काठमाडौँ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पाँच वटा प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। राष्ट्रियसभा बैठकले बिना संशोधन पारित गरेर पठाएको जानकारी प्रतिनिधिसभामा गराएर बेलुकी मात्रै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरेर पठाए लगत्तै राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको जानकारी विज्ञप्तिमार्फत गराएको छ।

संविधानले तोकेको ६० दिनको समयसीमा सकिने अन्तिम दिन सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा ती विधेयकमाथि हतारहतार दफावार छलफल सकेर बहुमतले पारित गरिएको थियो।

विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङको बर्खास्त र तीनकुने घटनाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएसँगै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अवरोध हटेको हो।

अवरोध अन्त्यसँगै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक सन्देशसहित राष्ट्रियसभाले पठाएको जानकारी गराइएको थियो।

गत माघ १८ गते सरकारले दुवै सदनमा टेबुल गरेका ६ वटामध्ये भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित नहुने भएपछि होल्ड गरेको थियो। यससँगै पाँच अध्यादेशले कानुनको मान्यता पाउने भएका छन्। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने राति १२ बजेदेखि स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक तिर दुई सिकारको शैली अपनाएर संसद्मा जवाफ दिए। राजावादी राप्रपासँगै कुलमानलाई हटाएको विरोधमा संसद् अवरोध गर्ने विपक्षीलाई मुखभरिको जवाफ फर्काए।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई बर्खास्तबारे सरकार फेरिएसँगै लोकसेवा पास गरेर भर्ना हुनेबाहेक सबै नियुक्ति स्वतः फेरिने कानुनी व्यवस्था गर्नु उचित हुने प्रस्ताव गरे।

तर प्रधानमन्त्रीको जवाफमा विपक्षी दलले भने चित्त बुझाएनन्। घिसिङ मन्त्रीसँग जङ्गिएकाले हटाएको प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ चित्त बुझाउने अवस्थाको नआएको माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बताए।

रास्वपाका सांसद मनिष झाले पनि कर्मचारीप्रति गरिएको व्यवहार सह्य नभएको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।

कुलमान बर्खास्तको विषयलाई लामै राजनीतिक मुद्दा बनाउने विपक्षी दलको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ। अब विपक्षी दलले कुलमानका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय कुर्नुपर्ने भएको छ।