भूटानमा जति भ्रष्टाचार हुन्थ्यो र हुँदैछ त्यो बयान गरी साध्य छैन। तर जति नै ठुलो भ्रष्टाचार र बेतिथि भए पनि प्रकाशमा आउँदैन। किन भने भूटानमा न मिडियाहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष छन् न नागरिक समाज नै बलियो छ। भूटानमा हुने भ्रष्टाचार,अनियमितता र राजनैतिक घटना सम्बन्धी समाचारहरू कहिले बाहिर ल्याइँदैन।

भूटानमा हुने गरेका अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारी र कालोबजारीका घटनालाई भारतीय मिडियाहरूले बाहिर ल्याउने प्रयास नगरेका होइनन्। तर, जबजब भारतबाट भूटानविरुद्धमा कुनै पत्रपत्रिकाले लेख्छ, तबतब भूटानले बजारमा निस्किएका यस्ता खाले पत्रपत्रिका र म्यागेजिनहरू सिलुगुढीसम्म छापा मारेर ती तमाम पत्रिकालाई किनेर नष्ट गर्ने गरेको घटनाबाट आजित भएका भारतीय पत्रकारहरूले विभिन्न कारण लेख्न असमर्थ रहेको कुरालाई नकार्न पनि सकिँदैन। जे जति सञ्चारका माध्यमहरू छन्, भूटानमा ती सबै सरकारका नियन्त्रण र कब्जामा छन्। त्यसैले अपराधका घटना लुकाइन्छ। थाह पाई हाल्यो भने राज्यले छानबिन नै गर्दैन। कसैले भ्रष्टाचारको कुरा गरी हाल्यो भने त्यसले उल्टै जेल जानुपर्छ र जीवनभर सडिनुपर्छ।

वास्तवमा १९९० को विद्रोह पनि भ्रष्टाचार र चरम बेथितिकै जगमा टेकेर जन्मिएको थियो। त्यसमा राजाले भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन ल्होत्सम्पाहरूको एउटा ठुलो हिस्सा देशबाट लखेटे। यसो भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। तर सत्य पनि यही हो।

सन् १९८५ सम्म देशको प्रशासन विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा थियो। राजाले स्थानीय शासन व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मा जिल्लाहरूलाई दिएका थिए। विकास,निर्माणका योजनाहरूको जिम्मेवारी सबै जिल्लालाई सुम्पिएका थिए। पूर्वसेनाका पदाधिकारीले यो जिम्मा पाएका थिए। जो सबै भारतीय सेनाबाट तालिम प्राप्त थिए। पाँच वर्षको अवधिमै ती पूर्वसेनाबाट जोङ्दामा नियुक्ति पाएकाहरूले व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको राजाले थाह पाए। यसरी देश चुर्लुम्म भ्रष्टाचारमा डुबेको बुझेपछि राजाले भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्दा लेखापरीक्षणका प्रमुख र सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्षको संलग्नतामा छानबिन गर्न टेकनाथ रिजाललाई आदेश दिएका थिए।

रिजाल संयोजक रहेको आयोगले चार वर्षसम्म छानबिन गऱ्यो। छानबिनको क्रममा जोङ्दाहरू मात्र होइन राजपरिवार कै शक्तिशाली सदस्यहरूको पनि भ्रष्टाचारमा गहिरो संलग्न रहेको पत्ता लाग्यो। तत्कालीन उपगृहमन्त्री दागो छिरिङका भाइ त्यसबेला थिम्पू जिल्लाका जोङदा थिए। उनको नाम पनि दागो छिरिङ नै थियो। उनले करोड़ौं रुपैयाँ अपचलन दुरुपयोग गरेकोसँगै भूटानमा तिब्बतियन बेद्रोहीबाट जफत गरेका हजारौँ आधुनिक हतियारहरूको समेत दुरुपयोग गरेको आयोगले पत्ता लगायो। राजाको सुझावमा अरूहरूलाई जस्तै तिनलाई पनि जेलमा हालिएको थियो।

लगभग १८ वटै जिल्लाका जोङ्दाहरू भ्रष्टाचार र अनियमितताको कारण जेल चलान भइसकेका थिए भने कति जेल जाने तयारीमा थिए। जो कोहीलाई पनि नछोड्नु भन्ने राजाको हुकुम थियो। चरम भ्रष्टाचारको कारण देशमा अशान्ति र त्रासको सृजना व्यापक रूपमा फैलिँदै थियो।

राजाको निर्देशन पाएको आयोगले सतर्कताका साथ छानबिनलाई तीव्र गर्दै गयो। जब आयोगले भूटानका उद्योग र आर्थिक संस्थानहरूमा छानबिन गर्न थाल्यो अनि राजपरिवारभित्रका शक्तिशाली भ्रष्टाचारी र बिचौलियाहरू अतालिन थाले र भित्रभित्रै रिजालको पाउ पर्न थाले। तर, राजाको आदेश बाहेक कुनै पनि निकायको दबाब तथा आग्रह नसुन्ने अडान लिएका रिजालविरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न थाले।

रिजालसँगै छानबिन टोलीमा केवल भूटानीमात्र नभएर भारतीय सरकारबाट भूटानमा नियुक्ति पाएका विशिष्ट चार्टर्डएकाउन्टेन्ट तथा इन्जिनियरहरूले पनि सशक्त रूपले काम गरिरहेका थिए। यसैलाई मध्यनजर गर्दै राजाले रिजालको उक्त टोलीमा संलग्न भारतीय चार्टर्डएकाउन्टेन्ट तथा इन्जिनियरहरूलाई एक-एक महिनाको पारिश्रमिक बोनसको रूपमा प्रदान गरेका थिए।

रिजालले निस्वार्थ देश सेवा र राजभक्तिको क्षमता प्रदर्शन गरेर राजाको विश्वास जितेका थिए। रिजालको देशप्रेम र राष्ट्रप्रतिको अटल समर्पण देखेर राजा अत्यन्तै प्रभावित भएका थिए। अन्य केही अफिसरहरूसँगै राजाले आधुनिक विकास र प्रविधि सम्बन्धी कॏशलता हासिल गर्न रिजाललाई पनि ६ महिनाका लागि अस्ट्रेलिया पठाएका थिए। रिजालको बढ्दो लोकप्रियता र राजासँगको सामिप्यताले भ्रष्ट र बिचौलियाहरूको निद्रा हराउँदै जान थालेको थियो।

रिजाललाई देखि नसहने मध्येका एक थिए,उपगृहमन्त्री दागो छिरिङ र स्वयं राजाका काका नाम्गेल वाङचुक। जो गृह मन्त्रालयका हर्ताकर्ता पनि थिए। उनीहरू रिजालविरुद्ध कम्मर कसेर लागे। रिजाललाई फसाउन दरबारका भ्रष्टहरूसँग मिलेर अनेक षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न थाले। दागो छिरिङ र राजाकी जेठी दिदी आजि सोनामका ससुरा साङ्गे पेन्जोरले रिजालका कमीकमजोरी खोज्न र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने अभियानमा एउटा जासुसहरूको समूह नै परिचालित गरेका थिए।

शक्ति र सत्ताको उन्माद चढेका दागोले यो षड्यन्त्र राजपरिवारकै भ्रष्टाचारी सदस्यहरूसँग मिलेर गर्दै थिए। ल्होछम्पाविरूद्धको खेल यहीँबाट प्रारम्भ भएको रिजालले आफ्नो पुस्तक निर्वासनमा उल्लेख गरेका छन्।

आयोगले छानबिन गर्दै जाँदा राजपरिवारकै शक्तिशाली सदस्यहरू करोडौँको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएको पायो। राजसंस्थाको आडमा भएको भ्रष्टाचारले देश नै गम्भीर दलदलमा फसिसकेको थियो। देशका हरेक औद्योगिक संस्थानहरू मात्र रुग्ण र क्षयकृत हुँदै थिएनन् विकास,निर्माणमा काम गर्ने केही वैदेशिक संस्थाहरू पनि भ्रष्टाचारको दलदलमा चुर्लुम्म डुबेका थिए।

भूटानको विकास,निर्माणको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक साझेदार भारत थियो। भारतले दिने कुल वार्षिक बजेटको ५० प्रतिशत मात्र भूटानलाई उपलब्ध गराउँथ्यो र रहल ५० प्रतिशत भने स्वयं भारतीय कङ्ग्रेस पार्टीले राख्थ्यो। भूटानका लागि विनियोजित ५० प्रतिशत रकम पनि निर्माण सामग्री खरिद गर्न र भूटानको विकास,निर्माणमा काम गर्ने तिनै भारतीय इन्जिनियर,प्राविधिक र विशेषज्ञहरू मार्फत भारततिरै जान्थ्यो।

भारत भूटानलाई धेरै ठूलो आर्थिक सहयोग गरेको भनेर संसारलाई देखाउँथ्यो। तर, भित्रभित्रै आफ्नै स्वार्थ सिद्धिमा त्यो रकम उपयोग गर्थ्यो। हुन पनि भूटानमा पर्याप्त शिक्षित र दक्ष जनशक्ति थिएन। त्यस अभावको भरमार फाइदा भारतले उठाइरहेको थियो। भारतीय यस दोधारे नीतिका बारेमा राजालाई पनि थाहा थियो। तर यससन्दर्भमा चर्चा गरेर राजा भारतलाई चिढाउन चाहँदैन थिए।

यसरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भारतीय संरचनाको सञ्जालमा भूटानको अर्थतन्त्रको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको रहस्योद्घाटन गर्ने तरखरमा थियो छानबिन आयोग। तर आयोगको कार्यलाई असफल पार्न भूटानभित्रका बिचौलियाहरू मात्र सक्रिय थिएनन्,भारतीय दालालहरू पनि त्यतिकै क्रियाशील थिए।

तर पनि आयोगले दृढताका साथ छानबिन कार्य सम्पन्न गर्‍यो। र दिल्लीबाट मगाइएको लेखापरीक्षक र केही विज्ञहरूको समूहले प्रतिवेदन तयार गर्दै थियो। राजालाई प्रतिवेदन बुझाउन रिजाल पनि निकै हौसिरहेका थिए। तर त्यसबेला राजा थिम्पू बाहिर थिए। रिजाल राजाको पर्खाइमा थिए।

राजाका हुनेवाला ससुरा उँगेन दोर्जी स्वयं एउटा अदृश्य शक्तिकेन्द्रका रूपमा आफूविरूद्ध सक्रिय थिए भन्ने रिजालले अध्यक्ष लेंपो एसपेन्जोरका माध्यम थाह नपाएका पनि होईन्न्। तर यी शक्तिबाट केही अप्रिय घटना हुनु भनेको राजाविरुद्ध नै हुने कुरामा रिजाल विश्वस्त थिए। राजाले भ्रष्टाचार छानबिन गर्न लेखा परीक्षणका अध्यक्ष सोनाम तोब्गे र राजकीय परिषद् सल्लाहकारका अध्यक्ष साङ्गे पेन्जोरलाई लिखित रूपमा यो कार्य गर्न र गराउन भनी आदेश दिएका थिए। प्राय त्यसबेला राज्य सञ्चालनका लागि वैधानिक न कुनै नियम थियो न कुनै कानुन नै। जे थ्यो त्यो सबै राजाको इच्छामा निर्भर थियो। राजाको सदिच्छा नै देशको संविधान थियो।

त्यसबेला दक्षिण भूटानमा कडाइकासाथ जनगणना हुँदै थियो। जनगणना टोली र स्थानीय प्रशासनको आतङ्कबाट दक्षिणमा ताण्डव नै मच्चिएको थियो। एउटै परिवारका सदस्यहरूलाई वर्ग-वर्गमा विभाजित गरेर पारिवारिक एकतालाई ध्वस्त गर्दै थियो। त्यसमा पनि ४ र ७ वर्गमा पारिएकाले तुरुन्त देश छोड्नु पर्ने जस्ता धाक र धम्कीहरूले जनता त्रसित र भयभीत थिए।

चिराङको छोकानामा जनगणनाकै कारण एउटी भारतीय महिलाले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको हल्ला थिम्पूसम्म पुग्यो। थिम्पूका ल्होत्साम्पा हाकिमहरूले जनप्रतिनिधिको हैसियतले तपाईँले जनगणनाका बारेमा राजालाई अपिल गर्नुपर्छ भनेर रिजाललाई दबाब मात्र गरेनन्,तत्कालीन समयमा उच्च पदमा रहेका दक्षिण भूटानी हाकिमहरूले वकिलको सहयोगमा अपिल पत्रको ड्राफ्ट समेत तयार गरेर दिए।

रिजालमाथि अर्को चुनौती थपिदियो परिस्थितले। यो विषम परिस्थितिमा भ्रष्टाचार छानबिनको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यलाई रिजालले केही समयका लागि स्थगित गरे। र, उनी वर्तमान जनसङ्ख्याबाट सिर्जित समस्या समाधानको उपायको खोजीमा क्रियाशील भए। जनताको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर उनले सन् १९८८ अप्रिल ९ का दिन दरबारमा गएर जनगणना कार्यमा पुनर्विचार गरियोस् भनी राजालाई अपिल चढाए। त्यहाँ उनी एक्लै भने थिएनन्। उनका साथमा अर्का सल्लाहकार पण्डित विद्यापति भण्डारीको पनि दस्तखतसँगै उपस्थिति थियो। अपिल प्राप्त गरेपछि राजाले त्यसो हो भने म तुरुन्त चिराङ गएर घटनाको जानकारी लिन्छु भन्ने जवाफ रिजाललाई दिए। अनि राजा चिराङतिर लागे।

उजुरी गर्ने आमजनताको नामाङ्कन रिजालबाट नस्विकारी छानबिन गर्न भन्दै चिराङ गएका राजा त्यहाँ आफ्ना प्रशासकहरूलाई मात्र भेटेर थिम्पु फर्के। उता राजाको भ्रमण हुदैछ भन्ने सुइँकोसम्म थाहा नपाएका ल्होत्साम्पाहरू भने जिल्ला प्रशासन र जनगणना टोलीले गरेका विभेद र अन्यायहरूको फेहरिस्त लिएर थिम्पूस्थित रिजालको निवासमा पुग्नेको भीड बढेको थियो। ३ दिनपछि राजा चिराङबाट फर्के।

दुर्भाग्यवश राजदरबारका तिनै भ्रष्ट सदस्यहरूले दार्जिलिङका सुवास घिसिङसँग मिलेर भूटानमा रिजालले विद्रोह गर्ने तरखर गर्दै गरेको भन्ने राजालाई पोल लगाए। त्यसबेला गोरखाल्याण्डको आन्दोलन उचाइमा पुगेको थियो। त्यसको नेतृत्व सुवास घिसिङले गरेका थिए। यतिसम्म कि रिजालको घरमा आउने गाउँलेहरूको त्यस भीडलाई रिजालले भित्रभित्रै विद्रोहको योजना गर्दै गरेको भनी राजाको कान भरे।

रिजालको घरमा हुने त्यो गाउँलेहरूको भीडको तस्बिर समेत देखाएर तिनीहरू रिजालविरूद्ध राजालाई भड्काउन सफल भए भने अर्कोतिर गोरखाल्याण्डको मुभमेण्टसँग जोडेर रिजाललाई भारतीय सरकारविरुद्ध पनि भड्काउन सफल भए। यसरी रिजाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दीमा पारेपछि स्थिति झन् जटिल हुँदै गयो। बिचौलिया र भ्रष्टहरू सफल हुँदै गए।

जसरी पनि छानबिनको प्रतिवेदन राजासमक्ष नपुगोस् भन्ने चाहन्थे उनीहरू। त्यसैले दक्षिणका जनतालाई रिजालले देश र राजाविरुद्ध भड्काउँदैछ भन्ने कपोलकल्पित आरोपहरू रिजालविरूद्ध लगाउँदै गए। रिजालविरूद्ध भए नभएका पोल हाल्ने अरू कोही नभएर राजाका आफ्नै दिदी भिनाजुहरू थिए। फुपू फुपाजुहरू थिए। काका र उनका सहपाठीहरू थिए।

देशको विकास,निर्माणको ठेक्कापट्टा पाएका राजाकै हुनेवाल ससुरा थिए। यतिसम्म कि राजाकै काका त्यसबेलाका गृहमन्त्री नाम्गेल वाङचुक स्वयं पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबिसकेको घटनालाई भारतीय चार्टर्डएकाउण्टेन्टहरुले दस्तखत गरेको प्रतिवेदनमा सबै उल्लेख थियो।

एकातिर उनी पर्दापछाडि बसेर सरकारले लागु गरेका नीतिहरू ठिक छैन। युग सुहाउँदो छैन। यस नीतिलाई नमान्नु भनेर ल्होत्सम्पाहरूलाई उक्साउँथे भने अर्कोतिर दार्जिलिङसँग मिलेर ल्होत्सम्पाहरूले दक्षिण भूटानलाई गोरखाल्याण्डमा गाभ्ने योजना गर्दैछन्। त्यसको नेतृत्व रिजालले गर्दैछन भनेर राजालाई भड्काउनसम्म भड्काए। राज्यको यस्तो भयङ्कर षडयन्त्रकारी खेलको सिकार भए रिजाल। जब राज्य नै खनिएपछि जनप्रतिनिधि भए पनि एक्लो रिजालले केही गर्न सक्ने स्थिति कल्पना बाहिरको कुरा थियो। राजा र बिचौलियाहरू मिलेर रिजाललाई घरको न घाटको मात्र बनाएनन् बलीको बोको नै बनाइए।

राजालाई उक्साउने पर्दापछिको त्यो भ्रष्ट र बिचौलियाहरूको समूह एक मत भएर रिजाल विरुद्ध खनिएको थाह पाएपछि तुरुन्त राजाको मनस्थिति बद्लियो। तुरुन्त राजाले युटर्न गरे।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइरहनु भन्दा पनि ठुलो चुनौती र खतरा आफ्नै सिंहासनमाथि आइलागेको महसुस गरे। खागाको गोलामा हात हालेर सिंहासनमाथि खतरा मोल्नुभन्दा बरु एउटा रिजाललाई नै फसाउनु उपयुक्त ठाने। ‘साप पनि मर्ने र लाठी पनि नभाँचिने’नीतिको प्रयोग रिजालमाथि गर्ने निर्णयमा पुगे राजा। भ्रष्ट र बिचौलियाहरूको कारबाही गरेर ३ पुस्तादेखि रजगज गर्दै आएको विरासत गुमाउनुभन्दा बरु रिजाललाई फ्याँक्ने सोचमा पुगे राजा। यदि एउटा रिजाललाई कारबाही गर्दा आफ्नो सत्ता र शक्ति जोगिन्छ भने त्यसको उपयोग किन नगर्ने? हरेक निरङ्कुश शासकले गर्ने पनि त्यही नै हो।

त्योभन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने राज्यको वार्षिक कुल बजेटको ४० प्रतिशत राजपरिवारकै भरण पोषणमा खर्च हुने गर्छ। वर्तमान सरकारको भन्दा पनि ठुलो जम्बो समूह छ राजपरिवारको। राजपरिवारका प्रत्येक सदस्यले राज्यबाट पाउने तलब-भत्ता मन्त्रीहरूकोभन्दा अधिक रहेको छ। र त्यो सुविधा जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म प्राप्त भइरहन्छ। त्यसमा स्वास्थ्योपचार र विदेश भ्रमणका लागि सरकारले छुट्टै रकमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको न हिसाब किताब नै हुन्छ, न लेखापरिक्षण नै गरिन्छ। त्यसमा कसैले पनि प्रश्न गर्ने अधिकार छैन।

३० प्रतिशत रकम लोकसेवक,कर्मचारीहरूको तलब,भत्ता र वृत्तिभरणमा विनियोजन हुन्छ भने रहल ३० प्रतिशत सुरक्षा क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि उपलब्ध गराइन्छ। त्यसमा पनि राज्यस्तरबाटै भ्रष्टाचार हुनु आफैँमा विडम्बना थियो। देशको विकास,निर्माण र जनताका लागि बजेट शुन्यबराबर छ। पर्याप्त अर्थको अभावमा वर्तमान सरकारलाई देश चलाउनका लागि गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ। त्यसको प्रमाण भूटानका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायलाई भूटान राजाले दिएको प्रजातन्त्र एउटा गिफ्ट (उपहार) हो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा यसलाई के मान्ने? यो एउटा विडम्बनायुक्त घटनाले आश्चर्यचकित पारेको छ।

आयोगको प्रतिवेदन हेरेर भ्रष्ट र बिचौलियाहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा राजाले रिजाललाई उल्टै पक्रेर जेलमा हाल्न आदेश गरे। रिजाललाई जेलमा हालेकै केही समयमा उपगृहमन्त्री दागो छिरिङ पुलिसको जत्था लिएर रिजालको घरमा गए। राजालाई थाहा थियो कि, दागो छिरिङ आफैँ भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ र उ रिजालबाट उम्कन हरप्रयास गरिरहेको छ।

यति जान्दाजान्दै पनि रिजाललाई बर्खास्त गर्नुअघि छानबिन गर्ने बहाना बनाएर उल्टै दागो छिरिङलाई नै रिजालको गतिविधि बुझ्न र खानतलासी गर्न जिम्मा दिनु र त्यहाँ दागोसँग अरू कसैको पनि संलग्नता नस्विकार्नु जस्तो क्रियाकलाप आफैँमा एक लज्जास्पद र अनैतिकताको पराकाष्ठाका रूपमा लिन सकिन्छ। छापामार शैलीमा उनले नै रिजालको घर खान तलासी गरे। र राजालाई बुझाउन भनी तयार गरेका केही कागजपत्रका साथै छानबिन आयोगको प्रतिवेदनसमेत जफत गरी दागोले लिएर गए।

दागो छिरिङले स्वयं प्रहरी थानामा प्रवेश गरेर मानसिक यातना दिँदा पनि रिजाललाई विश्वास थियो, राजाको ममाथि कृपा हुनेछ। मलाई अवश्य भेटिदिनेछन्। भेटमा भ्रष्टाचारको फायल खोल्छु। पर्दापछि बसेर देश लुट्नेहरू को-को रहेछन् भनेर राजालाई देखाउनेछु भन्दै भुट्भुटिदै रिजाल १० वर्षसम्म जेलमा सडिरहे।

उनले दागो छिरिङ लगायत सेना र पुलिस प्रमुखहरूसँग पटकपटक राजालाई भेट्ने अनुमति मागेँ। ‘तर कसैले मेरो न याचना नै सुने न राजालाई भेट्ने अनुमति नै दिए,’ भन्ने गुनासो रिजालले निर्वासनमा लेखेका छन्।

रिजालको माथिको भनाइबाट के स्पष्ट हुन्छ भने ७ लाख मात्र जनसङ्ख्या भएको देशमा के हुँदैछ भन्ने एउटा राजालाई थाह नहुने कुरै हुँदैन। राजाको इसारा नपाएसम्म न कुकुर नै भुक्न सक्छ, न रूखको पातसम्म नै हल्लिन सक्छ भूटानमा। राजाले साम, दाम र दण्डभेदको उपयोग गरेर मलाई ‘बलीको बोको’ बनाएरै छोडे भन्ने गुनासो रिजालले गरेका छन्।

एक लाख ल्होत्छामम्पा नागरिकलाई देशबाट किन निकालिदैछ भन्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण खुलासा रिजालले निर्वासनमा गरेका छन्। यो घटना आफू जेल पर्नुभन्दा केही दिन अघिको हो भन्ने घटनालाई दोहोर्‍याएका छन् रिजालले। एक दिन थिम्पूस्थित भारतीय राजदूतावासका एक उच्च अधिकारीले रिजालको परिवारलाई डिनरका लागि बोलाएका थिए। त्यतिबेला रिजाललाई कुनै पनि विदेशी वा कूटनैतिक नियोगका कर्मचारीहरूसँगको भेटघाटमा स्वयं राजाबाट प्रतिबन्ध थियो। ‘मलाई स्वयं राजाबाट नै भारतीय अधिकारीहरूसँग राजाको स्वीकृति बिना भेट गर्ने अनुमति छैन,’ भनेर रिजालले ती दूतावासका मित्रलाई अवगत गराए।

तर रिजाल साहब,’मेरो यो राजनैतिक निम्तो होइन बिलकुलै निजी एवं पारिवारिक निमन्त्रणा हो’ हजुरलाई भनेर ती कर्मचारीले पटकपटक आग्रह गरेपछि म सपरिवार डिनरका लागि तिनका घरमा गए। हाम्रो खान-पान राम्रैसँग भयो। एक आपसमा पारिवारिक गफहरू भए। कुरैकुरामा ती भारतीय कर्मचारीले दक्षिण भूटानमा एक लाख जति गोरखाल्याण्डका नागरिकहरू लुकिछिपी भूटानमा बसेका कारण जनाई तिनीहरू देशबाट निकाल्ने साधनका रूपमा जनगणनाको योजना बनाएको हो भूटानले भन्ने कुरा सुटुक्क मलाई सुनाए।

पहिला त मलाई विश्वासै लागेन। तर उनले एकसाता अघि मात्र उपगृहमन्त्री दागो छिरिङ र भारतीय राजदुतबीच भएको एउटा सम्झौता पत्रको ड्राफ्ट पनि देखाए। जुन ड्राफ्ट त्यो अघि नै रणबहादुर बस्नेतले गृह मन्त्रालयका कसै गुप्तचरका हातबाट पाइसकेका रहेछन्। त्यो पढेपछि म भने छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ। त्यहाँ लेखिएको थियो,’देशमा जनसङ्ख्याको सन्तुलन कायम राख्नका लागि भूटान सरकारले दक्षिण भूटानमा अवैध रूपले बसोबास गरिआएका गोरखाल्याण्डका मानिसलाई देशबाट निष्कासन गर्ने। यसमा भारत सरकारकातर्फबाट हामीलाई सहयोग र समर्थन चाहियो।’

दार्जिलिङको मुभमेण्टबाट दक्षिण भूटान गम्भीर प्रभावित हुँदैछ। त्यसमा पनि संसारमा जुन प्रजातन्त्रको लहर चल्दैछ,त्यसको असर भूटानमा पनि पर्ने देखिदैछ। त्यो प्रभाव पर्नुभन्दा पहिले जसरी पनि यी अवैध रूपले घुसपैठमा बसिआएकाहरूलाई देशबाट निष्कासन गर्ने प्रस्ताव भूटानले पेस गरेको पढ्नु पर्दा मेरो पैतालामुनिको माटो खस्किँदै गयो। रिङगाटाले टाउको फनफनी घुम्यो। चारैतिर अँध्यारो छायो। राजालाई स्वयं जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि ‘आफ्नो निहित स्वार्थका लागि परिश्रमी नागरिकप्रति आफ्नै देशका सेना परिचालन गरेर यस्तो विभेद र धोका दिन्छन् होला भन्ने मैले कहिले सोचेको थिएन’ भनी रिजालले उल्लेख गरेका छन्।

सन् १९८५ मा सञ्चालित जनगणना टोलीले ल्होत्साम्पाको सङ्ख्या देशको कुल जनसङ्ख्या कै ४५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि सरकार अतालियो र ल्होछाम्पा विरुद्ध अनेक जाल जेल र षडयन्त्र रच्न थाल्यो। जसरी पनि एक लाख मानिसलाई देशबाट निष्कासन गर्ने अभियानमा कम्मर कसेर लाग्यो। अनि दक्षिण भूटानीलाई लक्षित गरी विभिन्न विभेदकारी कानुन र अध्यादेशहरू ल्याएर ल्होत्छाम्पाहरूमाथि एकपछि अर्को उत्पीडन र प्रताडनाका शृँखालाहरू प्रारम्भ गर्‍यो।

रिजालको माथिको आशयबाट के स्पष्ट हुन्छ भने १९९० को विद्रोह जनताले होइन, राज्यले गराएको हो। राज्यले जनतालाई विद्रोह गर्न विवश पारेको थियो। कारणै विना एक लाखभन्दा बढी नागरिकलाई देश निकाला गर्नु चानचुने कुरा थिएन। त्यो योजना भूटान एक्लैले मात्र गरेको पनि होइन। भारतीय संलग्नताविना यति ठुलो नागरिक विस्थापनको योजना सफल हुने नै थिएन।

एक लाख ल्होत्छाम्पाको विस्थापन कार्यमा भारतीय सरकारको के कस्तो दबाब मूलक संलग्नता थियो भने भूटानको परराष्ट्र नीति र त्यहाँ विकास हूनअघिको दक्षिण भूटानी जनसमुदायको उपस्थिति, तिनको जनगणनादेखि भारतीय निकायको अधीनमा थियो। भूटानी सेनालाई सर्वसाधारणले निःशुल्क श्रमदान दिइआएको र अपराधी मानसिकता बोकेका दागो छिरिङको पृष्ठभूमिबारे जानकार रहँदा रहँदै पनि तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले सन् १९९७ मा शरणार्थीको प्रतिनिधिमण्डललाई दिएको वक्तव्यले विश्वलाई लज्जित पार्छ।

भुटानको जहानियाँ शासकबाट लुटिएको, लुछिएको र अवैध बसोबासको बहानामा असली भूटानी नागरिकको हत्या, हिंसा, बलात्कार, आगजनी जस्ता क्रियाकलाप भएका सयौँ मानिस भूटानको जेलमा कष्ट बेहोरी रहेको घटनालाई एकपल्ट भारत सरकारले आत्मीय छिमेकीका नाताले नजर गरिदिओस् भन्ने ठुलो आशा भरोसा लिएर गएका भूटानी प्रतिनिधिमण्डललाई प्रणव मुखर्जीले आफ्नो अस्तित्व र जिम्मेवार बोधबाट धेरै टाढा रहेर भनेका थिए,’भूटानले जनसङ्ख्याको सन्तुलन मिलाउन कै लागि एक लाख ल्होछाम्पालाई देश निकाला गरेको हो र त्यसमा हामीले एक असल छिमेकीको नाताले सहयोग गरेको हो। यदि तिमीहरूले देश फिर्ने नै चाहेको हो भने हुलका हुल हल्ला गरेर होइन चुपचाप एक-एक गरेर फिरे भइगो नि। के को तामझाम र होहल्ला गर्दै हिँड्छौ।’

उता त्यसैबेला भूटान भने भारतकै सहमतिमा भूटानी नागरिकले देश छोडेको २४ घण्टाभित्र घर फिर्ती नआए ऊ सदाका लागि विदेशी नागरिक समानको ठहरिनेछ भन्ने नयाँ कानुन बनाएर प्रचारप्रसार गरिरहेको थियो। प्रणव मुखर्जीकै कार्यकालमा भारतीय कङ्ग्रेसका नेता केपी शिब्बल जो भारतमा मन्त्री पनि बने,उनी भूटानको चेम्गाङ जेलमा प्रवेश गरेर टेकनाथ रिजालको अवमुल्यांकन गरेको दुर्गन्धित घटना पनि बाहिर नआएको होइन।

त्यति मात्र होइन सुरुमा भूटानका आन्दोलनकारीहरूलाई आफ्नै भूमि गरगण्डामा आश्रय दिने भारतले भूटानमा भएका प्रदर्शनीपछि ल्होत्छाम्पाहरूलाई पुलिस लगाएर मेची नदी तारेर नेपालतिर धकेल्नु र विस्थापितहरूलाई कथित क्षतिपूर्ति दिने क्रममा भारतीय रुपैयाँको भरमार प्रयोग गरिनुले पनि १९९० को एक लाख ल्होत्छाम्पा विस्थापनको महाअभियानमा भारतीय संलग्नता र सहयोग स्पष्ट रहेको घाम झैँ छर्लङ्ग छ।

भूटान सरकारले दक्षिणका नागरिकलाई खेदाउन विभिन्न किसिमका जनघाती प्रयोगहरू भारतकै सामु धेरै अघिदेखि परिचालन गर्दै आएको थियो। तर जनता हल्लिएका थिएनन्। राज्यले एक राष्ट्र, एक जनता नीति लागु गर्‍यो। त्यसबाट पनि जनता डगमगाएनन्। भारतीय सीमाबाट ६ किलोमिटर भित्रसम्म जहाँ नेपाली भाषी नागरिकको घनत्व छ, त्यस क्षेत्रमा हरियाली पट्टी लगाउने पोलेसी ल्यायो सरकारले। जनताले त्यसलाई पनि टेर पुच्छर लगाएनन्। त्यसैगरी अन्तर्जातीय विवाह अधिनियम ल्यायो। अन्तर्जातीय अधिनियम अनुसार विवाह गर्ने नयाँ जोडीलाई एक हल गोरु ४ एकड जमिनका साथै १० हजार नखद दिने प्रलोभनको कानुन ल्यायो सरकारले। त्यसलाई पनि ल्होत्साम्पाहरूले सुनेको नसुनै गरे।

उता सन् १९७८ मा भारतका तत्कालीन राजदूत सलमान हैदर जो पछि भारतको परराष्ट्र सचिव पनि भए,उनकै सामु दक्षिण भुटान भ्रमण गरेका राजाले दक्षिण भूटानीहरुलाई के कस्तो बाचा गरेका थिए, त्यहाँ के कस्ता बाचाहरू उल्लेख भएका लिफलेटहरु राजाबाट वितरण भएका थिए, यावत घटनाबाट जानकार सलमान हैदरको सामु दिएका ती सबै बाचाहरू भुलेर उनकै कार्यकालमा सन् १९५८ लाई आधार वर्ष मानेर १९८५ मा नागरिक अधिनियम जारी गर्‍यो। एक नम्बर नागरिक बन्नका लागि ५८ सालको भूटानमा बसोबास गरेको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भयो।

१९५८ को प्रमाण देखाउन नसक्ने जतिलाई एकदेखि ७ वर्गमा विभाजित गरेर परिवारमै फुट र कलङ्कको सृजना गर्‍यो राज्यले। ‘बसाइ सर्दा हरायो, घरमा आगो लाग्दा जलेर नष्ट भयो,’ भन्दा पनि सरकारले सुनेन। जनगणना टोलीले नागरिकलाई जबरजस्ती अनागरिक बनाउने खेल खेल्यो। त्यसबाट पनि जनता विचलित भएनन्। सहेरै बसिरहे।

यसरी ल्होत्छम्पाविरूद्धका सबै प्रयोगहरू असफल भएपछि सरकारले वर्षौँदेखि दक्षिणका स्कुलमा पढाउँदै ल्याएको नेपाली भाषामाथि प्रतिबन्ध लगायो र नेपालीका पाठ्यपुस्तक लगायत वेद, रुद्री, चण्डिगीता जस्ता पवित्र शास्त्र जलाइए। ब्राम्हणहरुका घरमा अनैतिक गतिविधि प्रदर्शन भयो। ब्राह्मणका टुपी काटिए। ‘गौ हत्या’ गरेर तिनको मासु खान बाध्य पारियो। ल्होछाम्पा समुदायको सांस्कृतिक भेष,भूषा, संस्कार र प्रचलित अभ्यासमाथि प्रतिबन्ध लगायो। त्यति मात्र होइन दक्षिण भूटानका प्रचलित गाउँ,ठाउँ,खोला नाला र देवी देउरालीका नामसमेत परिवर्तन गरेर जोङ्खाकरण गर्‍यो।

यी गाउँका नाममा भारतीय जनधनबाट प्राप्त बिसौँ वर्षदेखिको धनराशिको चरम भ्रष्टाचारीकाण्ड दफनाउन भूटान तल्लीन रहेको देखेर पनि छिमेक राष्ट्र मौन बसिदियो। यतिसम्म कि विवाह,बर्तबन्ध, धार्मिक अनुष्ठानहरूमा मात्र होइन पुरोहित,पण्डित र बिहेका बेहुला बेहुलीसमेतले सांस्कृतिक पहिरनको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको घटनालाई लिएर विश्वहिन्दू परिषद्मा हारगुहार गर्दा समेत दक्षिण भूटानी हिन्दुमाथि भएको घटनालाई भारतीय हिन्दु धर्म समान आक्रमण भएको आत्मबोध गरिएन।

सरकारी सेवाहरूमा नोपलीकोसट्टा जोङ्खा भाषा बोल्न र लेख्न अनिवार्य गरियो। राष्ट्रिय पोसाक बक्खु र तेगो नलाएको खण्डमा एक महिना जेल र हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक दण्डसमेत तिर्न बाध्य पारियो। सरकारको नेपाली भाषा र पोसाकमाथिको अतिक्रमणपछि दक्षिणीहरूको बोली नै बन्द भयो। र सासै रोकिएझैँ भयो। एउटा जीवित जातिको पहिचान सिङ र पुच्छर बिनाको गाई जस्तै बन्न पुगेपछि मात्र ल्होत्साम्पाहरूको तेस्रो नेत्र खुल्यो। उनीहरू सलबलाउन थाले। सर्वाङ्ग नाङ्गिएको अनुभूत गर्न थाले। त्यसपछि मात्र सङ्गठित भएर अधिकार पुनर्बहालीको माग गर्दै जनता प्रदर्शनमा उत्रिए। सरकार यही चाहन्थ्यो। ‘सरकारका खिलाफमा उत्रिनु, देशद्रोही र आतङ्ककारीको अभियोग लगाएर देशबाट निष्कासन गरौँ,’ भन्ने पूर्णतयारीमा थियो सरकार।

१९९० को सेप्टेम्बर १९ देखि अक्टोबर १० सम्म दक्षिणी जिल्लाहरूमा मानवअधिकार र प्रजातन्त्र स्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शनहरू भए। यद्यपि ती प्रदर्शन व्यक्तिगत रूपमा राजाविरुद्ध थिएनन्। देशमा भइरहेका विभेद र बेतिथिविरूद्ध थिए। तर जनताको मनोभावना बुझ्नुको सट्टा सरकार सशस्त्र सेना लिएर जनताविरुद्ध उत्रियो। दक्षिणका सबै गाउँमा सेनाको मनोमानी शासन चल्यो ५ वर्षसम्म। दक्षिणका स्कुल,कलेज र सरकारी संस्थानहरू सेनाको ब्यारेकमा परिणत भए।

सशस्त्र सेनामय भयो दक्षिण भूटान। मानिसलाई कुट्नसम्म कुटे र लुट्नसम्म लुटे सेनाले। घरघरमा आगो लगाए। लोग्ने मान्छे जतिलाई जेलमा लगेर थुने। पुरुषरहित गाउँमा राती राती गएर छोरी चेलीमाथि बलात्कार गरे। ‘देश छोडेर जाने कागजमा सही गऱ्यौ भने मात्र तिमीहरूका लोग्ने वा छोराहरूलाई जेलबाट छोडिदिने,’ प्रलोभन देखाए। सेनाको बर्बरता खप्न नसकेर कयौँ नागरिक सम्पूर्ण जायजेथा छोडेर राति नै देश छोडेर भाग्न विवश भए।

जग्गा जमिनको पैसा थाप्न गएकाहरूलाई पनि ‘तेरो प्रमाण पुगेन, क्षतिपूर्ति पाउदैनस’ भनेर सेनाले आतङ्कित गर्दै खेदायो। कसैलाई राजी खुसीले देश छोडेर जादैछु भन्ने जोङ्खामा लेखिएको कागजमा सही गर्न लगायो। किच्च हाँस्न लगाएर हातमा पैसा थापेको फोटो र भिडियो बनायो। तर पैसा थापेर बाहिर निस्कनासाथ ढोकामा बसेको अर्को सेनाले सबै पैसा लुटेर लान्थ्यो। ‘हल्ला गरिस् भने गोलीले उडाइदिन्छु,’ भन्दै सेनाले छातीमा बन्दुक तेर्साउँदै अफिसबाट खाली हात बाहिर निकाल्थ्यो।

यसरी शारीरिक र मानसिक प्रताडना दिएर नागरिकलाई देश छाड्न विवश पारिएको थियो। राज्यले गरेका अमानवीय गतिविधिहरू शब्दमा बयान गरेर साध्य छैन।
अहिले भूटानका चौथा राजा जिग्मे सिङेलाई बाह्य शक्तिको आडमा देवत्वकरण गरिदैछ। जसले भूटानका डेढ लाख जति हिन्दु नागरिकको नरसंहार हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनाको कुनै छिनोफानो नगरी त्यसबाट उम्कन छोरालाई राजगद्दी सुम्पे। उनै राजा जिग्मे सिग्मे वाङचुकलाई बौद्ध धर्मावलम्बीको मान, मर्यादाको प्रवाह नगरी केवल शक्तिको आडामा यिनी औतारी हुन् भन्ने प्रचारप्रसार भएको पाउँदा यो संसार नै अन्धकारमय महसुस हुन्छ।

देश बाहिर होस् वा देशभित्र रहेका हरेक नयाँ पुस्ताले १९९० को घटनाको वास्तविक सूत्रधार को थियो भन्ने जान्न र बुझ्न जरुरी छ। राजाले मन्दिर बनाइ दिए, बिरामी हुँदा दबाइ पानी सित्तैमा गर्दिए र छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइ दिए भनेर राजाको स्तुति र गुणगान गाउनेहरूले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि देश विकास र जनतालाई समृद्ध बनाउने निहुँमा राजाले पर्दापछाडिबाट के कस्तो काम गर्दैछन् भन्ने।

अनि हरेक नागरिकले यो पनि जान्न जरुरी छ कि, देश कुनै राजाको बकौती र बिर्ता होइन। ससुरालीले दिएको दाइजो पनि होइन। देश जनताको साझा र आधार भूमि हो। राजा नहुँदा पनि देश रहन्छ र चल्छ। तर,जनता विनाको न देश हुन्छ न राजा नै।

देशका लागि जनता नै सार्वभौम र सर्वोपरि हो भन्ने स्वयं नागरिकले बुझ्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार हरेक नागरिकले राज्यबाट पाउने नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसका लागि कसैका दया र तादम्यको गुण गाइरहनुपर्दैन। यति मात्र हो कि मैले राज्यलाई तिरेको करको सही सदुपयोग हुँदैछ कि छैन भन्ने प्रत्येक नागरिकले जान्नुपर्ने हुन्छ।

१९९० सम्म भूटानमा कुल जनसङ्ख्या पाँच लाख पनि थिएन। तर, राज्यले १३ लाख जनसङ्ख्याको आँकडा देखाएर वैदेशिक साहयता प्राप्त गर्थ्यो। देश निर्माण र जनताको सरोकारका लागि दाताहरूबाट प्रतिवर्ष प्राप्त हुने त्यो करोड़ॏको आर्थिक रकम कसले हिनामिना गर्‍यो? के त्यसको खोजी गर्ने कसैले हिम्मत गर्‍यो? १९७२ देखि १९९० सम्म १३ लाख नागरिकका नाममा प्राप्त वैदेशिक सहयोग र सहायताको व्रह्मलुट कसले अनि कसरी गर्‍यो? त्यसको सही लेखाजोखा कसैसँग छैन।

भारतले दिएको सहयोगलाई झुक्क्याएर ‘यो मेरो धन हो’ भन्नु राजाको कुन नैतिकता हो? हामीले बुझ्नु पर्दछ। राजाले बनाइदिएको मन्दिरमा बक्खु लगाएर नाच्नुलाई मात्र स्वतन्त्र र सार्वभौम नागरिक भनिँदैन। मानिसजस्तो भएर स्वतन्त्र र स्वअस्तित्वका साथ जिउनु नै साँचो र वास्तविक नागरिक हो। देशभक्ति र राष्ट्र प्रेम निर्दिष्ट एउटा पोसाकमा होइन सच्चा नागरिकका मनभित्र हुन्छ।

भूटानका राजा त भान्से मात्र होइनन् सर्वेसर्वा पनि हुन्। सर्वेसर्वा भान्से भएर पनि राजाले नागरिकलाई समान भाग पस्किदैछ कि छैन? त्यो हेर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिकको हो।

वास्तवमा भन्नुपर्दा भूटानको समस्याको जड भने कै त्यहाँको निरङकूश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हो। प्रथम धर्मराजा साब्ड्रोङ ङवाङ नाम्गेलको धार्मिक राज्य व्यवस्थामाथि आक्रमण गरेर हजारौँ नागरिकको रगतमा होली खेलेर सन् १९०७ मा गैरकानुनी प्रक्रियाबाट स्थापित भएको वर्तमान राज्य व्यवस्था कुनै पनि हालतमा वैधानिक व्यवस्था होइन।

भूटानका सबै राजा नराम्रा र असुदारवादी थिए भन्न खोजेको पनि होइन। तर,अघि धर्मराजाको हत्याकाण्डमा जबाफदेही हुनुपर्ने र दक्षिण भुटानमा नरसंहार गराउने व्यक्तिलाई रातोरात औतारीको संज्ञा दिनु र विश्वले पनि यसलाई स्विकारी दिँदा हाम्रो मानवचोला प्रति खेलबाड गराउने चरम सीमा नाघेको सिवाय अरू केही होइन। जुन अहिले भूटानले भोग्दै छ। भूटानभित्र त्यस्तो एउटा शक्ति छ जो जहिले राजा निरङ्कुश भइरहोस् र त्यसका आडमा देशको आर्थिक क्षेत्रमा व्रह्मलुट गर्न पाइयोस् भन्ने चाहन्छ। राजा वैधानिक भए भने देशको आर्थिक साम्राज्यमा ढलिमली गर्न पाइँदैन भनेर उनीहरू जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि राजालाई निरङ्कुशतामा टेकाइराख्न चाहन्छन्।

रिजालले अगाडि भनेका छन्,’सन् १९८८मा सरकारको ल्होछम्पालाई राज्यविहीन बनाउने त्यो कुटिल योजना थिम्पूस्थित साथी भाइहरूलाई सुनाउने उचित अवसर मिलेन। मलाई जेलमा हालियो र एक सातापछि जेलबाट छोडियो। मैले राजालाई भेट्ने अनेक प्रयास गरेँ। तर राजाका भारदारहरूले भेट गर्न दिएनन्।’ एक दिन गृह मन्त्रालयमा बोलाइयो र उनीसँग भएका महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू नै खोसियो। एउटा भएको सांसद परिचय पत्र पनि दागो छिरिङले खोसेर उनलाई छोड्दिए।

थिम्पूमा बस्नै नसक्ने स्थिति बनेपछि रिजाल गेलेफू आफ्नै घरमा गएर बस्दै थिए। तर, त्यहाँ जतिबेला जे पनि हुन सक्थ्यो। सिमाक्षेत्रको बसोबास। कुनै पनि बेला पुनः पक्रिने वा मार्ने स्थिति देखा पर्‍यो। फेरि देशभित्रै बसेर पनि देश र जनताका लागि केही गर्न सक्ने स्थिति थिएन। देशमा भइरहेको विभेद र ज्यादतीकाविरूद्ध देशभित्रै रहेर प्रतिरोध गर्ने अवस्था नभएपछि रिजाल भारततिर लागे।

भारतका विभिन्न राज्यहरूको भ्रमण गरेर त्यहाँका राजनैतिक र शुभचिन्तकहरूसमक्ष भूटानी शासकले दक्षिणका जनताका भाषिक, सांस्कृतिक मान्यता र मूल्यमाथि अतिक्रमण गरेर देशविहीन बनाउने योजना गर्दै गरेको जानकारी गराए।

भारतमा बसेर भूटान सरकारविरुद्ध कुनै पनि राजनैतिक गतिविधि गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो प्रहार गर्नुजस्तै थियो। भूटानमा परिवर्तनका लागि आवाज उठाउन भारतभन्दा नेपाल धेरै मात्रमा सुरक्षित रहेको भन्दै रिजाललाई नेपालमा बसेर काम गर्न भारतीयहरूले सुझाव र सल्लाह दिए। त्यसपछि रिजाल नेपाल गए।

रिजाल स्वार्थी र मतलबी थिए भने भूटानमै बसेर उनी सम्पन्न र प्रतिष्ठित जीवन बिताउन सक्थे। तर उनले त्यसो गर्न चाहेनन्। जनता र देशका लागि उनले आलिसान र सम्पन्न जीवनका सपनाहरू त्यागी दिए। भूटानको निरङ्कुश राज्य सत्ताले नागरिकमाथि गरेको शोषण,दमन,अन्याय र दुराचार विरुद्ध लड्ने साहस गरे। त्यसका लागि उनले जुलाई ९, १९८९ का दिन एउटा मानवअधिकार मञ्च नामको संस्था गठन गरे। त्यस संस्थाका माध्यमबाट भूटानमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न थाले।

भूटानी जनताको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ,नेपालमा पनि उनी सुरक्षित रहन सकेनन्। नेपालको तत्कालीन राज्यसत्ताले पक्रिएर उनलाई भूटानको निरङकूस राज्यसत्तालाई चोरजस्तै गरी हस्तान्तरण गर्‍यो। रिजालको प्रत्यावर्तनपछि भूटान झन् बढी त्रसित र आतङ्कित बन्दै गयो। दक्षिण भूटानमा धरपकड प्रारम्भ भयो।

परिवर्तनका पक्षधर ४४ जनालाई गिरफ्तार गरी जेल हालियो। ४८ जना देश छोडेर भाग्न विवश भए। यसअघि भूटानमा राजनैतिक मुद्दाको अभियोग लागेर जेल गएका मानिसहरू कुनै पनि जीवित घर फर्किएर आएको इतिहास थिएन। पक्राउ गरिएका रिजालसहित अन्य ४४ जना देशभक्तहरूको ज्यान बचाउनु नै पहिलो आवश्यकता थियो। त्यसैले भूटान बाहिर गएका साथीहरूले भारतीय विज्ञहरूसँग हार गुहार गरे। रामझोडा नजिकै रहेको गरगण्डानामको एउटा चियाबगानमा अस्थायी रूपमा आश्रय स्थल मागेर बसे।

नागरिकको सधैँ मुक्तिका लागि प्रजातान्त्रिक सङ्घर्ष नै ठिक र सान्दर्भिक छ भूटानका सन्दर्भमा भन्ने छिमेकी विज्ञहरूको सुझाव र सल्लाह अनुसार युवाहरूले राजकुमार बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भूटान पिपल्स पार्टी नामको राजनैतिक दल स्थापना गरे। र, सन् १९९० जुन २ का दिन स्थापना भएको भूटान पिपल्स पार्टीको नेतृत्वमा भूटानका ६ वटै जिल्लामा मानवअधिकार र प्रजातन्त्र प्राप्तिको माग गर्दै जनता प्रदर्शनमा उत्रिए। राजनैतिक बन्दीहरूको शीघ्र रिहाइको माग गर्दै १३ सूत्रीय माग पत्र बुझाएका थिए। समय मै आन्दोलन नगरेको भए सायद जेल लगिएका कुनै पनि बन्दी जीवितै फर्केर आउने सम्भावना नै थिएन।

अहिले पनि मानिसहरू भन्ने गर्छन्, ‘चाहे प्रत्यक्ष होस् वा अप्रत्यक्ष सन् १९९० को विद्रोहको जन्मदाता स्वयं भूटानको राज्य व्यवस्था नै हो,’ भन्ने प्रशस्त आधारहरू छन्। उनीहरू दावीका साथ भन्छन् कि,’नेपालबाट रिजालको भूटान प्रत्यावर्तन नभएको भए वा नेपालले भूटानलाई सुपुर्दगी नगर्दिएको भए भूटानमा न आम गिरफ्तारी हुन्थ्यो, न जेलमा मान्छे मारिन्थे, न ४ दर्जनभन्दा बढी लोक सेवक, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी र विकास र परिवर्तन चाहने जनताको नै देशबाट पलायन हुन्थ्यो। न प्रवासमा भूटान पिपल्स पार्टी कै गठन हुन्थ्यो। न भूटानमा जुलुस प्रदर्शनी नै हुन्थ्यो। न एक लाख नागरिकले विस्थापनको पीडा नै भोग्नुपर्थ्यो। न हामीले दिनदिनै पहिचान विहीनताको सन्त्रास नै भोग्न विवश हुनुपर्थ्यो। हामीलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा पुर्‍याउनुमा भूटान र भारतको मात्र भूमिका छैन, यसमा नेपाल सरकारको त्योभन्दा ठुलो संलग्नता छ।’

(ओहायो, अमेरिका निवासी लेखक गङ्गाराम लामिटारे अधिकारी भुटानबाट विस्थापित एक वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवम् नेपाली भाषा साहित्य विकाशका क्षेत्रमा विगत ३२ वर्ष देखि आफूलाई समर्पित गरेका व्यक्ति हुन्। उनी भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीका निकटमा रहेर काम गरेका भूटानी प्रथम जननेता देवीभक्त लामिटारे अधिकारीका सहोदर भाइ पनि हुन्।)