विवाह दर्तामा न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको पूर्वाग्रही आदेश,माया र सुरेन्द्रकाे जाेडी फेरी सर्वोच्च जाने

पहिचान मिडिया
बिहिबार, असार २८ २०८०

काठमाडौं : लमजुङ निवासी रामबहादुर गुरुङ विवाहित थिए। २०६४ सालमै तनहुँमा ससुराली बनाएका थिए उनले। सानै उमेरमा घरपरिवारले जबरजस्ती हिलासँग विवाह गराएपछि मानसिक रूपमा विक्षिप्त गुरुङको साबिकको नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्यो।

घरेलु हिंसा र अंश मुद्दामा मिलापत्र भएको रेकर्ड फेला पर्‍यो हालको नवलपुर जिल्ला अदालतमा।

रामबहादुर र उनकी श्रीमतीबिचको सम्बन्ध विच्छेदको कागजात फेला परेन। परासी जिल्ला अदालतमा रेकर्ड भेटियो, तर फाइल भेटिएन। परासी कार्यक्षेत्र बनाएर वकालत गर्दै आएका अमर शाहले रामबहादुर गुरुङको नाममा सम्बन्ध विच्छेद, घरेलु हिंसा मुद्दा भेटिएको बताए। तर, २०७५ सालमा नवलपुर पुगेको खोजबिन गरेर जानकारी गराए।

नवलपुर अदालतका तहसिलदार गोकर्ण प्रसाद अर्यालले परासी अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेदका दुई मुद्दा मात्रै देखिएको बताए। रामबहादुर गुरुङको नाममा घरेलु हिंसाको मुद्दा देखिएको उनले पुष्टि गरे। ‘घरेलु हिंसासँगै अंश मुद्दा रहेछ, घरेलु हिंसामा मिलापत्र भएको रहेछ,’अर्यालले पहिचानसँग भने,‘सम्बन्ध विच्छेदका दुई मुद्दा परासी अदालतबाट आएको रेकर्डमा देखिन्छ।’

उनले घरेलु हिंसाको मुद्दामा अंशबन्डा भएको देखिएको बताए। अंशबन्डाको अदालती कागजातले सम्बन्ध विच्छेद भएको मान्न सकिने उनले बताए। ‘अदालतमा अंश लिएको देखिन्छ,’उनले भने,‘परासी अदालतबाट फाइल सरुवा भएर आएको हो, कोही कताकति हुनसक्छ, अंश लिएको देखिएकाले अर्को विवाह गर्न मिल्छ, विवाह गर्न रोकिँदैन।´

अदालतको रेकर्ड अनुसार अंशबन्डा भएको २०७२ सालमा हो। नवलपरासीका सुरेन्द्र पाण्डेले २०७४ सालमा जन्ती लिएर गई रामबहादुर गुरुङ (माया)सँग विवाह गरे। काठमाडौं सोह्रखुट्टृको गणेश मन्दिरमा २०७४ सालमा पाण्डेसँग सांस्कृतिक विवाह गरेका महिला तेस्रोलिंगी (मध्यमलिंगी) रामबहादुर (माया) को जोडीले विवाह दर्ता गर्न पाएको थिएन।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले १२ असारमा दिएको अन्तरिम आदेश अनुसार सुरेन्द्र र माया विवाह दर्ताका लागि आवश्यक कागजात जुटाउन नवलपुर अदालतसम्म पुगे। काठमाडौँमा बसोबास भएका उनीहरूले नवलपरासी कावासोती नगरपालिका वडा नं ८ बाट अविवाहित भएको सिफारिस लिए।

वडा अध्यक्ष भीम बहादुर रिमालले १९ असारमा अविवाहित भएको सिफारिस दिएका थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सुरेन्द्र र मायाको जोडी वडाको सिफारिस सहितका आवश्यक कागजात बोकेर पुगे। तर, यसअघि विवाह भएका मायाको सम्बन्ध विच्छेद खुल्ने कागजात आवश्यक पर्ने भएकाले विवाह दर्ता नगरी दुवै नवलपुर पुगे।

नवलपुरबाट कागजात लिएर उनीहरू बिहीबार विवाह दर्ताका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगे। तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले विवाह दर्ताको निवेदन दरपिठ गरिदिए। ‘विवाह दर्ता र दर्ता विवाहमा फरक हो। विवाह दर्ता स्थानीय पञ्जिकाधिकारी मार्फत आउनु पर्ने। दर्ता विवाह अदालतले गर्ने त्यसका लागि पुरुष र महिला नै हुनुपर्छ,’ न्यायाधीश मैनालीले भने,‘अदालतले नबुझेको होइन। तर, यो विवाह दर्ता गर्न स्थानीय पञ्जिकाधिकारीमा जानुपर्छ।’ उनले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले विवाह दर्ता नगरे अदालत आउन भने।

पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले त्यही भएर सर्वोच्चको आदेश सहित विवाह दर्ता गर्न आएको बताए।

सुरु भयो विवाह दर्ताको प्रक्रिया, एक जोडी पुगे अदालत

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले सरकारले कानुन नबनाएका कारण विवाह दर्ता नभएकोले अदालत आउनु परेको पन्तले बताए। ‘महिला पुरुषको मात्रै विवाह दर्ता हुने कानुनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता भएन,‘पन्तले इजलासमा भने,’यो समुदायप्रति पूर्वाग्रही हुनु भएन, मानव अधिकार हनन नगरिदिनुहोस।’

पूर्वाग्रही शब्दमा न्यायाधीश मैनाली झंगिए। ‘पूर्वाग्रही नभन्नुहोस्,’न्यायाधीश मैनालीले भने,’विवाह गर्ने कानुनमा व्यवस्था छैन।’ पन्तले विवाह दर्ताका लागि इजलासमा उपस्थित सुरेन्द्र र मायालाई देखाउँदै भने,’उहाँहरूको मानवअधिकार हनन नगरिदिनुहोस।’

तर, न्यायाधीश मैनालीले पन्तसहित विवाह दर्ताका लागि पुगेको जोडीको रोदन सुने मात्रै न्याय दिएनन्। सुरेन्द्रले दुखी भएको बताउँदा ‘म तपाईँहरूको समस्या बुझ्छु,सर्वोच्चको आदेश हामीलाई छैन’न्यायाधीश मैनालीले भने। उनले आदेशमा प्रस्ट तोकेर आए विवाह दर्ता हुने बताए। न्यायाधीशकाे आदेश आफ्नो समुदाय प्रति पूर्वाग्रही देखिएको बताए।

उनले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने जिल्ला न्यायाधीश विरुद्ध पुन सर्वोच्च जाने बताए।

अधिवक्ता राैनिकराज अर्याल र पुकार दाहालले वहस गरेका थिए।

१२ असारमा सर्वाेच्चले दिएकाे आदेश अनुसार विवाह दर्ता नगर्नु पर्ने कारण न्यायाधीश मैनालीले लिखित रूपमा दिएका छन्।

लिखित आदेश पछि प्रतिक्रिया दिदै सुनिलबाबु पन्तले न्यायाधीश मैनाली पूर्वाग्रही भएको बताए। यसबाट हरेश नखान उनले याैनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकलाई आग्रह गरे। ‘याे सर्वाेच्च अदालतकाे आदेशकाे अवहेलना हाे,’ पन्तले भने, ‘यसबिरूद्द अब फेरि सर्वाेच्च जान्छौं।’

सर्वोच्चको आदेश विवाह दर्ता गर्नु भन्ने भए पनि न्यायाधीश मैनालीले शब्दमा खेलाएर नेपालका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकमाथि अन्याय गरेको पन्तले बताए। ‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अवहेलना गर्नु भयो, दुखी बनाएको छ,’पन्तले भने,‘ हामी हार खाने छैनौ, फेरी सर्वोच्च अदालत जान्छौ।’

सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार १५ वर्षसम्म समलिङ्गी तेस्रोलिंगी नागरिकको विवाह हुने कानुन नबनाएकोले अदालत आउनु परेको पन्तले बताए। ‘विवाह दर्ता हुने कानुन नबन्दा समलिङ्गी तेस्रोलिंगी नागरिकको जबरजस्ती विपरितलिंगीसँग विवाह हुँदा समस्या आइरहेको छ,’उनले भने,‘विवाह दर्ता गरिदिनु भएको भए यो समुदायले न्याय पाएको अनुभूति गर्थ्यो।’

पन्तले जबरजस्ती विवाहले परिवारमा ल्याएको समस्याबारे लघु कथानक चलचित्र बनाएका थिए। आफ्नै निजी खर्चमा नीलो फूल चलचित्र निर्माण गरेका पन्तको पहलमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले विवाह दर्ताको आदेश नआएको बताए।

माया र सुरेन्द्रले याे देशका नागरिक भए पनि जिल्लाले न्याय नदिदा दुखित भएको बताए। न्याय नपाएसम्म आफुहरू लागिरहने उनीहरूले बताए।

पन्तले विवाह दर्ताका लागि निरन्तर लाग्ने बताए। पन्तले केही समय अघि जवरजस्ति विवाहले परिवारमा पारेकाे समस्या उजागर गर्ने लघु कथानक चलचित्र नीलाे फूल निर्माण गरेका थिए। नीलाे फूल उनले न्यायाधीशसम्मलाई देखाएका थिए।

सम्बन्धित समाचार

विवाह दर्ताको प्रक्रिया के हो? (भिडियो)

विवाह दर्ता गर्न पाउने आदेशले ल्याएको तरङ्ग

समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको तत्काल विवाह दर्ता गर्नू

समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?

“नेपाली महिलासँग विवाह गरेकी अमेरिकी महिलालाई भिसा दिनु” (केही समय अघि सुमन पन्तसँग गरिएको कुराकानी र सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत संलग्न छ)

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?

समलिंगी जोडीलाई भिषा नदिए सर्वोच्च जाने सुमनको चेतावनी