भूटान रातो सूचिमा पर्नु र अमेरिकी यात्रामा प्रतिबन्ध लाग्नुको कारण एउटा मात्र छैन। थुप्रै कारणहरू छन्। पहिलो कारण हो, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भनिएका पुर्वभूटानीहरू, जो शरणार्थी भई पुनर्वासको क्रममा अमेरिका आएकाहरूलाई भूटानले अस्वीकार गरेपछि भूटान अमेरिकाको निशानामा परेको हो भनिन्छ।

भूटान अफगानिस्तान, पाकिस्तान र नर्थकोरिया जस्ता खराब देशहरूको वर्गमा सूचीकृत हुनु कुनै आश्चर्यको कुरो होइन। सानु, सुन्दर, शान्त र विश्वकै खुसीयालीको देश भूटान अचानक रातो सूचिमा पर्नु र उसका नागरिकका लागि अमेरिकाको यात्रामाथि समेत प्रतिबन्ध लाग्नु अचम्मकै कुरा भन्ने लाग्छ। तर वास्तवमा भन्नुपर्दा आफैँमा भूटान, न शान्त छ, न खुसी छ, न उदार छ, न प्रजातान्त्रिक नै छ। निरङ्कुशतामा नर्थकोरियाभन्दा पनि कयौँ गुणा अघि छ भूटान। न भूटान कसैको सुन्छ, न कसैको सुझाव र सल्लाह नै मान्छ।

भूटान अमेरिका जस्तो देशलाई पनि थाङ्नामै सुताउन सफल भयो। जसको उदाहरणका रूपमा केही दिन अघि अमेरिकाको कडा दबाबपछि १० जना पूर्वआप्रवासी भूटानीका सन्तानलाई भूटान प्रवेशको तत्काल अनुमति प्रदान गर्‍यो। अमेरिकाले तिनीहरूलाई भूटानको पारो विमानस्थलमा पुर्‍याएको थियो। तर भूटान पुर्‍याउन गएको अमेरिका नपुग्दै भूटान पुलिस प्रशासनले ती युवाहरूलाई सीमा कटायो र जयगाउँमा लगेर भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बुझायो।

भारतीय प्रशासनले पनि ती युवाहरूलाई नेपालको सीमामा लगेर छोड्यो। अवैध मार्ग हुँदै उनीहरू पूर्व आफू जन्मिएको स्थान नेपालको शरणार्थी शिविरमा पुगे। तर त्यहाँ पनि उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीले पक्रेर अनुसन्धान गर्दै गरेको समाचारहरू आइरहेका छन्। नेपाल सरकार पनि ती अवैध नेपाल छिरेका युवाहरूलाई पुनः भारत फर्काउने तयारीमा रहेको सुनिन्छ। भूटानको यस किसिमका गैरजिम्मेवारीपूर्ण र अमानवीय गतिविधि हेर्दा रातो सूचिमा मात्र होइन कालो सूचिमा नै राख्नुपर्ने देखिन्छ।

शान्त र खुसी त बाह्य संसारलाई देखाउने दाँत मात्र हो भूटानको। चपाउने अर्कै छ। कमसेकम नर्थकोरियाले आफ्नै नागरिकलाई सेना लगाएर देश निकाला गरेन। बरु नागरिकलाई साथमा लिएर नर्थकोरिया आफूविरूद्ध आइलाग्ने संसारकै शक्तिशाली देशहरूलाई चुनौती दिने हिम्मत गर्दछ। यो शक्ति त्यतिकै हासिल गरेको होइन उसले। नागरिकलाई साथमा लिएर शक्ति सञ्चय गरेको हो। उसले भूटानको जस्तो जनतामाथि विभेद गरेको छैन। आफ्नै नागरिकको सर्वस्व लुटेर देश निकाला गरेको छैन। सेनाद्वारा गाउँका गाउँ आगो लगाएको छैन। आफ्नै देशका छोरी-चेलीलाई बलात्कार गर्दै हिँडेको छैन। गाउँले किसानलाई गोली ठोक्दै र हत्या गर्दै हिँडेको छैन।

संसार कै सहयोग र सहायता विना पनि नर्थकोरिया शक्ति सम्पन्न छ। आफूलाई शक्तिसम्पन्न ठान्ने र मान्नेहरूका लागि एउटा सशक्त चुनौतीको रूपमा उदाएको छ नर्थकोरिया। देशको आन्तरिक शक्ति भनेको जनता हुन्। जनता एक भए मात्र देश बलियो र शक्तिशाली हुन्छ भन्ने भूटानले नर्थकोरियाबाट सिक्नुपर्छ।
कुनै पनि देशको आन्तरिक शक्ति भनेको जनता हो। र, जनताले आफ्नो भाषा, पोसाक र सांस्कृतिक अभ्यासहरूको स्वतन्त्र र निर्भयताका साथ उपयोग गर्न नदिने कठोर नीतिको कारण पनि भूटान अमेरिकाको निशानामा परेको हुनसक्छ।

देश आफैँमा एउटा फूलबारी हो। एउटै मात्र फुल फुल्ने बारी फूलबारी हुँदैन। वास्तविक फूलबारी त्यो हो, जहाँ अनेक थरिका फुलहरूले फुल्न पाउँछन्। रङ्गी चङ्गी फुलहरू मुस्कुराएको बारी नै वास्तवमा फूलबारी हो। र, देशको सौन्दर्य पनि। तर भूटानको फूलबारीमा ङालोङ समुदायबाहेक अरू कसैलाई फुल्ने अवसर छैन।

देशका अन्य साद्री, डोया, सार्छोप्पा र ल्होल्छाम्पा समुदायले न राम्ररी फुल्न पाएका छन्, न मुस्कुराउन नै। रुनु र हाँस्न पनि ङालुङै हुनुपर्छ। खान र लाउन पनि नागरिकलाई स्वतन्त्रता छैन, भूटानको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा। राजाले जुन भाषा बोल्छन्, रैती (जनता)ले त्यही बोल्नु पर्ने। राजाले जसरी खान्छन् र जसरी हिँड्छन्, त्यसरी नै खानु र हिँड्नु पर्ने नागरिकले पनि। राजाले जुन पोसाक लाउँछन्, त्यही पोसाक लाउनुपर्ने। राजाले रुँदा रुनु र राजाले हाँस्दा हाँस्नु पर्ने। हरेक कुरामा राजाको अनुकरण गर्नु पर्ने जस्ता प्रयोग र अभ्यासहरू छन् भूटानमा। जुन नर्थकोरियाका तानासाह किमजोङको शैली र प्रचलित अभ्यास भन्दा पनि कठोर र जनघाती छन्।

भूटानको सबै भन्दा खतरनाक र विभेदकारी नीति भनेको ‘एक जनता एक राष्ट्र’ हो। जुन राष्ट्रघाती नीतिको प्रयोगले नागरिकमा भयङ्कर ठुलो विभेद गरेको छ।नागरिकको भावनात्मक एकतालाई छिन्नभिन्न बनाएको छ। वर्षौँदेखि नङ र मासुजस्तै मिलेर बसेका र आफ्नै भाषा, संस्कृति र आस्थामा रमाइरहेका जनताको भावना र विश्वास खलबल्याएको छ।

कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत ङालुङ समुदायको भाषा र संस्कृति अन्य समुदायमाथि जबरजस्ती लादेर उनीहरूको भाषा, संस्कृति र सभ्यतामाथि अतिक्रमण गर्ने भूटानले जुन दुःसाहस गरेको छ, त्यो पनि रातो सूचिमा पर्ने कारणहरू मध्यको एउटा हो। यस्तो विभेदकारी सोचले देशलाई गम्भीर बरबादीतिर उन्मुख गराउँदैछ। जसको दुष्परिणाम आज देखिन थालिएको छ। देशका सबै समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुको सट्टा वाङ्चुक वंशको शासन व्यवस्था प्रारम्भ हुनुभन्दा कयौँ वर्ष पहिलादेखि दक्षिण भूटानमा स्थायी रूपमा बसोबास गरेका नेपाली भाषीका गाउँ, खोला, बन-जङ्गल, खोला-नाला, बाटो घाँटो, हिमाल-पर्वत, सहर र देउरालीहरूको नामसमेत परिवर्तन गरेर नेपाली भाषीको सांस्कृतिक पहिचान र अस्तित्वलाई जरैबाट समाप्त गर्नेतर्फ सरकार उग्र दमनमा ओर्लियो।

ङलोपले देश लैजान लागे भनेर उत्तर र पूर्वका नागरिकहरूलाई उक्साएर नेपालीभाषी समुदायविरुद्ध त्यतिकै घृणा र विद्वेष पनि फैल्याइयो। जसको उदाहरण सन् १९९० मा पूर्वी र उत्तरी भूटानका नागरिकलाई दक्षिणका नेपाली भाषी विरुद्ध प्रयोग गर्नु हो। दक्षिणका नागरिकलाई लखेट्न सहयोग गर्नेहरूलाई तिनीहरूका राम्रा जग्गाजमिन दिन्छु भनेर स्वयं राजा जिग्मेले भड्काएका प्रसङ्गहरू त्यतिबेलाका सरकारी समाचारपत्रमा प्रकाशित छन्।

एउटा लुगा सिलाउने सियो र आगो बाल्ने सलाईसम्म उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको देश आज संसार कै शान्त र खुसीको देश भनेर वकालत गरिरहेको छ। बिहान-बेलुकाको छाक टार्ने खाद्य सामग्रीदेखि नागरिकले लाज ढाक्ने वस्त्रसम्म देशमा निर्माण हुँदैन। दैनिक उपभोगका हरेक चिजहरू विदेशबाट आयात गरिन्छ। हरेक कुरामा पराश्रित एउटा निरीह फुच्चे राज्य कसरी खुसी र शान्त छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ? यो आफैँमा लज्जास्पद कुरा हो। भारतको दया र दातव्यमा बाँचेको एउटा पराश्रित देशले कसरी खुसी र समृद्धि हासिल गरेर संसारकै अगुवा भएको रहेछ भन्ने रहस्य भरखरैबाट खुल्न थालेको छ।

जुन देशबाट हरेक दिन शिक्षित र दीक्षित वर्ग रोजगारी र सुन्दर अवसरको खोजीमा विदेशका गल्ली गल्ली भौँतारीरहेको स्थिति छ। जुन देशका कयौँ युवाहरू आज अमेरिका र क्यानडाका जेलहरूमा सडिरहेका छन्। उच्च शिक्षा आर्जनका लागि विदेश गएको दक्ष शक्ति न पुनः देश नै फर्किन चाहन्छ। अहिले देश फर्किनेहरूको भन्दा पनि देशबाट बाहिरिनेहरूको लर्को धेरै ठुलो छ। तर सरकार देशका जल्दाबल्दा समस्याहरूको समाधान गर्नुको सट्टा संसारलाई सकल राष्ट्रिय खुसीयाली र कथित माइन्फुल्नेश सिटीको परियोजनाको भ्रम छर्न व्यस्त छ।

देशलाई अघोषित रूपमा अधोगतिमा धकेल्नुमा चावासुम नीति र त्यसको जबरजस्ती कार्यान्वयन नै प्रमुख रहेको ठान्छन् भूटानका जानकारहरू। उनीहरू भन्छन्, चावासुम भनेको राजा, देश र सरकार। यी देशका सर्वोपरि निकाय हुन्। यो देशको कानुन हो। संविधान हो। जसले राजपरिवार, देश र सरकारका काम, कारबाहीका विरुद्ध बोल्न र लेख्न प्रतिबन्ध गरेको छ। यी देश सञ्चालनका तीन मुख्य आधारप्रति प्रश्न गर्नु अपराध मानिन्छ। राज द्रोह मानिन्छ।

सन् १९९० मा यही नीतिको सामुहिकरूपमा विरोध गरिएको थियो। विरोधमा उत्रिएका हजारौँ नागरिकलाई त्यही नीतिको आडमा जेल हालियो,जो अहिलेसम्म रिहा गरिएको छैन। सबैलाई जेलमा हाल्न सम्भव भएन। किन भने त्यसबेला जेलहरू पर्याप्त थिएनन्। जेलमा न अटेको एउटा ठुलो हिस्सालाई त्यही नीतिको आधारमा राजद्रोहको अभियोग लगाइयो र सर्वस्वहरण गरी सङ्गिनको बलमा देशबाट निष्कासित गरियो।

सन् १९९० मा दक्षिणका नागरिकमाथि चरम दमन, उत्पीडन र एक लाख नागरिकको निष्कासनको कारण राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै राजा जिग्मे सिङ्गेको एउटा तानासाह र क्रूर शासकको रूपमा चर्चा चुलिँदै गयो। यसरी चारैतिरबाट आलोचित र अलोकप्रिय हुँदै गएपछि राजा जिग्मे सिङ्गेले २००८ मा एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको नाटक रचे। र,आफ्नो छोरा जिग्मे खेशर नाम्ग्याललाई राज सिंहासनमा राखेर उनले राजनीतिबाट संन्यास लिएको घोषणा गरे। राजनीतिक चतुर खेलाडी राजा जिग्मे संवैधानिक प्रजातन्त्रको घोषणा गरेर एउटा तिरले दुइटा सिकार गर्न चाहन्थे। उनले दक्षिण भूटानमा उर्लिएको १९९० को जन प्रदर्शनी पछि ३ वर्षभित्रमा दक्षिणको समस्या समाधान गर्नेछु, नत्र राजसिंहासन त्यागी दिनेछु, भनेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूलाई धम्कीपूर्ण जानकारी दिएका थिए। तर उनले आफ्नै घोषणाको पालनै गरेनन्। भनेको समयमा न सिंहासनै छोडे न दक्षिणका नागरिकहरूको मागको सम्बोधन नै गरे। संसारको चर्को दबाबको कारण सिंहासन त छोडे तर २००८ मा। त्यो पनि १४ वर्षपछि मात्र।

१४ वर्षसम्म उनी दक्षिण भूटानीहरूको घरजग्गा जमिन कब्जा गर्न र नागरिकलाई देशबाट उच्छेदित गर्ने अभियानमा जुटिरहे। १४ वर्षपछि छोरालाई सिंहासन हस्तान्तरण गरेर आफू प्रजातन्त्र विरोधी नभएको देखाए एकतिर भने अर्को तिर प्रजातन्त्र नागरिकलाई जबरजस्ती उपहार स्वरूप सुम्पिएको नाटक गर्न उनी केही हदसम्म सफल भए।

सिंहासनमा नबसे पनि राज्यको बागडोर अहिले पनि उनकै हातमा छ। उपहारका रूपमा प्रजातन्त्र जनतालाई दिएको देखाउनुमा उनको रहर होइन, बाध्यताले हो भन्ने प्रस्ट छ। तर अहिले पनि उनी सक्रिय छन् र पर्दापछि लुकेर शासन व्यवस्था हाँकी रहेका छन्। १९९० भन्दा अघि उनी असंवैधानिक क्रूर तानासाहका रूपमा स्थापित थिए भने २००८ पछि उनी एउटा वैधानिक तानासाहको रूपमा स्थापित भएका छन्।

कुनै पनि शासकले आफ्नो शासन र सत्ता कहाँ त्यति सजिलै छोड्न सक्छ र? मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाका कारण चौतर्फी उनीमाथि चर्को दबाब पर्दै गएपछि संसारलाई उदार र प्रजातान्त्रिक भएको देखाउन कै लागि उनले राजसिंहासन छोडेका थिए। जनताले नचाहँदा नचाहँदै पनि जबरजस्ती जनतालाई सत्ता सुम्पिएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हल्ला मच्चाइयो। कुनै रक्तपात बिनै सिंहासनको पुस्तान्तरण गर्ने नरेश भनेर संसारमा खुबै हुइयाँ पनि मच्चाइयो। तर वास्तविकता त्यो थिएन। उनले सत्ता छोड्नुको वास्तविक कारण १९९० को नरसंहार नै थियो।

नेपाली भाषी समुदायमाथि बलात्कार, हत्या, मानवअधिकार उल्लङ्घन, चरम उत्पीडन र लाखभन्दा बढी नागरिकको विस्थापनको कारण थियो। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै चर्को दबाब परेपछि उनले सिंहासन त्यागेका हुन्। यसमा कुनै दोराय छैन। हिजोसम्म एक लाख ल्होछाम्पाको उत्पीडन र बरबादीको घटनालाई दबाउन देशमा कहिले परिवर्तनको नाटक, कहिले सकल राष्ट्रिय खुसीयाली र कहिले गेलेफू माइन्फुल्नेस् सहर निर्माणको ढोल पिटिरहेका थिए।

१९९० मा दक्षिण भूटानी नागरिकलाई आतङ्कवादी, ङलोप र देश द्रोही भन्ने भूटान सरकारको अहिले संसारको नजरमा स्वयं आतङ्कवादी र तानासाहको रूपमा चर्चा चुलिएको छ। भगवान् बुद्धले भनेका छन्, सत्य बोल्नु, हिंसा नगर्नु। अर्काको कुभलो नगर्नु। अपराध नगर्नु। कसैलाई नढाँट्नु। अर्कालाई बिगार्न खोज्नेले आफैँ बिग्रन तयार हुनुपर्छ। अर्कालाई पुर्न खनेको खाल्डोमा आफैँ जाकिनुपर्छ। त्यही कुरो सत्य साबित भयो। दक्षिणका नागरिकलाई पुर्न खनेको खाल्डोमा अहिले भूटान स्वयं जाकिएको छ। सत्य डग्दैन र जुटो टिक्दैन भन्ने सिद्धान्त सार्थक भएको छ। सिसाको महलमा बसेर अर्कालाई ढुङ्गा हान्नुको परिणति भोग्दैछ अहिले। सूर्यको प्रकाशलाई हत्केलाले छेक्छु भन्ने मूर्खता गरेकै कारण आज संसारमा नाङ्गिएको छ।

कुरो रह्यो देशमा कुनै पनि समुदायमाथि भेदभाव गरिएको छैन भन्ने। सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गरेको भनेर शासकका केही कथित हनुमानहरूको भनाइहरूले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ। तिनीहरूको भनाइमा न कुनै सत्यता छ न वास्तविकता नै। यदि भूटानले कुनै पनि समुदायमाथि विभेद र असमानताको व्यवहार गरेको छैन भने देशको कुल जनसङ्ख्याको २३ प्रतिशत नेपाली भाषी समुदायबाट खोइ जिल्ला अधिकारीहरू? भूटानमा २० वटा जिल्ला छन्। ती जिल्लामा एउटा पनि नेपाली भाषी प्रमुख जिल्ला अधिकारी छैन। सचिवालयहरूमा एक जना पनि नेपाली भाषी सचिव छैन। त्यसैगरी सेना र पुलिस प्रशासन जस्तो महत्त्वपूर्ण विभागहरूमा खै नेपाली भाषी नागरिकको नियुक्ति? वर्षौँदेखि स्कुलमा पढाइँदै ल्याएको नेपाली भाषा र सांस्कृतिक पहिरन कहाँ पुर्‍यायो? के यही हो समानता? यही हो विभेद रहित व्यवहार?

९० मा देश निकाला गरिएका दक्षिण भूटानी नागरिकका देशभित्रै रहेका सदस्यहरूको नागरिकता खोसिएको छ। जागिर लुटिएको छ। घरजग्गा जमिन सबै राष्ट्रियकरण गरिएको छ। एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने आउनेमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका सुविधाहरूबाट वञ्चित गरिएको छ। उनीहरूको समस्याबारे बोल्ने न कुनै स्वतन्त्र नागरिक समाज नै छ, न कुनै स्वतन्त्र समाचार संस्थाहरू नै। जे छन् जति छन् सबै सरकारका नियन्त्रण र प्रभावमा छन्। नर्थकोरिया खुल्ला तानासाह हो भने भूटान मौन तानासाह हो। यति मात्र फरक छ कि नर्थकोरिया शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूसँग पौंठेजोरी खेल्ने हिम्मत गर्छ, साहस गर्छ र नै रातो सूचिमा परेको हुनसक्छ तर भूटान भने आफ्नै नागरिक विरुद्धका हरकत र षड्यन्त्रका कारण रातो सूचिमा परेको सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ।

भूटानको वर्तमान कथित प्रजातान्त्रिक सरकारका काम कारबाही प्रति कसैलाई असहमति जनाउने अधिकार छैन। आजभन्दा ८ वर्ष अघि एक जना युवाले सरकारका कार्यप्रति असहमति जनाएकै कारण ८ वर्षसम्म जेलको प्रताडना भोग्नुपरेको घटनाले अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। उनले चुनावी प्रणाली ठिक नभएको भनेका थिए। त्यति बोलेकै कारण त्यहाँको शासक डगमगायो। र, ती युवकलाई जेलमा हाल्यो। जसले ८ वर्ष लामो जेल भोग्नुपर्‍यो भने आफै सोच्नु होस् कि, भूटानको प्रजातान्त्रिक प्रणाली कतिको उदार र समावेशी रहेछ, घाम झैँ छर्लङ्गै छ।

चाहे दयाले होस् वा अन्तर्राष्ट्रको आँखामा छारो हाल्न कै लागि किन न होस्। अहिले ३ जना नेपाली भाषीलाई मन्त्री पनि बनाइएको छ। २३ प्रतिशत जन सङ्ख्या रहेको नेपाली भाषी समुदायबाट ३ जनालाई मन्त्री बनाइनु नराम्रो होइन। त्यसमा पनि विदेश मन्त्रीजस्तो गरिमामय मन्त्रालय नेपाली भाषी दिननाथ ढुङ्गेललाई प्रदान गरिनु त्यो रहरले होइन बाध्यताले हो।

हो सरकारले ३ जना नेपाली भाषी समुदायका मानिसलाई मन्त्री बनाएको छ। तर एउटा स्कुलको साधारण शिक्षकको जति पनि अधिकार ती मन्त्रीहरूलाई छैन। उनीहरू कुनै पनि कुराको निर्णय गर्न सक्दैनन्। राजाले जे भनेका छन् र जे निर्देश गरेका छन्, त्यस अतिरिक्त उनीहरू न केही बोल्न सक्छन्, न केही गर्न नै। रातो काम्नी र पातङले सजिएर पनि उनीहरूको न कुनै हैसियत छ, न कुनै शक्ति नै। संसारको आँखामा छारो हाल्नकै लागि तिनीहरूलाई मन्त्री बनाइको छ। र एउटा कठपुतलीको रूपमा प्रयोग मात्र गरिएको भन्ने आम नागरिकहरूको दाबी छ।

यो त भयो रातो सूचिमा सूचीकृत हुनु र अमेरिकी यात्रामा प्रतिबन्ध लाग्नुको कारणहरू। अब यसको समाधान के हुनसक्छ त? समाधान त्यति अप्ठ्यारो र गहन पनि छैन।

सबभन्दा पहिला भूटानले यथाशीघ्र अमेरिकासँग कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ।

चाहे पुनर्वास कार्यक्रमको अभियानमार्फत विदेश गएका हुन् वा अवसरको खोजीमा विदेश गएका हुन्, सबैलाई गैरआवासीय भूटानीको रूपमा मान्यता दिइनुपर्छ।

माथिका समस्याको समाधान नै भूटानलाई सुध्रिने र सच्चिने राम्रो अवसर हो। अझै पनि न सचिने र न सुध्रिने हो भने भूटानले भविष्यमा यो भन्दा पनि गम्भीर सङ्कटहरूको सामना गर्न तयार रहनुपर्ने देखिन्छ।

(ओहायो, अमेरिका निवासी लेखक गङ्गाराम लामिटारे अधिकारी भुटानबाट विस्थापित एक वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवम् नेपाली भाषा साहित्य विकाशका क्षेत्रमा विगत ३२ वर्ष देखि आफूलाई समर्पित गरेका व्यक्ति हुन्। उनी भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीका निकटमा रहेर काम गरेका भूटानी प्रथम जननेता देवीभक्त लामिटारे अधिकारीका सहोदर भाइ पनि हुन्।)

लेखकबाट थप : भूटानको भ्रष्टाचारमा ‘बलीको बोको’ बनाइएका राजपरिषद् सल्लाहकार रिजाल!