काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई हटाएको पत्र प्राप्त हुने बित्तिकै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गरेको बाहिरिएसँगै उनी सरकारको पत्रको प्रतीक्षामा छन्। उनले सरकारबाट पदमुक्त भएको पत्र पाए लगत्तै आफू अदालत जाने तयारीमा रहेको बताए।

यद्यपि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले घिसिङलाई हटाउने निर्णय नभएको बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकको आधिकारिक निर्णय भने सार्वजनिक गरिएको छैन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा घिसिङलाई हटाउने निर्णय भएको बाहिरिएको छ। आगामी साउन २४ गते घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल सकिँदै छ।

साढे चार महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङलाई हटाएर सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको भनिएको छ ।

घिसिङलाई हटाउने प्रस्तावमा काँग्रेसकै मन्त्रीहरू भने विभाजित भएका छन्। ऊर्जा मन्त्रीको प्रस्तावमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले असहमति जनाएका थिए। तर, परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले ऊर्जा मन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जनाएको बाहिरिएको छ।

ऊर्जा मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच विगत ९ महिनादेखि टकराब थियो। सरकारले घिसिङलाई कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक नहुँदै सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन्। जनस्तरबाट समेत सरकारको आलोचना भएको छ।

विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको विपक्षी दल मात्रै होइन सत्तापक्षकै नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन्।

महामन्त्री थापाले आफूहरूले घिसिङलाई नहटाउन भने पनि सरकारले सुनेजस्तो गरेर गलत निर्णय गरेको उल्लेख गरे। ‘मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुपर्ने हो तर विडम्बना त्यो भएन,’थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘निर्णय गलत छ, सरकार उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्यमा पुगिँदैन।’

सरकारको निर्णयमा आम नागरिकमा बढेको असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गरेको थापाको टिप्पणी छ।

काँग्रेसका अर्का महामन्त्री शर्माले घिसिङलाई हटाउन पार्टी पदाधिकारी तहको सहमति नभएको उल्लेख गरेका छन्। सरकारको यो निर्णय विल्कुल उचित नभएको भन्दै यसप्रति खुला र प्रस्ट विमति रहेको शर्माको भनाइ छ।

काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि कुलमानलाई हटाउने निर्णयको विरोध गरेका छन्। ‘कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले। नेपाली काँग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न’, कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘यसरी कति दिन चल्ने र चलाउने? विनाशकाले विपरीत बुद्धि!’

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कुलमान हटाउने सरकारको निर्णय गलत र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रचण्डले दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दै प्रतिरोधमा उत्रने उल्लेख गरेका छन्।