काठमाडौं — नेपालमा कुनै स्पष्ट कानुनी प्रावधान नहुँदा-नहुँदै श्रीमती र सन्तान भएका एक विवाहित पुरुषको लिङ्ग परिवर्तन (मेल टु फिमेल) गरिएको खुलासापछि सार्वजनिक चासो तीव्र बनेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा गरिएको शल्यक्रियाको सिफारिस गर्ने संस्था ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकीय टिम दुवै हालसम्म मौन छन्।

घटना सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि मानवअधिकार क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ। कानुनी अस्पष्टता, पारदर्शिताको अभाव, र यौनिक अधिकारसम्बन्धी बहसले घटनालाई राष्ट्रव्यापी बहसको विषय बनाएको छ।

सार्वजनिक चासो र संवेदनशीलताका बाबजुद, दुवै संस्थाले यस विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जले लिङ्ग परिवर्तन (मेल टु फिमेल) शल्यक्रिया गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा छानबिनको माग तीव्र बनेको छ।

अस्पताल स्रोतले पहिचान अनलाइनसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा भनेको छ, “विवरण सङ्कलन भइरहेको छ, सम्पूर्ण तथ्य बुझेर मात्र आधिकारिक धारणा दिन सकिनेछ।” तर, अहिलेसम्म अस्पतालले न त सार्वजनिक रूपमा घटना स्वीकारेको छ, न त स्वीकृत प्रक्रिया वा वैधानिकताको विषयमा स्पष्ट जानकारी दिएको छ। यसबारे त्रिविमा कार्यरत चिकित्सकहरू पनि औपचारिक रूपमा बोल्न नचाहने अवस्थामा छन्।

नेपालमा पहिलो पटक लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया गराएको जस लिने होडमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले विवाहित पुरुष व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको उल्लेख भइरहेको छ। तर, यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल पत्रकारहरूको सम्पर्कबाट भागिरहेकी छन्।

शिक्षण अस्पतालले अहिलेसम्म न त घटनाको पुष्टि गरेको छ, न त प्रयोग भएको प्रक्रिया वा कानुनी आधार सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारेको छ। सिफारिस गर्ने संस्थाका रूपमा अगाडि आएको ब्लु डायमन्ड सोसाइटी भने सम्पर्कविहीन जस्तो देखिएको छ। कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालको मौनताले नै घटनामा थप शङ्का पैदा गरेको छ।

यो मौनताले स्वयं संस्थाको जबाफदेहिता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारको पक्षमा बोल्दै आएको दाबी गर्ने संस्था नै यति संवेदनशील विषयमा जबाफविहीन बनेको छ।

शिक्षण अस्पतालमा विवाहित पुरुषको लिङ्ग परिवर्तन, समुदायको प्रश्नमा भाग्यो ब्लु डायमन्ड

शल्यक्रिया गरिएका व्यक्तिको हालको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। तर, उनलाई मिडियासँग बोल्न रोकिएको छ। “बोल्न इच्छा भए पनि त्रास छ। मिडियामा बोलेपछि झन् असर पर्ने भन्दै उनको मुख बन्द गरिएको छ।” यस्तो व्यवहारले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आशङ्का पैदा गरिरहेको छ।

एक विवाहित पुरुष, जसका श्रीमती र सन्तान छन्, उनले कानुनी र सामाजिक पूर्वाधारविना लिङ्ग परिवर्तन गर्नु केवल चिकित्सकीय विषय होइन। यसले कानुनी, नैतिक, सामाजिक र पारिवारिक प्रश्नहरू उठाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा स्नातकोत्तर शोधकर्ता रुपा अधिकारी लेख्छिन्, “मैले थेसिसका क्रममा ट्रान्स सर्जरी कसरी हुन्छ भन्ने भिडियो हेर्ने प्रयास गर्दा सकिनँ। अत्यन्तै संवेदनशील र भावनात्मक रूपमा गम्भीर विषय हो यो। महिलाबाट पुरुष बन्ने प्रक्रिया अझ कठिन छ, जुन नेपालमा गरिएको नै छैन।”

उनको टिप्पणीमा थप भनिएको छ— “नेपालमा कानुन त छन् तर व्यवहारमा शून्य। महिला अधिकारकर्मीहरू महिलाको मात्रै मुद्दा सुल्झाउन व्यस्त छन्, समाज अझै पुरुष प्रधान छ।”

नेपालमा हालसम्म लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी रूपरेखा छैन। नागरिकताको लिङ्ग परिवर्तन प्रक्रिया अस्पष्ट छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै कानुनी गाइडलाइन विना, निजी संस्थाहरूको सिफारिसमा शल्यक्रिया हुनु स्वयंमा गम्भीर जोखिम हो।

कानुन व्यवसायीहरू भन्छन्, “यदि कानुनी प्रक्रिया बिना यस्तो कार्य भएको हो भने, यो गैरकानुनी पनि ठहरिन सक्छ। छानबिन आवश्यक छ।”

यो घटना केवल एक व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित छैन। यसले नेपालको लैङ्गिक नीति, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, र मानव अधिकारप्रतिको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरामा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

नेपालको संविधानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। तर व्यवहारिक रूपान्तरण अझै शून्य प्रायः देखिन्छ।

सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताप्रति प्रतिबद्धता देखाउने सरकार, अस्पताल र नागरिक समाजका संस्थाहरूले सार्वजनिक जबाफदेहिता देखाउनु जरुरी भएको छ।

अधिकारकर्मीहरूले भनेका छन्,यदि यो घटना सही हो भने तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरिनु आवश्यक छ, नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ र लिङ्गीय प्रक्रियालाई चिकित्सा मात्र होइन, मानवीय, सामाजिक र कानुनी रूपमा हेर्ने नयाँ दृष्टिकोण विकास गरिनु आवश्यक छ।