काठमाडौं—नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ‘टेरामस्क प्रविधि’ खरिदमा भएको भनिएको ३ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत अब साउन ६ गते विशेष अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने भएको छ।

कुनै भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गर्दै २५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर मुद्दा पुर्पक्षको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका बस्नेतले अब साउन ६ गते अदालतमा हाजिर हुने गरी तारिख पर्चा बुझेका छन्।

टेरामस्क प्रकरणमा बस्नेत सहित ८ जनाले विशेष अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएका छन्। बाँकी प्रतिवादीहरू बयानका लागि उपस्थित भएका छैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास र अवैध भिओआइपी सञ्चालन नियन्त्रण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टेरामस्क प्रविधि’ नामक सिस्टम खरिद गरेको थियो। इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भिओआइपी नियन्त्रण प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको यो प्रणाली अत्यधिक मूल्यमा खरिद गरिएको, सम्झौताका सर्त विपरीत उपकरण फेरबदल गरिएको, र परामर्शदातासँग मिलेमतो गरिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।

यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित तत्कालीन प्राधिकरण अध्यक्ष, सदस्य, परामर्शदाता संस्था भेनराइज सोलुसन एसएएलका प्रतिनिधि, स्थानीय एजेन्ट र प्रविधि आपूर्तिकर्तामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाइएको छ।

बस्नेतले अदालतमा दिएको बयानमा आफूले कुनै किसिमको भ्रष्टाचार नगरेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ मा उल्लेख भएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन मात्र दिएको हुँ। नीति कार्यान्वयन प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो। सम्झौता प्रक्रियामा मेरो संलग्नता छैन।”

बस्नेतका अनुसार, नेपालमा बढ्दो अवैध अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास नियमन गर्न इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ प्रणाली आवश्यक ठहरिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयको हैसियतमा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका हुन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक कार्यक्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ तथा भिओआइपी नियन्त्रण प्रणाली समावेश गरिएको थियो। २०७४ भदौ २३ गते बस्नेतबाट उक्त कार्यक्रम स्वीकृत भएको देखिन्छ।

त्यसपश्चात् टेरामस्क प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दै, भेनराइज सोलुसन एसएएल परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरिएको थियो। सो कम्पनीसँग सम्झौता भएपश्चात्, प्रारम्भिक सहमतिअनुसारको हार्डवेयर सामाग्री परिवर्तन गरिएको थियो, जसलाई प्राधिकरणका सम्बन्धित पदाधिकारीबाट स्वीकृति दिइएको अख्तियारको भनाइ छ।

भेनराइजलाई यस क्रममा १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको तथ्य अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम बस्नेतको विषयमा थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै अदालतले उनलाई २५ लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको बैङ्क जमानतमा पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ।

अब अदालतले म्याद तोकी बस्नेतलाई उपस्थित गराउँदै थप प्रमाण परीक्षण गर्नेछ। अदालतको अन्तिम निर्णय प्रमाणको आधारमा हुनेछ। यदि अदालतमा भ्रष्टाचार पुष्टि भयो भने बस्नेतसहित संलग्न राष्ट्रसेवक, परामर्शदाता र कम्पनी प्रतिनिधिमाथि कैद, जरिवाना तथा थप सजायको मार्ग खुल्नेछ।