काठमाडौं—निष्कर्षतिर लम्कँदै गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक फेरि अन्योलमा परेको छ। निष्कर्षमा पुग्न लागेको विधेयक रोक्ने सरकारको प्रस्तावले भाँडभैलो भएको छ।

शिक्षक महासङ्घलाई असार १५ को डेटलाइन दिएर सडक सङ्घर्ष रोकाएको सरकारले प्रस्ताव ल्याएपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा विधेयकमाथिको छलफल अनिश्चितकालका लागि रोकिएको हो।

शिक्षक आन्दोलनलाई असार १५ को म्याद दिएर स्थगन गराउन सफल सरकारले अन्तिम घडीमा विधेयकमै ब्रेक लगाएको छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र समितिका सभापति अमर थापाले दिनभर निकास निकाल्ने प्रयास गरे पनि सहमति जुट्न सकेन। त्यसकै परिणामस्वरूप सोमबार बसेको समितिको बैठकले छलफल स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।

बिहान साढे ८ बजेका लागि तय गरिएको बैठक साँझ ४ बजेतिर मात्र सुरु भयो। बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्तले विधेयकमाथिको छलफल स्थगन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि सभापति थापाले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे।

त्यसअघि मन्त्री पन्तले शिक्षक नेताहरूसँग डेढ घण्टा लामो छलफल गरेका थिए। तर, सहमति नजुटेपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सानेपा पुगेर परामर्श गरे। देउवासँगको भेटपश्चात् समितिमा फर्किएका पन्तले काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको सहमतिमा विधेयक पारित नगरिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।

तर सांसदहरू भने मन्त्री र प्रमुख सचेतककै कारण विधेयक अल्झिएको भन्दै आक्रोशित देखिए। केही सांसदहरूले सरकार ‘भोट बैङ्क’ जोगाउने लोभमा पछि हटेको आरोपसमेत लगाए।

सरकार, समिति र मन्त्रीलाई असफल देखाउने गम्भीर खेल भइरहेको पूर्वशिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन। ‘यसले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ,’उनले भनिन्।

सांसदहरूले विधेयक नै नल्याउने षडयन्त्र भएको समेत बताए। शिक्षक महासङ्घले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट २५ प्रतिशत पदपूर्ति हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। तर, शिक्षा मन्त्रालयले उक्त अनुपात स्वीकार गर्न नसकिने प्रस्ट पारेपछि सहमति जुट्न सकेन।

यसअघि समितिमा ६०–४० को सहमति भइसकेको थियो। शिक्षक महासङ्घले प्रारम्भिक बालविकासका सहजकर्तालाई शिक्षकको मान्यता दिनुपर्ने माग पनि राखेको थियो। तर, मन्त्रालयले मापदण्ड नपुगेको भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गर्ने सहमति भए पनि विधेयक अझै प्रतिनिधिसभा पुग्न नसकेको भन्दै शिक्षक महासङ्घले फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।