काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठक पनि भिजिट भिसा प्रकरणले अवरुद्ध भएको छ। सत्ता र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच उग्र नाराबाजी र प्रतिवादपछि बैठक सुरु भएको १५ मिनेटमै बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

पौने ४ बजे सुरु भएको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराउनासाथ विपक्षी सांसदहरू उठेर नाराबाजीमा उत्रिए। ‘मानव तस्करलाई कारबाही गर’, ‘गृहमन्त्रीको राजीनामा’ भन्ने नारासहित उनीहरूले टेबल बजाउँदै विरोध जनाए। सभामुखले आसन ग्रहण गर्न र एकैचोटि नबोल्न आग्रह गर्दा पनि सांसदहरूले सुनेनन्।

विपक्षी सांसदहरूको नाराबाजीका बीच केही सत्ता पक्षीय सांसदहरू पनि प्रतिवादमा उत्रिए। संसद् गतिरोध जेठ १३ गतेदेखि जारी रहेको छ। विपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा वा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।

यसबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाहेकका प्रमुख विपक्षी दलहरूले दुई बुँदे सहमति प्रस्ताव सत्तापक्षलाई बुझाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको सो सहमतिमा भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको प्रतिबद्धता माग गरिएको छ।

सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले माओवादीले ल्याएको दुई बुँदे सहमतिमा आफ्नो पार्टी सहमत रहेको बताएका छन्। तर, रास्वपाले भने सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट मात्र नभई संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ।

एमाले सचिव भट्टराईले माओवादीको ड्राफ्ट प्रस्ताव स्वीकार्य रहेको तर रास्वपाले अझै असहमति जनाइरहेको बताए।

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले दुई दिनअगाडि नै सरकारसँग गरिएको प्रस्तावमा सहमति नजनाइएकै कारण संसद् चल्न नसकेको बताए।

रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले माओवादीको दुई बुँदे प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पार्दै, आफ्नो दलको पाँच बुँदे प्रस्तावमा सहमति भए मात्र संसद् सञ्चालनमा आउन सकिने बताइन्।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले विपक्षी दलका तर्फबाट समस्या समाधानको प्रयास भए पनि सत्ता पक्ष, विशेषतः एमाले, गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए। पाण्डेले सरकार आलोचना र प्रश्नबाट जोगिनकै लागि सदन अवरुद्ध भइरहेको दाबी समेत गरे।

सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबारसम्म बैठक सुचारु हुने दाबी गरे। उनले अख्तियारले एक कर्मचारीमाथि छानबिन थालेको र त्यसकै आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारे।

जेठ १५ गते बाहेक प्रतिनिधिसभाको बैठक पटक–पटक सूचना निकालेर स्थगित हुँदै आएको छ। २५ गते १३ मिनेट, २६ गते ७ मिनेट र बुधवार १५ मिनेट बैठक चलेर पुनः स्थगित गरिएको हो।

बजेटको छलफलका लागि जेठ २० देखि कार्यतालिका तय भइसकेको छ भने असार ५ गते बजेट पारित गर्ने योजना छ। तर संसद् अवरोध जारी रहेमा यो कार्यतालिका प्रभावित हुने निश्चित देखिन्छ।