने एउटा र आदेश जारी गरिदिऊँ, भए हुन्छ नभए हुँदैन, भन्ने पनि एउटा हुँदो रहेछ।’ सर्वोच्च अदालतको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दुईथरी आदेश हुने गरेको बताएपछि न्यायाधीश सुनिल पोखरेल बोले,’अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होला नि?’

महान्यायाधिवक्ता बडालले आशा गर्न सकिने बताए। ‘कहिले काहीँ अदालतले धरहराबाट हामफाल भनेर आदेश दियो भने मान्छेले मान्छ त? मान्दैन नि,’उनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको उदाहरणको रूपमा कोशी टप्पुको मुद्दा सुनाए।

‘अदालतको आदेश अनुसार २३ वटा कमिसन बनाइसक्यो। सरकार कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन,’उनले भने,’किन भने हामी मान्छे मार्न तयार छैनौ। अदालतले परसम्म नहेरी आदेश दियो भने कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन।’

अदालतले दिने आदेश सरकारले प्रयास गर्दा पनि कार्यान्वयन नहुन सक्ने उनले बताए। ‘त्यही भएर अदालतको आदेश कार्यान्वयन योग्य पनि हुनुपर्छ। एआईको जमाना छ। कसैले रोवर्टसँग विवाह गर्छु भन्ला। स्वतन्त्रता त हो नि,’उनले भने,’सामाजिक बनोटले निर्धारण गरेको लिमिटेशन भन्दा बाहिर जानु हुँदैन। अरू कुरा दिन सकिन्छ।’

जुनसुकै समयमा चेन्ज हुन पाउने स्वअनुभूतिको आदेश कार्यान्वयन नहुने महान्यायाधिवक्ता बडालले उल्लेख गरे। ‘जुनसुकै समयमा जहिले सुकै चेन्ज हुन पाइन्छ भन्ने हुँदैन। अरू कुरालाई मान्यता दिन सकिन्छ, जान सकिन्छ,’उनले भने,’तर चाहेका बेला जेण्डर चेन्ज गर्छु भन्ने जुन छ नि, त्यो सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्याहरूमा, कानुनमा होइन। कानुन यसमा क्लियर छ। एउटा बाहेक अधिकारलाई मान्यता दिएको छ।’

न्यायाधीश सपना प्रधान र पोखरेलको संयुक्त इजलासमा बडालले सरकारको आधिकारिक धारणा राखिरहेका थिए। उनले इजलासमा चिया ब्रेकपछि पनि समय दिए। चिया ब्रेक अघिकै कुरालाई निरन्तरता दिँदै उनले दुवै न्यायाधीशका प्रश्नको पालैपालो जवाफ दिए।

न्यायाधीश प्रधान विवाहको परिभाषामा प्रस्ट हुन खोजिन।

महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानका धारा, देवानी र फौजदारी संहितामा विवाह भएको मानिने व्यवस्था पढेँ। पुरुष र महिलाबीच भएका विवाह कानुनले स्वीकार गरेको उनले उल्लेख गरे।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार नेपाल समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो देश बनेको छ। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा पहिलो पटक माया गुरूङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेबीचको विवाह दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दियो। दक्षिण एसिया हल्लाउने दम्पतीको वैवाहिक प्रमाणपत्रमा भने अस्थायी लेखिएको छ।

न्यायाधीश प्रधानले ‘विवाह पनि अस्थायी हुन्छ र?’ इजलासबाट सोधेकी थिइन। संवैधानिक अधिकारबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित नगराएको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सरकारले गर्दै आएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी) जोडीको विवाह अस्थायी अभिलेख रहने गरी राख्न १२ असार २०८१ मा अन्तरिम आदेश दियो सर्वोच्च अदालतले।

रिट निवेदनमा उपत्यकामा काठमाडौँ जिल्ला अदालत र प्रदेशस्थित अदालतहरूमा विवाह दर्ता गर्न पाउनु पर्ने माग रिट निवेदकहरूको छ। रिट निवेदकमध्येका एक जोडी माया र सुरेन्द्रले अदालतमा विवाह दर्ता गर्न पुगेका थिए।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गरेन।

एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिलबाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति पूर्वाग्रही भइदिनु भएन भन्दा न्यायाधीश मैनालीले जङ्गिएका थिए।

सर्वोच्चले अस्थायी अभिलेख रहने गरी दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने या अन्तरिम आदेश बदर गर्न परेको रिटलाई सदर गर्ने दुई रिटसँगै राखेर गरेको अन्तिम सुनुवाइमा सरकार स्वअनुभूतिको आदेशमा भने कडा रूपमा प्रस्तुत भयो।

वैवाहिक अधिकारमा न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताबीच सवाल-जवाफ, ‘स्वतन्त्रताको लिमिटेशन तोकौँ’

समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता नदिनुको कारण सर्वोच्च अदालतको फैसलामा स्वघोषणा गरेर जहिल्यै सुकै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर राखिनु रहेको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए।

‘त्यही प्रवलम रैछ। स्वघोषणाले जहिल्यै सुकै परिवर्तन हुन्छ भने यो राज्यले धान्दैन,’स्वघोषणा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने ठाउँमा सरकार पुगेको उनले बताए।
‘जेन्युन प्रवलमलाई सल्भ गर्ने हो भने कानुन त्यो दायराभित्र रहेर बनाउनलाई सरकार तयार हुन सक्छ,’उनले भने,’तर पुरुषको पुरुषसँग, महिलाको महिलाको विवाह हुन सक्छ भन्ने हिसाबले जाने हो भने यो आउन सक्ने अवस्था छैन।’

महान्यायाधिवक्ता बडालले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन नसकिने बताए पनि सरकारी वकिलबाट मान्यता दिनु पर्ने बहस भएको थियो।

संविधानले इच्छ्याइएको लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता, विभेद गर्न नपाइने र राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, प्रतिनिधित्व शून्य हुँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको संवैधानिक हक कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न दिएको अन्तरिम आदेशको अन्तिम निर्णय सुनाउने मिति भने सारेको छ।

३ चैत,आइतबार सुनुवाइ सकेको इजलासले मङ्गलवार निर्णय सुनाउने भनेको थियो। तर, कार्यालय सकिने बेलामा निर्णय सुनाउने मिति सर्‍यो।

अब २०८२ साल वैशाख २८ गते निर्णय सुनाउने मिति इजलासले तोकेको छ। निर्णय सुनाउने नयाँ मितिमा फैसलाको पूर्णपाठ नै सार्वजनिक गर्ने तयारी इजलासले गरेको अदालत प्रशासनले बताएको छ।