काठमाडौं—प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले सरकारलाई “सन्तोषजनक“ भनेको छ।

तर यही एक वर्षको कार्यकालभित्रै सार्वजनिक सुशासन, पारदर्शिता, र विधिको शासन भन्ने नारामै सीमित देखिएको छ। एमालेको एकल मूल्याङ्कनले सरकारको समग्र आलोचनात्मक दृष्टिकोणलाई छायामा पारेको छ।

सरकारले राजनीतिक स्थायित्वमा केही प्रगति देखाएको भए पनि सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासन भने नारामै सीमित भएको छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नै नैतिकता खलबल्याएका छन् भने विधायन प्रक्रियामा चलखेलको आरोपले सरकारप्रतिको भरोसा चुलिँदो रूपमा घटाएको छ।

बुधवार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारको एक वर्षे अवधि सफल भएको दाबी गर्दै राजनीतिक स्थायित्वमा काँग्रेसको समर्थन प्रभावकारी रहेको जनाएको हो। उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार सरकारका प्रमुख प्राथमिकता कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रगति भएको दाबी छ।

शब्द धेरै, कार्य नगण्य

ओली नेतृत्वको सरकार गठनदेखि नै सत्ता भागबन्डा, विपक्षीको अविश्वास, शिक्षक आन्दोलन, र भ्रष्टाचारको आरोपले घेरिएको छ। गिरी बन्धु जग्गा प्रकरण, कुलमान घिसिङ हटाउने निर्णय, र रास्वपा तथा राप्रपाको मागको बेवास्ताले सरकार निरन्तर दबाबमा देखिएको छ। विदेश नीति तर्फ चीन र थाइल्यान्ड भ्रमण भए पनि भारतसँगको सम्बन्ध अझै औपचारिकताको घेरामा छ।

सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित २४ मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर ओली नेतृत्वको सरकारले यो कानुनको खुलेआम उल्लङ्घन गरिरहेको छ। विडम्बना, प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नै पार्टी कार्यालयमा सदस्यता शुल्क र लेभी तिरेर “दायित्व पुरा गरेको” नाटक गरेका छन्।

यता नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले भने खुलेर आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। पौडेलले करिब १४ करोडभन्दा बढीको शेयर, २० लाख नगद, ४५ तोला सुन, र २ करोड नाघ्ने मूल्यको घर–जग्गा सार्वजनिक गरेर नैतिक उदाहरण पेस गरेका छन्।

उनले सानिमा बैङ्क, सानिमा हाइड्रोपावर, सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रो, ग्लोबेको प्रालि, संयुक्त ऊर्जा हाइड्रोपावर, चितवन इनर्जीलगायत कम्पनीमा १४ करोड ५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ शेयर रहेको सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्।

पौडेलले श्रीमती प्रतिभा शर्मा र आफ्नो नाममा गरी २० लाखभन्दा बढी विभिन्न बैङ्कमा बचत रहेको उल्लेख गरेका छन् भने सानिमा बैङ्कमा डलर खातामा साढे ५ हजार अमेरिकी डलर रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

गभर्नर पौडेलको नवलपरासी, ललितपुरमा घरजग्गा रहेको छ। पौडेलका अनुसार १ करोड ५५ लाख रुपैयाँको ललितपुरको जग्गाको मूल्य रहेको छ भने नवलपरासीको जग्गाको मूल्य ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी, श्रीमती शर्माको नाममा ४४ लाख रुपैयाँ पर्ने सुजुकी कार रहेको सम्पत्ति विवरणमा उनले खुलाएका छन्।

बिन्दा र उषाकिरणको निलम्बन फुकुवा

एमालेले स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनामाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। बुधवार पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले दुवै नेतृमाथिको कारबाही फिर्ता लिएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको बैठकपछि जानकारी दिए।

दुवै नेतृलाई पार्टीभित्रको निर्णयको विरोध गरेका कारण गत फागुनमा ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो। उनीहरूले भाटभटेनी डिपार्टमेन्टका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग १० रोपनी जग्गा चन्दा लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा खुलेर विरोध गरेका थिए।

२०८० फागुनमा एमालेले गुरुङसँग च्यासलमा पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि १० रोपनी जग्गा चन्दा रूपमा लिएको थियो। यही निर्णयको आलोचना गर्दै नेतृ पाण्डे र तिम्सिनाले पार्टीभित्र नै एकलौटी र भ्रष्ट अभ्यास मौलाउँदै गएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेका थिए।

यसलाई पार्टी नेतृत्वले आन्तरिक अनुशासन उल्लङ्घनको रूपमा लिँदै दुवैलाई ६ महिनाको लागि पार्टी गतिविधिबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बिन्दा र उषाकिरणको निलम्बनले पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि ठुलो चर्चा पायो। जनस्तरमा पार्टीले आन्तरिक आलोचना र फरक मतलाई निषेध गर्दैछ भन्ने धारणा बन्यो। एमालेभित्रै कतिपय नेताहरूले पनि यस कारबाहीलाई ‘बोल्नेहरूको मुख थुन्ने’ रणनीति भनेका थिए।

यिनै विरोध र असन्तोषका बीच केन्द्रीय सचिवालय बैठकले बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनाको निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा चलखेल

कानुन निर्माणमा समेत राजनीतिक चलखेल भएको आरोप नेकपा माओवादी केन्द्रले लगाएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पारित विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइनु गम्भीर चलखेल भएको बताए।

प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयक प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी सेवा सुधारका लागि नयाँ विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए। तर एमाले सांसद राजेन्द्र राईले नेताहरूलाई दिइने पीएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर) को दुरुपयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाए।

दौरा–सुरुवाल लगाएका सबैसँग पीएसओ भएको, प्रहरी चौकी खाली भएको र सेवा निवृत्त अधिकारीहरू पनि पीएसओमा रमाएको भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमै आँच आएको उनी बताउँछन्।