काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएका मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले साक्षी पेस गर्न सरकारी वकिल र प्रहरीलाई १५ दिनको थप समय दिएको छ।

यस क्रममा अदालतले विशेष प्रकृतिको मुद्दा भएको र प्रतिवादीहरू लामो समयदेखि थुनामा रहेको उल्लेख गर्दै वादी पक्षले साक्षी पेस गर्ने कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश कपिलमणि गौतमको इजलासले प्रतिवादी रामशरण केसीले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ। केसीले आफैँलाई साक्षीका रूपमा उपस्थित गराउने माग गरेका थिए।

तर अदालतले २०८२ साल जेठ १४ गते उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित टाइप त्रुटि सुधार भइसकेको, साथै केसी अर्को मुद्दामा ठगी, किर्ते र सङ्गठित अपराधमा प्रतिवादी भई धरौटीमा रहेको आधारमा उनी स्वयंलाई साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने माग अस्वीकार गरिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

‘ठगी, लिखत किर्ते र राज्यविरुद्ध र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसुर मुद्दामा प्रतिवादी रही मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी तारेखमा रहेको समेत देखिँदा निजको माग बमोजिम साक्षीको रूपमा बकपत्र गर्न मौका प्रदान गर्न मिलेन,’ आदेशमा छ, ‘प्रस्तुत आदेशको जानकारी निवेदकलाई दिई नियमानुसार गर्नु।’

गजेन्द्र बुढाथोकीलगायतको जाहेरीका आधारमा चलिरहेको मुद्दामा प्रतिवादी सानु भण्डारीले बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी पाउन भनी २०८२ असार १५ मा दिएको निवेदन पेशीमा चढेको नदेखिँदा उक्त निवेदन पेशी चढाई पेस गर्न इजलासले आदेश दिएको छ।

मङ्गलवार भएको बहसका क्रममा जाहेरवाला तर्फबाट २०८२ जेठ २७ गते मनिला रायमाझी, कुन्दन देवान, कुमार खड्का, गोकुल भट्टराई, रविन्द्र कार्की, दिलीप गौतम, भुवनसिंह लिम्बु, खगेन्द्र चेपे, डम्बर बहादुर खत्री, पदम सिंह खत्री, शोभाराम खत्री, सन्दीप ओली, सुस्मा चन्द, मन बहादुर खत्री, समिर शिवाकोटी, रोमन शिवाकोटी र सन्तोष भट्टराईलाई अन्तिम पटकका लागि बकपत्र गर्न उपस्थित गराउने आदेश दिएको थियो।

तर सोही आदेश अनुसार २९ गते नै उनीहरूलाई उपस्थित गराउन दिइएको समय अत्यन्त छोटो भएको, पत्राचार गर्न र व्यक्तिहरूको खोजी गर्न समय नपुगेको भन्दै मङ्गलवारको इजलासमा जाहेरवाला तर्फबाट प्रश्न उठाइएको छ। विशेषतः प्युठानलगायत पहाडी जिल्लामा बसोबास गर्ने जाहेरवालालाई २ दिनमै उपस्थित गराउन सकिने अवस्था नरहेको अदालतले जनाएको छ।

मुद्दाको गम्भीरता, प्रतिवादीको थुनामा बितेको २ वर्षभन्दा बढी समय, ठगी र किर्तेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, र वादीको दायित्वका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र साक्षीहरू उपस्थित गराउन आदेश दिइएको छ। साथै, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षकलाई आवश्यक कार्यका लागि बोधार्थ दिइएको अदालतका सूचना अधिकारी दिपक श्रेष्ठले जानकारी दिए।

अदालतले रोशन खरेल र दिपा हुमागाईको नविल बैङ्कमा रहेको खाताको स्टेटमेन्ट सम्बन्धित बैङ्कबाट झिकाउन आदेश पनि दिएको छ।