काठमाडौँ : सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चुरीफुरीले छटपटिएका छन्। संसद्को ठुलो दल काँग्रेस र दोस्रो दल एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारमाथि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगमा रहने पदाधिकारी सिफारिस पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको यसअघिकै समितिले गर्ने भएको छ। समितिमा पूर्वन्यायाधीश मिश्र सहित पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी सदस्य छन्।

समितिले पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्न नसकी गत पुस १ गते विघटन भएको थियो। त्यही समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा प्रक्रिया सुरु गर्न तीन दल सहमत भएका सिंहदरबारको छलफलपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मानवअधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेलले बताए।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत भएसँगै पहिलेकै सर्च कमिटीलाई ब्युँताइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर सिंहदरबार बैठकमा सहभागी भएका थिए प्रचण्ड। राष्ट्रपति पौडेलले तीन दलका नेताहरू छलफलमा जुट्नु अघि सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहमा शासन गनेलाई दण्डित गर्ने अधिकार नागरिकसँग रहेको बताएका थिए।

काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा राष्ट्रपति बनेका पौडेलले भनेजस्तै खराब गर्नेलाई दण्डित गर्ने अधिकार नागरिकले पाँच वर्षमा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारमा रहेका काँग्रेस, एमाले र विपक्षीमा रहेको माओवादीका नागरिकले दण्डित नगर्दा अचाक्ली हुन थालेको गुनासो व्याप्त छ।

काम सक्न समय तोक्ने र निर्धारित समय गुजार्दै जाने तीन दलका तीन नेताहरूलाई सँगै बसेर घोत्लिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चुरीफुरीले बाध्य बनाएको छ। जनतामा असन्तुष्टि रहेको स्वीकार गरेका तर, सिन्कोसम्म भाँच्न नसकेका तीन दलका तीन नेता लाज छोप्नका लागि बेलाबेला छलफलमा जुट्ने गरेका छन्।

सङ्क्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम हो। शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने भनिएको पीडितलाई न्याय दिने काम १८ वर्षसम्म ज्युँका त्युँ छ। सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म नेताहरूमाथि गालीको वर्षा भइरहेको छ।

तर, दलहरू मुख्य गरी काँग्रेस, एमाले र माओवादी सत्तामा लिप्त बनेका छन्। यसले जनतालाई आक्रोशित बनाउँदै लगेको देखिएको छ। जनता आक्रोश पोख्ने दिन कुरेर बसेका छन्।

२०८४ को आम चुनाव नआउँदै दलहरू भने अहिले नै मिशन ८४ चलाइरहेका छन्। यही मौकामा पूर्वराजा शाहले आफ्नो स्पेस खोजेका छन्। प्रजातन्त्र दिवस फागुन ७ मा ‘श्री ५ महाराजाधिराज’कै सम्बोधनसहितको सन्देश, त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रँदा स्वागतसहितको प्रदर्शन र शाह बंसको पुर्ख्यौली थलो गोरखा पुगेर सिंहासनमा फर्कने तयारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरेपछि दल-दलबीच र नेता-नेताबीच हुने गालीगलौज पनि कम हुन थालेको छ।

प्रतिपक्षी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि ओलीको टोन डाउन भएको छ। पूर्वराजाको सक्रियतापछि तीन दलका नेताहरूको बैठक बसेको टिप्पणीलाई प्रधानमन्त्री ओलीका मानवअधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेलले भने अस्वीकार गरे।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १८ वर्षसम्म आफ्नै जयजयकारका मस्त बनेका तीन दलका तीन नेताहरूको पालैपालो शासन गर्ने र जनतालाई आश्वासन मात्रै दिने व्यवहारदेखि दिक्क बनेका छन्।

डा. बाबुराम भट्टराईले भागबन्डामै समिति र आयोग गठन गर्न सहमत भएकाहरूलाई यसअघि छोटेराजाहरुको संज्ञा दिएका थिए। भ्रष्टाचारमा लिप्त छोटेराजाहरूको यतिबेला भने पुर्वराजाले चुनौती दिएपछि ओठमुख सुक्न थालेको छ।

जुकाले जस्तै देशको ढुकुटी चुसिरहेकाहरू पूर्वराजाको चुरीफुरीप्रति आक्रोशित समेत बनेका छन्। दलहरू भने सुध्रने र वितृष्णा कम गर्न भन्दा भागबन्डामै समिति बनेका छन्। यसले पनि राजतन्त्र पक्षधरलाई पूर्वराजाको वकालत गर्न बल पुगेको छ।