काठमाडौं — वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ। गत वर्ष असार ३० गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

जनतामा आशा जगाउने भनेर संसद्का दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले अपेक्षा अनुसारको परिणाम दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्य एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न काण्डमा मुछिँदै आएका छन्। सुशासनको नाममा कुशासन बोकेको भन्ने आलोचनाबीच प्रधानमन्त्री ओली आफैँ ’स्पेन काण्ड’ मा विवादित बनेका छन्।

गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिँदा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको घुस डिलको अडियो सार्वजनिक भएको छ। यसै प्रकरणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको नाम समेत जोडिएको छ।

काण्डमा मुछिएका मन्त्रीहरूको चर्तिकला संसदमै उजागर भइरहेको छ। विपक्षी दलले संसदमा लगातार प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली भने उद्घाटन र शिलान्यास कार्यक्रमहरूमा व्यस्त छन्।

प्रधानमन्त्री ओली आइतबार साँझमात्र झापा र इलामका विभिन्न विकास आयोजनाको उद्घाटन सकेर जहाजमार्फत काठमाडौँ फर्किए।

ओलीले स्पेन भ्रमण सफल भएको दाबी गर्दै आफूविरुद्ध झुट र घटिया प्रचार गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, “अरू कुरा नपाएर केही अराजक तत्त्वले ’स्पेनमा मान्छे छाडेर आयो’ भनेर झूट फैलाइरहेका छन्। म त्यसको जवाफ आवश्यक ठान्दिनँ।“

यद्यपि, विपक्षी दलको मागलाई बेवास्ता गरे पनि ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले भने यस विषयमा छानबिन आवश्यक रहेको सङ्केत दिएकी छन्। उनले नाम नलिए पनि स्पेनसँग सम्बन्धित विषयलाई संसदमा उठाउँदै छानबिनको आवश्यकता औँल्याएकी छन्।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने विपक्षीहरूलाई नै आरोप लगाउँदै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति लक्षित गर्दै भ्रष्ट तत्त्वहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाएको बताए। उनले सहकारी काण्डमा अदालतले दोषीलाई थुन्ने आदेश दिएकै उल्लेख गर्दै आफूविरुद्ध नलाग्न चेतावनीसमेत दिए।

ओलीको सवारीका क्रममा झापा प्रहरीले रास्वपाको टोलीलाई हस्ताक्षर अभियान केही समय रोक्न लगाएको थियो। दमकको क्याम्पस मोडमा हस्ताक्षर सङ्कलनका लागि प्रयोग गरिएको माइक प्रहरीले भाँचिदिएको रास्वपाका नेताहरूको आरोप छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र धेरै काम गरेको र अझ धेरै गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले पनि मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति अनिवार्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई गडबडी गर्नेलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्।

सरकार गठनको पहिलो दिनदेखि नै सत्तोसरापको प्रयास गरिरहेको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वलाई निरन्तर असहज बनाइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभामा माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले सरकारले संविधान संशोधनलाई सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ बनाएको आरोप लगाए। उनले राज्यका निकायलाई प्रभावमा पारेर स्वेच्छाचारिता गरेको आरोपसमेत लगाए।

सोमबार माओवादी संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन्। उनको सम्बोधनमा सरकारको आलोचना हुने सङ्केत देखिएको छ।

मङ्गलवार प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय भएको छ। त्यही सन्दर्भमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले मिलीजुली सरकारको एक वर्ष मिश्रित उपलब्धिमा आधारित रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

घुसकाण्डमा मन्त्रीहरू मुछिए

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको एउटा अडियो सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलले संसदमा सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेका छन्।

अडिओमा कास्की मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा रोक्न गुप्ताले ५३ लाख घुस डिल गरेको भनिएको छ। त्यसै गरी भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन २५ लाखको अर्को डिलको अडियो पनि सार्वजनिक भएको छ।

यसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको नाम पनि जोडिएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, सांसद रेखा शर्मा, सुदन किराँती, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, सूर्यमान तामाङ दोङ लगायतले दुवै मन्त्रीको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागे।

माओवादीकी अर्की सांसद रेखा शर्माले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै दोषीमाथि कारबाही भए सरकारको एक वर्षको उपलब्धि त्यही हुने टिप्पणी गरिन।

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले मन्त्रिमण्डलको अर्को काण्डमा ’बा’ भनेर भनिएका व्यक्ति को हुन् भनेर संसदमा प्रश्न गरिन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोडको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी घुस डिल अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए।

भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद् अवरोध

रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन समिति वा आयोग गठनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री सहभागी भएको स्पेन भ्रमणसँगै केही सहभागीहरू नफर्किएको पुष्टि भइसकेको दाबी गरेका छन्। माओवादी सांसद सुदन किराँतीले पनि यो गम्भीर अपराध भएको बताए।

रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठले यस विषयमा भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री समेत रहेका सुशासन आयोगका प्रमुखको जवाफ माग गरिन।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले स्पेन गएका मानिसहरू नफर्किएको पुष्टि भइसकेको भन्दै छानबिन समिति नबनेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए।

सुमना श्रेष्ठले भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०७८ फागुनमा बनेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नभएको भन्दै हाल फेरि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यदल बनाएर टार्न खोजिएको भन्दै अस्वीकार गरिन्।

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारका मन्त्रीहरूले झुटा आश्वासन दिने गरेको आरोप लगाउँदै, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले जुम्लाको सङ्घीय कार्यालय खारेज नहुने भनेको तीन महिनामा खारेज भएको उदाहरण दिँदै कारबाहीको माग गरे।