काठमाडौँ : राजावादीहरूले चैत्र १५ गते गरेको आन्दोलनपछि राजनीतिक दलका नेताहरूमा फेरि राजा आउलान् भन्ने चिसो पसेको छ।

सरकारले राजावादीका कमान्डर भनिएका विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ अझै कुन दुलोमा लुकेका छन् पत्ता लगाउन सकेको छैन। प्रहरीकै सुरक्षा घेरा तोडेर गाडी हुइँक्याएका प्रसाईँलाई प्रहरीले समात्न समेत सकेको छैन।

सरकारमा रहेका नेताहरू नै अझैसम्म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका कुरा काट्न छाडेका छैनन्। विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले संवैधानिक राजा कुनै पनि हालतमा आउन नसक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

तर, मनमा भने ठुलै डर पालेको देखिन्छ। नेताहरूको अभिव्यक्तिमा राजतन्त्र, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाम उच्चारण भइरहेको छ।

काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले राजा आउन नदिनका लागि कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग गरे। प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी बनाउँदा राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा आउन सक्ने भएकाले राजावादीहरूले चोरदुलो बनाउन खोजेका आशङ्का व्यक्त गरे।

संविधान भित्रबाट आउने ठाउँ नै नभएको दाबी गर्ने नेताहरू राजतन्त्रको बुख्याचासँग किन अत्तालिइरहेका छन्? प्रश्न आफैँमा जटिल बन्दै गएको छ। रक्षामन्त्री मानवीर राईले मरिसकेका पुर्खालाई फर्काउन खोज्नु मूर्खता मात्रै भएको बताए।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रत्यक्ष जनादेशको परीक्षा दिन खुला चुनौती दिए। अब निर्वाचन आउन लागेको स्मरण गराउँदै शर्माले श्रीपेच’ चिह्न लिएर चुनावमा उठ्न सुझाव दिए।

चुनावबाट दुई तिहाइ मत ल्याए संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था नै बदल्न सुझाव दिए। तर, काँग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापाले भने मिल्काइसकेको राजाका बारेमा कुरा गरेर समय खेर नफाल्न भनेका छन्। आगामी दश वर्ष आइटिको सुधारसँगै तलब ३ गुणा कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने महामन्त्री थापाले बताए।

राजावादीको नाममा काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको हिंस्रक प्रदर्शनको न्यायिक छानबिन हुनु पर्ने माग उठिरहेको छ। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने तीनकुने घटनाको न्यायिक छानबिन हुनै पर्छ भन्ने नरहेको बताएका छन्।

थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमणबाट फर्केपछि विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गदै उनले न्यायिक छानबिन नभए पनि निष्पक्ष छानबिन हुने बताए।

चैत १५ गते राजावादीले गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको घटनाको छानबिन गर्नको लागि अहिले न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न माग भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले निष्पक्ष छानबिन हुने बताएका हुन्।

सरकार नै राजावादीको आन्दोलन भड्काउन उद्धत रहेको आरोप लागिरहेको छ। राजावादीकै सभामा टियरग्यास हान्नु, भेला हुनै नदिनु, कार्यक्रममा जानका लागि हिँडेकालाई बाटोमै रोक्ने र बाक्लो सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नियन्त्रणमा राख्न प्रयास गरिएको भन्दै राप्रपा लगायतका दलले आपत्ति जनाइरहेका छन्।