काठमाडौं – सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेको बताएको छ। यद्यपि, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सन् २०२२ मै घरजग्गा रोक्का–फुकुवा बैङ्कबाटै गर्ने सम्झौता गरिसकेको थियो।

अहिले नयाँ मन्त्री आएपछि विभागले उस्तै प्रकृतिको विज्ञप्ति जारी गरेको छ। तर, त्यतिबेलाको सम्झौता र अहिलेको व्यवस्थाबीच के फरक छ भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीको कामलाई अनिवार्य अनलाइन गर्न निर्देशन दिएको हो।

यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिन वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न सेवाग्राही आफैँ मालपोत धाउनुपर्ने र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ।

यसअन्तर्गत मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएको धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी सेवा अब अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुने भएको छ।

नागरिकलाई छिटो, सहज तथा बिचौलिया-मुक्त सेवा पूर्वानुमानयोग्य समयभित्र उपलब्ध गराउने तथा सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन, समयबद्ध र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्यअनुरूप यो व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ को उपदफा (४) बमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको हो।

यसअनुसार तोकिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८३ साल वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य क, ख, ग तथा घ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८३ साल जेठ १ गतेदेखि उक्त सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन गरिनेछ।

हालसम्म अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुमति नलिएका र सम्झौता नगरेका अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका हकमा आगामी जेठ १ गतेदेखि यो व्यवस्था अनिवार्य गर्न भनेको छ। विभागले ती संस्थाहरूलाई जेठ १ अगावै अनुमति पत्र लिई आवश्यक तयारी गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।

सरकारले यस व्यवस्थाबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयबद्धता सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, यसले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट तथा बिचौलियाबाट मुक्त गर्दै डिजिटल सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।यस कार्यले मालपोत कार्यालयहरूमा हाल रहेको सेवा चाप ६० प्रतिशतले कम हुने अनुमान गरिएको छ।