काठमाडौं – घुस ‘डिल’ प्रकरणमा मुछिएका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गुप्ताको राजीनामा स्वीकृत गर्दै भगवती न्यौपानेलाई नयाँ मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।

गुप्ता २०८१ साल असार ३१ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए। ठिक एक वर्षपछि, उनले पदबाट हात झिक्नुपर्‍यो। ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को यो पाँचौँ पुनर्गठन हो, जसमा गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेकी न्यौपाने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा नियुक्त भएकी हुन्।

२०७६ सालमा गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी न्यौपानेको कार्यकाल आगामी २०८२ साल फागुन २० गतेसम्म रहेको छ।

उनको नियुक्तिसँगै ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा महिला मन्त्रीको सङ्ख्या अब दुई पुगेको छ,पहिलेदेखि परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी आरजु राणा देउवा र अहिले नियुक्त भएकी भगवती न्यौपाने। यसअघि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि त्यस स्थानमा रघुजी पन्त नियुक्त भएका थिए।

नेपालको संविधानले सङ्घीय सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्वको मापदण्ड राखे पनि मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको न्यून उपस्थिति अझै प्रश्नको विषय बनेको छ।

महिला जनसङ्ख्या आधाभन्दा बढी भए पनि निर्णायक तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व निकै न्यून छ। सङ्घीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहका नेतृत्वदायी भूमिकामा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर छ।

नवनियुक्त मन्त्री भगवती न्यौपानेले भनिन्, “जनतालाई सेवा दिने कुरामा ढिलासुस्ती हुन दिनेछैनौँ। कुनै नागरिकले सास्ती भोग्न नपरोस् भनेर छिटो छरितो सेवा प्रभावकारी ढङ्गले दिन सकिने रणनीतिमा काम गर्नेछु।”

देशमा सरकार नै नभएको टिप्पणी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरूमाथि धमाधम भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि विपक्षी दलहरूले देशमा सरकार नै नभएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

केही दिनअघि निवर्तमान सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि वर्तमान सरकारको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको हो।

यहीबीच, भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखककै संलग्नता रहेको भन्दै एक महिनादेखि संसद्मा राप्रपा र रास्वपाको अवरोध जारी छ।

यसैक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको स्पेन भ्रमणका क्रममा समेत मानव तस्करी भएको समाचारहरू बाहिरिएका छन्। त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै गुप्ताको अडियो काण्डले राजनीतिक खैलाबैला मच्चाएको हो।

चौतर्फी आलोचनाको घेरामा परेपछि, गुप्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै राजीनामा दिएको जानकारी गराएका थिए।

अडियो नै सार्वजनिक भए पनि, गुप्ताले एआई प्रविधिबाट बनाइएको भन्दै आफू उच्चतम प्रविधिको सिकार भएको दाबी गर्दै प्रस्टीकरण दिएका छन्।

गुप्ताले राजीनामा दिए पनि विपक्षी दलहरूले भने उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै भने,“राजीनामा दिएर उम्कन मिल्दैन। तुरुन्त पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका अन्य मन्त्रीहरूप्रति पनि विपक्षको आशङ्का र आरोप बढ्दो देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएपछि उनले आरोप लगाएका भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।

संसद्मा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले भने, “भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीका विषयमा स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन हुनुपर्छ।”

संसद्को आकस्मिक समयमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले “भ्रष्टाचार गर्न नपाए केपी ओलीको क्याबिनेटमा आउनु” भन्ने अभिव्यक्ति दिए।

शाहीको अभिव्यक्तिपछि सत्तापक्ष एमाले सांसद सुनिता बरालले कडा आपत्ति जनाउँदै भनिन्,“सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीको नामै उल्लेख गरेर सङ्गिन आरोप लगाउनु गलत हो। यस्तो अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ।”

स्पेन भ्रमणमा पनि विवाद

प्रधानमन्त्री ओलीको हालै सम्पन्न स्पेन भ्रमणका क्रममा पनि मानव तस्करीको आशङ्का उठेको छ। भिजिट भिसा काण्डमा गैरसम्बन्धित व्यक्तिलाई लैजाने गिरोहबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समिति गठन गरेको छ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीको संयोजकत्वमा बनेको ६ सदस्यीय समितिमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका एसपी रुगम कुँवर पनि रहेका छन्। समितिले ३० जुनदेखि २ जुलाईसम्म स्पेनको सेभिया सहरमा आयोजित कार्यक्रममा गैरसरकारी व्यक्ति पठाइएको विषयको छानबिन गर्नेछ।

संसद् स्थगित, प्रश्नोत्तर साउन ७ मा

मङ्गलवारको प्रतिनिधिसभा बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ। बैठकमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि सदस्य सङ्ख्या अपुग भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

सभामुख देवराज घिमिरेले आउँदो साउन ७ गते बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आयोजना हुने जानकारी गराएका छन्। प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न सक्नेछन्।

राप्रपा र रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखक र राजीनामा दिएका मन्त्री गुप्ता सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।

यो पनि : नीति निर्माणदेखि कानुनसम्म ‘झोले’कै पक्षमा !