काठमाडौं — नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने आपराधिक योजनामा संलग्न रहेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्वमन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीसम्मका प्रतिवादीहरू अहिले पनि अदालतमा उपस्थिति जनाइरहेका छन्।

तर १७ जना जाहेरवालाले भने पटक–पटक बकपत्र गर्न अटेरी गरेका छन्। यसले मुद्दा लम्बिने सङ्केत देखिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८१ साल जेठ १९ र २७ गते गरी दुई पटक उनीहरूलाई बकपत्रका लागि नाम किटानसहित मिति तोकेको थियो। तर दुवै दिन एक जना पनि अदालतमा उपस्थित भएनन्। सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार, “दुई पटक पत्र पठाएर बोलाउँदा पनि एक जना नआउँदा अबको प्रक्रिया झन् अन्योलमा परेको छ।”

अब मुद्दाको सुनुवाइका लागि असार १ गते आइतबार पेशी तोकिएको छ। तर जाहेरवालाहरूको निरन्तर अटेरीकै कारण यो पेशी पनि निरर्थक हुने सम्भावना बढेको छ। अदालत, सरकारी वकिल र प्रहरी प्रशासन तीनै तहको प्रणालीमा यसले गहिरो प्रश्न उठाएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वर्तमान र विगतका शक्तिशाली पात्रहरू जेलमा छन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेजस्ता उच्च तहका अधिकारीहरू अझै पुर्पक्ष थुनामा छन्।

यी सबै प्रतिवादीहरूलाई हरेक पेशीमा प्रहरीको निगरानीमा बिहान ११ बजेदेखि अदालतमा ल्याउने गरिएको छ। तर अदालती कार्यवाहीमा खासै गति आउन सकेको छैन।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल भने धरौटीमा छुटेका छन्। धरौटीमा छुटेका प्रतिवादीहरू हरेक पेशीको दिन कार्यालय समय सकिनै लाग्दा मात्र अदालतमा पुग्ने गरेका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी : बकपत्र गराउन हम्मेहम्मे, १७ जनालाई झिकाउन आदेश

१७ जना जाहेरवालाको बारम्बारको अनुपस्थितिलाई धेरैले न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा लिएका छन्। कतिपय कानुन व्यवसायीहरूको बुझाइमा, “यो अटेरी राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणका कारण भइरहेको हो।”

सरकारी वकिल कार्यालय यतिबेला दबाबमा छ। एक जना अधिकृतले भने, “नयाँ पेशी आउँदैछ, तर बकपत्र बिना मुद्दा निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था छैन। प्रमाण, बयान, कागजात बिना के आधारमा अदालत अघि बढ्छ?”

नक्कली शरणार्थी प्रकरण टुङ्गिन नपाउँदै हालैको भिजिट भिसा प्रकरणले तरङ्ग ल्याएको छ। प्रतिदिन ५० लाख रुपैयाँ ‘कमिसन असुली’ भइरहेको आरोप, त्यसमा गृह मन्त्रालयसम्म संलग्न रहेको सन्देश, र गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदमा गरेको धम्कीपूर्ण सम्बोधनले स्थिति असहजता तिर गएको टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन्।

प्रतिनिधिसभा लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ। माओवादी केन्द्रले दुई बुँदे सहमतिमा अवरोध अन्त्य गरेको भए पनि रास्वपा र राप्रपाले अवरोध कायमै राख्ने चेतावनी दिएका छन्।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘एक महिनामा समिति गठन नभए संसद् फेरि अवरुद्ध हुने’ चेतावनी दिएका छन्। प्रचण्डले भिजिट भिसा र अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दाबीच कुनै साइनो सम्बन्ध नरहेको पनि जिकिर गरे। 

तर रास्वपा र राप्रपाले भने उक्त सहमति ठाडै अस्वीकार गर्दै प्रतिरोध बढाएका छन्। रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले भने, “यो प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि लज्जास्पद बनाएको छ।”

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालमा न्याय, राजनीति र प्रशासनको मिलेमतो कुन तहमा पुगिसकेको छ भन्ने कुरा देखाएको छ। १७ जना जाहेरवालाको अटेरी, अदालतको आदेशको अवज्ञा, शक्तिशाली प्रतिवादीहरूको दबाब र नयाँ प्रकरणसँगको सङ्गठित सम्बन्धले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नेपालको समकालीन राजनीतिमा यो मुद्दा शक्ति, पहुँच र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियाको प्रतिनिधि घाउ बनेर देखा परेको छ।