काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति )एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ। सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोपमा उच्च अदालत दाङ तुलसीपुरले हिरासतमा राख्न २२ चैत २०८१ मा दिएको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछाने र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो। सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह नगर्न आदेश दिएको छ।
‘रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१।१२।२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन। कानुन बमोजिम गर्नु, सर्वोच्चको आदेश छ।’
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने न्यायाधीशहरू उपर सामाजिक सञ्जाल एवं अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेकोमा इजलासले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतबाट भएका आदेश एवं फैसलाहरू उपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए पनि नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि आदेश जारी गरेको छ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
