काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन शाह ‘वालेन’ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नो गतिमा दौडाउन अध्यादेशको चाङ लगाइदिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पठाएकै दिन राष्ट्रपति पौडेल अध्यादेश जारी गर्न बाध्य भएका छन्। उनले शनिवार सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत तीन वटा अध्यादेश जारी गरे।

शनिवार र आइतबार, दुई दिन सार्वजनिक बिदामा पनि राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय बनेका छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशबारे दुवै निकायबीच गहन छलफल चलिरहेको छ।

आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्री वालेनसँग राष्ट्रपति पौडेलले ‘वान टु वान’ छलफल गर्न सक्ने राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले बताएका छन्।

अध्यादेशको बहाना बनाएर प्रधानमन्त्री वालेन संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन आलटाल गरिरहेका छन्। परिषद्ले पूर्णता नपाएको बहाना अब वालेनसँग छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाइसकेको छ।

यससँगै परिषद्को बैठक बोलाएर संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने संवैधानिक जानकारहरू बताउँछन्। तर, वालेन परिषद् बैठक बोलाउनुको सट्टा, तीन सदस्य सहमत हुँदा पनि नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान राखिएको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गराउन राष्ट्रपति पौडेलमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।

आव्हान गरिसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न लगाएर भटाभट अध्यादेश सिफारिस गरेको सरकारले संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउँदासमेत बैठक बोलाउन तयार नदेखिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश र विद्यमान ऐनअनुसार परिषद्को बैठक बोलाउन कुनै कानुनी अवरोध नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

राष्ट्रपति पौडेलले भने अन्य अध्यादेश जारी गरिसक्दा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश होल्ड गरेर राखेका छन्। अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा रहँदा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश र पुरानो ऐनअनुसार परिषद्को बैठक बोलाउन कुनै समस्या नरहेको राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कुँवरले बताएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेल अध्यादेश अड्काएर राख्ने पक्षमा सुरुदेखि नै छैनन्। उनले भ्याए आइतबार नै, नभए सोमबारसम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको टुङ्गो लगाउने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्री वालेनलाई शीतल निवास बोलाएर प्रत्यक्ष छलफल गर्ने तयारीसमेत राष्ट्रपति पौडेलले गरेका छन्।

विगतजस्तो लोसे सरकार नभएको सन्देश वालेनले प्रवाह गरेका छन्। उनले फरक शैलीमा काम गरिरहँदा निरंकुश शैली अपनाएको आरोपसमेत खेपिरहेका छन्।